PahiloPost

Oct 17, 2018 | ३१ असोज २०७५


अत्याचारको सीमा होला नि गभर्नरसाब?


सुदर्शन सापकोटा/पहिलोपोस्ट

अत्याचारको सीमा होला नि गभर्नरसाब?
श्रीमान् गभर्नरज्यू,

एउटा व्यक्तिगत समस्या समाधानका लागि पत्र लेख्दैछु। समस्या मेरो ब्यक्तिगत लागे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर सानोदेखि ठूलो व्यापार गर्नेसम्म र निश्चित आम्दानीबाट गाँस काटेर सानो घर किनेकाहरुको पनि हो। तपाईले समाधान खोजिदिनु भएमा बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएका १२ लाख १७ हजार १६२ जना ऋणीलाई राहत मिल्ने थियो।

मैले डेढ वर्षअघि घर किन्नका लागि एक बाणिज्य बैंकबाट १० वर्षका लागि ऋण लिएको थिएँ। त्यसबेला बार्षिक ब्याज दर ८ प्रतिशत तोकिएको थियो। ऋण लिएको तीन महिनापछि नै बैंकले ब्याज बढाउन थाल्यो।
 
६ महिनाको अवधिमा बैंकले पटक पटक ब्याज बढाएर ८ प्रतिशतबाट १२.५५ प्रतिशत पुर्यायो। तर ब्याज बढाउँदा बैंकले सामान्य जानकारी समेत दिएन र जानकारी दिनुपर्छ भन्ने पनि ठानेन। बैंकले एसएमएसबाट ब्याज बढाइरहेको समाचार आए।  साथीभाइका गुनासा उस्तै थिए। तर मलाई एसएमएस पनि आएन। एसएमएस र फोन नआएका कारण मेरो ब्याज बढेको छैन भन्नेमा म ढुक्क थिएँ। 
 
तैपनि शंका लागेर बैंकलाई फोन गरेँ। बैंक कर्मचारीले मेरो ब्याज बढेको तर किस्ता तिर्ने १० वर्षको अवधिलाई १२ वर्ष पुर्याेइदिएकाले मासिक भार नबढ्ने जानकारी दिए।
 
८ प्रतिशतको ब्याज १२.५५ प्रतिशत पुग्दा मेरो ब्याज खर्च ५७ प्रतिशतले बढिसकेको थियो। बैंकहरु अप्ठेरामा छन्, महँगोमा पैसा उठाएकाले ब्याज बढाए भन्ने ठानेर गुनासो गरिन। उही मलाई किन जानकारी नदिएको भन्ने गुनासो मात्र पोखेँ। 
 
बैंकहरु तरलता अभाव भयो भनेर छट्पट्टिए पनि नाफामा कुनै असर देखिएको थिएन। पुस मसान्तको वित्तीय विवरणले नाफा बढेकै देखाइरहेको छ। 
 
यो पटक भने बैंकबाट फोन आयो। ऋण अधिकृतबाट १२.५५ प्रतिशतको ब्याज १४.५५ प्रतिशत पुर्याएको जानकारी आयो।
 
एक/डेढ वर्षको अन्तरमा ८ प्रतिशतको ब्याज कसरी १४.५५ प्रतिशत पुर्याउन सक्नुहुन्छ? तपाईहरु अन्याय गर्ने भनेर मैले प्रतिवाद गर्न खोजेँ। मेरो मात्र नभइ सबैको ब्याज बढाउने निर्णय भएको जवाफ आयो।
 
८ बाट १४.५५ प्रतिशत ब्याज पुग्नु भनेको मेरो खर्च ८२ प्रतिशतले बृद्धि हुनु हो। 
 
गभर्नरज्यू निश्चित आम्दानीमा चल्नु पर्ने एउटा ऋणीका लागि यो अन्याय हो कि होइन? 
 
निश्चित आम्दानी भएको मलाई मनपरी ब्याज बढाइ दिँदा मैले कसरी तिर्ने? सानो पसल, ब्यवसाय गर्नेहरुको हालत झन् के होला? क्षमता भएकाले गुनासो गरेरै भएपनि ऋण तिर्लान तर क्षमता नहुनेलार्इ ऋणको भारी बोकाउनु कतिको न्यायसंगत हो? 
 
बैंकहरुको हर्कत हेर्दा लाग्छ, उनीहरु देशका नयाँ जमिन्दार हुन्। सुरुमा ऋण दिन सस्तोमा बोलाउने अनि तिर्नै नसक्ने गरी ब्याजको भारी बोकाएर सम्पति हडप्ने जमिन्दारीप्रथाको निरन्तरताको नयाँ संस्करणमा बैंकहरुले देखाएका छन्। 
 
बैंकहरुले ब्याज दर बृद्धि गर्नु बाध्यता भएको दावी गरिरहेका छन्। तरलता अभाव भएका कारण निक्षेप महँगो परेको र निक्षेपको भाउ बढेका कारण ऋणको ब्याज पनि बढाउनु परेको उनीहरुको तर्क छ।
 
बैंकहरुले आफ्नै व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण आम ऋणीलाई समस्यामा धकेलेको सत्यलाई भने ढाकिरहेका छन्।
 
पुस मसान्तसम्मको तथ्यांक नै हेरौं, बाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप संकलन दर ६ महिनामा १४ प्रतिशत मात्र छ। तर ऋण लगानी १९ प्रतिशतले बढाएका छन्। निक्षेपसँग सन्तुलन मिलाएर ऋण दिनु पर्ने नियामकीय ब्यवस्थालाई अवज्ञा गर्दै जथाभावी लगानी गर्दा पैसाको अभाव भएको हो भन्ने, प्रष्ट देखिन्छ। बैंकिङ क्षेत्रको औषत कर्जा बृद्धिभन्दा माथि ११ बैंकले लगानी विस्तार गरेका छन्। एउटा बैंकले त ४३ प्रतिशतले नै ऋण बढाएको छ। 
 
गभर्नरज्यू,  बार्षिक एक/डेढ करोड रुपैयाँ तलव खाने सिइओ'सावहरुले गरेको गल्तिको सजाय हामीजस्ता स-साना ऋणीले भोग्नु पर्ने? 
बैंकले ऋण दिनुअघि मेरो मासिक आय कति हो? त्यो आयले नियमित किस्ता तिर्न सक्छ कि सक्दैन? भन्ने दर्जनौं प्रश्न गरेर मेरो हैसियत नापेको हुन्छ। ८ प्रतिशत ब्याज दरमा १२ लाख रुपैयाँ ऋण मात्र मैले धान्न सक्छु भन्ने आँकेर पैसा दिएपछि १४.५५ प्रतिशत पुग्दा मेरो ऋण तिर्न सक्ने क्षमता रहँदैन भन्ने ज्ञान बैंकलाई हुनु पर्ने होइन र? सम्पतिले मान्छेलाई उन्माद बनाउँछ भनिन्छ, बैंकका सिइओ'साबहरुलाई नाफाको उन्मादले साधारण ऋणी मरोस् कि बाँचोस् भन्ने अवस्थामा पुर्याबएको छ।
 
नत्र हेर्नुस् त गभर्नर'साब, अर्थतन्त्रको आकार ६.९ प्रतिशतबाट साढे चार प्रतिशतमा झर्छ भन्ने प्रक्षेपण हुँदासमेत अपवाद बाहेक अधिकांस बैंकले सुपर नाफा कसरी कमाइरहेका छन्? स्वस्थ्य कारोबार गरेर मात्र सुपर नाफा हुन्छ?  
 
बैंकका सिइओहरुले संस्थागत निक्षेपकर्ताका कारण बचतको लागत बढेको तर्क गरिरहनु भएको छ। के संस्थागत निक्षेपकर्ताको ब्याज उनीहरुको कार्टेलिङका कारण महँगीएको हो र? अन्दाधुन्द लगानी बढाउन मनपरी दरमा पैसा उठाएका कारण संस्थागतको भाउ बढेको कुरा किन सिइओ'सावहरुले लुकाउनु हुन्छ? 
 
राष्ट्र बैंककै तथ्यांक हेरौं, बैंक वित्तीय संस्थासँग नेपाली मुद्रामा २२ खर्ब ९६ अर्ब १ करोड २० लाख रुपैयाँ निक्षेप रहेछ। यसमध्ये संस्थागत निक्षेपकर्ता भनेर चिनिएका बीमा कम्पनीहरु, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सेना, प्रहरीलगायतको कुल तीन खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ बैंकमा रहेछ। यो कुल निक्षेपको १६ प्रतिशत मात्र हो।
 
१६ प्रतिशत निक्षेप हिस्सा भएकालाई बढि ब्याज दिएका कारण ऋणको ब्याज बढाउन बाध्य भइएको तर्क कतिको जायज हो? राष्ट्र बैंककै तथ्यांक हेर्ने हो भने ३ खर्ब ७५ अर्बमध्ये ४२ प्रतिशत रकम मात्र महँगो ब्याज भएको मुद्दति निक्षेप खातामा छ। अहिलेको बजार भाउ अनुसार मुद्दतिको अधिकतम ब्याज दर ११ प्रतिशत मात्र हो।
 
संस्थागत निक्षेपकर्ताले बचत खातामा पैसा राख्न पाउँदैनन्। कल डिपोजिटमा राख्नुपर्छ। कल डिपोजिटको अधिकतम ब्याज ६ प्रतिशत मात्र छ। साढे सात प्रतिशत निक्षेप चालु खातामा छ, जसमा एक रुपैयाँ ब्याज तिर्नु पर्दैन।
 
बैंकले महँगोमा उठाएको निक्षेपलाई मात्र बढाइचढाइ देखाएर एकैपटक १२ लाख १७ हजार ऋणीको ब्याज दर बढाएका छन्। सस्तोमा निक्षेप लिएको विषय वाहिर आउँदैन।
 
ब्याज दर निर्धारण बारे राष्ट्र बैंकले दुई वटा सिद्धान्त अगाडि सारेको छ। एउटा निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजको अन्तर पाँच प्रतिशतभन्दा फरक हुन नहुने। अर्को आधार ब्याज दर अर्थात संस्थाले सबै खर्च कटाएर कायम हुने दर।
 
अहिले बाणिज्य बैंकहरुको औषत आधार दर ९.७८ प्रतिशत रहेछ। यसमा ऋणको किसिम अनुसार जोखिमको मात्रा हेरे डेढ/दुई प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ऋण दिन सकिन्छ। तर आधार दरभन्दा चार/पाँच प्रतिशत माथि गएर ऋण दिनु अन्याय हो।
 
आधार दरभन्दा तल गएर ऋण नदिनु भन्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ। ५/६ महिना अगाडि तरलता सहज (जुन बैंकरले भनेका थिए) हुँदा आधार दरभन्दा तल गएर बैंकले लगानी गरे। आधार दरभन्दा तलको ब्याजमा ऋण मजस्ता साधारण ऋणीले पाएका थिएनौं। जो बैंकसँग सोझै मोलमोलाइ गर्न सक्छन्, जसको पहुँच छ, उनीहरुले मात्र लाभ लिन सके। त्यस बेला मेरो ब्याज दर १२.५५ प्रतिशतबाट तल झार्न बैंक अग्रसर भएन। 
 
देशको आर्थिक बृद्धि गर्ने चिन्ता राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयलार्इ होइन, सुपर नाफा कमाइरहेका बैंकका सिइओलार्इ भएको भान हुन्छ। तपाईले सार्वजनिक मञ्जबाटै निक्षेप नबढाइ ऋण नदिनु भन्दासमेत बैंकका सिइओहरुलाई देशको अर्थतन्त्र खुम्चिने चिन्ताले लगानी बढाएको प्रतिउत्तर दिए। पुसको अन्तिम साता ३१ अर्ब रुपैयाँले ऋण बृद्धि गरेका बैंकले निक्षेप भने जम्मा ८ अर्बले मात्र बढाएका छन्। 
 
देशको अर्थतन्त्र विस्तार गर्ने चिन्ता तपाईको, अर्थमन्त्रीको होइन र? राष्ट्र बैंकको २० प्रतिशतको ऋण विस्तारलाई बैंकले टेरेका छैनन्। निक्षेप बढाएर मात्रै ऋण दिन निर्देशन भएपनि सिइओहरुले त्यसलार्इ पालना गरेनन्।
 
ब्याज दरमा स्थायित्व ल्याउने दायित्व राष्ट्र बैंकको हो। तर राष्ट्र बैंकले बेलगाम छाडिदिएको छ। खुला अर्थतन्त्रको हिमायती भएकै कारण तपार्इले ब्याजदर बजारले निर्धारण गर्छ भन्ने ठान्नुभएको होला। तर जमिन्दारी प्रणाली कायम गरेका बैंकरले बजार अनुसार ब्याज निर्धारण गर्छन् भन्नु कोरा कल्पना मात्रै हो। मेरै हकमा तरलता कम भएपछि ब्याजदर घटेको छैन तर बढेको बेलामा ट्याक्सीको मिटरको रफ्तारमा ब्याज बढाउने गरिएको छ। पैसा अभावले थप लगानी गर्न नसक्ने भन्दै धम्की दिँदा पनि तपार्इ मौन बस्नुहुन्छ।
 
पैसा अभावको स्याल हुँइया मच्चाएर कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) भत्काउन बैंकहरु उद्दत छन्। राष्ट्र बैंकले ८० प्रतिशतको क्याप लगाएको छ तर त्यो जानीजानी भत्काउँछन्। तर राष्ट्र बैंकको प्रावधान लगाउँदा कारवाही होइन अझै रिल्याक्सेशन दिनुहुन्छ। 
 
तपाई ब्याज दरमा उत्ताउलो नहुन भनिरहनु हुन्छ। बोलाएरै पनि निर्देशन दिइरहनु भएको छ भन्ने सुनिन्छ। तर बैंकहरुले त्यसलाई वास्तै गर्दैनन्, वालुवाटारको गेट कटेपछि आफ्नै लय समातिरहेका हुन्छन्। 
 
किन थाहा छ तपाईलाई? राष्ट्र बैंकको ब्यवस्थापकीय नेतृत्व कमजोर हुँदै गएको छ।
 
तपाईको संस्थामा पनि शुद्धिकरणको अभाव छ। गाली गरेको एक छिनमा डेपुटी गभर्नरस्तरबाटै 'तपाईलाई चै गाली गरेको होइन है' भनेर फोन जान्छ भने त्यो सिइओले किन टेर्छ राष्ट्र बैंकलाई? 
 
गर्ननै नमिल्ने विषय पनि केन्द्रीय बैंकबाट गराउन सकिन्छ भन्ने 'कन्फिडेन्स' लिएर हिँडेको प्रमोटर सदर फाइल बोकेर बाहिरिन्छ भने किन इज्जत गर्छ उसले राष्ट्र बैंकको? 
 
जातीय आधारमा प्रतिशोध साँधेर 'अघिल्लो सिइओको जति तपाईले तलब लिन पाउनु हुन्न है' भनेर नयाँ सिइओलाई राष्ट्र बैंककै नेतृत्व तहबाट धम्क्याइन्छ भने संस्थाको इज्जत कसरी जोगिन्छ?  
 
हरेक कारोबारमा एसएमएस अलर्ट पठाउन निर्देशन दिएपनि कार्यान्वयनमा आएन। दुई लाखभन्दा सानो चेक क्लियरिङमा पैसा लिन नपाइने नियामकीय प्रवधान नटेर्दा पनि कारवाही भएको छैन। विगतमा आधार दरभन्दा तल गएर ऋण गयो। सिसिडी नाघ्दा कारवाही भएन। 
 
राष्ट्र बैंकको नेतृत्व तहलेनै आफ्नो भूमिका विर्सिएका छन् जसले स्वायत निकाय कमजोर बनेको छ। राष्ट्र बैंकलाई बैंकहरुले टेर्न छाडेको धेरै भइसक्यो। त्यसैले निक्षेप संकलन गरेर मात्र ऋण दिनु भन्ने तपाईको निर्देशनलाई अहिले किन पो टेर्थे र?
 
गभर्नर'साब तपाईले दुई अर्बको पूँजी हकप्रदबाट ८ अर्ब पुर्याउन छुट दिएका कारण तरलता उतारचढाव आएको, बैंकहरु आक्रमक हुन बाध्य भएको आरोप उनीहरुले लगाउने गरेका छन्। हो, बैंकहरुले आफ्नो गल्ती छोप्न केन्द्रीय बैंकतिर प्रश्न ठड्याएका हुन् भनेर बुझ्न गाह्रो छैन। 
 
प्रश्न सही नियतले उठोस् वा आफ्नो गल्ति छोप्न। तर प्रश्न त उठेकै छ। तरलतासँग जोडेर प्रश्न गरिएका कारण तपाईले उत्तर दिन आवश्यक छ। उत्तर 'ओठे' दिएर हुँदैन। 
 
बैंकहरुले किन टेर्न छाडे?  त्यसको समाधान खोज्नुहोला। गभर्नरज्यू आफ्नो घर भित्रभित्रै धमिरा लाग्दा पनि त्यसलार्इ नियन्त्रण गर्न सक्नुभएन भने धमिराले घरसँगै सबैलार्इ भत्काउँछ। दुर्इ वर्षको अवधिमा राष्ट्र बैंकको ओजलार्इ कायम राख्न नीतिगत स्पस्टता, ऐनको परिपालनासँगै उच्च तहमा बस्नेको आचरणमा शुद्धता आवश्यक छ। यो भएमा राष्ट्र बैंकको गरिमा र ओज दुबै जोगिन्छ र सँगसँगै बैंक र ऋणीहरुबीचको सम्वन्ध पनि राम्रो बन्न सक्छ। 
 
बैंक भनेको जमिन्दार होइनन्, विकासका सहयोगी हुन भन्ने प्रमाणित गर्नका लागि तपार्इको भूमिका रहने विश्वासमा छु। त्यति मात्रै होइन मसँगै १२ लाख नेपाली जोडिएको समस्याको उपयुक्त जवाफको प्रतिक्षामा रहेको छु।
 



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट