- राजेश अधिकारी -
हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनले हामीलाई सैद्धान्तिक र वैचारिकभन्दा व्यावहारिक र पहुँचका आधारमा जनताले प्रतिनिधि छान्ने अनुभव गरायो। कतिपय उम्मेद्वारलाई समाज र व्यक्तिले चिन्ने मौकासम्म नपाएको खबर हामीले देख्यौँ।
लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र परिवर्तनका लागि तिनको दृष्टिकोण समाजले बुझ्न पाउनु पर्छ। त्यो बुझाईबाट गरिएको मतदान लोकतान्त्रिक आचरण र पद्धति विकासको पनि हुँदै जानेछ। त्यसैले अब समाजले र दलहरुले राष्ट्र रुपान्तरणका निमित्त सवल, सफल र योग्य व्यक्तिको चयनका लागि मतदातासम्म उम्मेरद्वारको सम्पर्क र प्रत्यक्ष अन्तरक्रियाका माध्यमद्वारा कुशलताको छनौट गर्ने आचरणको विकासमा ठोस कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने देखिन्छ।
त्यस्तै पहिलो पटक प्रयोग हुन लागेको संङ्घात्मक प्रणालीभित्रको संयन्त्र, प्रशासनिक संरचना, चुनिएर आउने प्रतिनिधिको महत्व र भूमिका तिनले निर्माण गर्ने संघीय कानूनले कोर्ने विकासका खाका आदि बुझेका र बुझाउन सक्ने प्रतिनिधिहरुले मात्र अहिलेको परिवर्तित अवस्थालाई सहजै सम्हाल्न सक्छन्।
संघीयत शासन व्यवस्थाभित्र केही चुनौतीहरु हुन्छन्। जसको जड प्राकृतिक श्रोतसँग हुन्छ। एउटा प्रदेश र अर्को प्रदेशबीच प्राकृतिक श्रोत र साधनकाबारे लफडा उत्पन्न हुन सक्छ। स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रबीचको अन्तर सम्बन्धलाई अन्योन्याश्रित बनाएर संविधान प्रदत्त अधिकारलाई सन्तुलनमा राख्न सक्नु पर्छ। सन्तुलनमा तलमाथि आउँदा बाहुल्यतामा रहेका जातजाति वा जनजाति आदिवासीलाई भ्रम सृजना गराई नाजायज तवरले उस्काई त्यस बीचबाट खेल्न खोज्ने तत्वहरु हाबी हुन खोज्छन्। राष्ट्रका मूल आधार तीन 'प' (प्रकृति, पदार्थ र परमेश्वर)लाई लक्षित गरी साम्राज्यवादी र विस्तारवादीले खेल्ने ठाँउ बनाउछन्।
त्यसैले नागरिक समाज, राजनैतिक दल, सामाजिक संघ संस्थाका समाजसेवी र सचेत युवा सबैले एक पटक राष्ट्रहित र सन्ततीका लागि सोच्नु पर्ने बेला आएको छ। सामुहिक प्रयासले संघ, प्रदेश र स्थानीयबीचको अन्तरसम्बन्धलाई फलामे साङ्लो समान बनाउन जरुरी छ। यसका निमित्त उचित नीति र कार्यक्रमका बारे जनचेतना बढाउने र नेतृत्वलाई दबाबका साथै प्रोत्साहनमूलक गर्नु पर्ने हुन्छ। किनकि नेतृत्व स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट नचओस।
हाम्रो क्षेत्र, ठाउँ वा भेगका जिल्लामा भ्रष्ट भनी गन्हाएर टिक्न नसकेका राजनितिज्ञ भनी चिनिने व्यक्ति आगामी चुनावमा लड्ने दुशित प्रयास पनि गरिरहेका छन्। त्यस्ता भ्रष्टहरुको फेर समातेर आफू पनि केही बनिहालिन्छ कि भनेर च्याखे थाप्दै हिड्ने लठैंतहरु (जो सँग सामाजिक हैसियत छैन) त्यस्ता व्यक्तिका लागि जलमल गर्दैछन्। त्यसतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रीत भई तिनलाई निरुत्साहित पार्नु आवश्यक छ। परिवर्तनका सम्बाहक पगरी धारण गरेर प्रत्येक नागरिकको काँधमा मुलुकको रुपान्तरणको जिम्मेवारी आएको छ। इतिहासले सुम्पेको जिम्मेवारीलाई वर्तमानमा सार्थकतापूर्ण ढंगले रुपान्तरित गर्न सकेमा मात्र हामीले राष्ट्रको ऋण तिरेर माटोप्रतिको इमान्दारिता प्रकट गरेको सावित हुनेछ।
संघीय शासन पद्धति अङ्गिकार गरेका मुलुकबाट पाठ सिक्नु जरुरी छ। गलत सोच बोकेका व्यक्तिको छनौट हुदाँ संविधानले निर्देशित गरेका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध नै गलत व्याख्यातर्फ मोडिन पुग्छ। जस्को परिणाम नाइजेरियाले भोगिसकेको तितो यथार्थ जस्तो पनि हुनसक्छ। नाइजेरियाले सुरुमा तीनवटा प्रदेशको निर्माण गर्यो केही जातिवादी नेताहरुले त्यसलाई नमान्दा र बखेडा झिक्दा ३६ वटा राज्य बन्न पुग्यो।
केही वर्षअगाडि मात्र भारतको बिहार राज्यबाट झारखण्ड छुट्टिएर छुट्टै राज्य भएको हामीले हेरेकै छौँ। संघीयता ग्रहण गरेका ठुला देशहरु र प्राकृतिक श्रोत र साधन प्रर्याप्त भएका राज्यहरुलाई टुक्रिदा पनि फरक नपरेका उदाहरणहरु छन्। जस्तै अमेरिका तेह्र राज्यबाट पचास राज्य हुन पुग्यो। भारत चौध राज्यबाट अठ्ठाइस राज्यमा स्थिर छ भने बंगाल राज्यबाट दार्जलिङ छुट्टिन खोज्दैछ। तर, हाम्रोजस्तो सानो मुलुकमा सात प्रदेश काफी होइन। धेरै भएको अवस्था हो। यसलाई अनेक तवरले बढाउन खोजी अस्थिरता सृजना गराउनेको कमी छैन। तसर्थ सभ्य समाज र समृद्धशाली राष्ट्र निर्माण गर्न मुलुकले गर्न खोजेको यो प्रयोगको आधार आगामी निर्वाचन हो। यस्तो महत्वपूर्ण निर्वाचनका निमित्त राजनैतिक दलले योग्य उम्मेद्वारको चयन गर्नुपर्छ भने मतदाताहरुले आफ्ना प्रतिनिधिहरु कुशल छान्नु जरुरी छ।
(लेखक महाधिवेशन प्रतिनिधि, नेपाली कांग्रेस काठमाण्डौ क्षेत्र नम्बर-५ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रत्यक्षका निमित्त सिफारिसमा परेका छन्)
