काठमाडौं : नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले सन् १९५० मा भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत द्विपक्षीय सम्झौताहरूको समीक्षा गर्न दुई देशका सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएको वार्तामा शान्ति तथा मैत्री सन्धिको समीक्षा, अद्यावधिक एवं समयानुकूल बनाउने सहमति भएको हो।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दुई दिने औपचारिक भ्रमणको अन्तिम दिन सोमबार जारी ३५ बुँदे संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएका सहमति सार्वजनिक गरिएको छ।
मोदीको नेपाल भ्रमणपूर्व काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठकमा नेपाल र भारतबीच भएका १९५० को सन्धि लगायतका सन्धिसम्झौता समीक्षा, अद्यावधिक एवं समयानुकूल बनाउने सहमति भएको थियो।
संशोधन गरिने उक्त सन्धिले वर्तमान वास्तविकता प्रतिविम्बित गर्दै नेपाल र भारतबीचको बहुआयामिक तथा गहिरो सम्बन्धलाई अझ प्रगतिशील, सुदृढ एवं विस्तारित गर्नेतर्फ लक्ष्यित हुनुपर्नेमा दुबै देशका प्रधानमन्त्रीले जोड दिएका छन्।
माओवादीले सशस्त्र युद्ध सुरु गर्नुअघि सरकारलाई बुझाएको ४० बुँदे मागमा सबैभन्दा पहिलो बुँदा नै यही सन्धि खारेज गर्नुपर्ने थियो।
पढ्नुहोस् : के छ १९५० को सन्धिमा?
विद्युत् विकाससम्बन्धी बाँकी काम ४५ दिनभित्र
दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच विद्युत् विकाससम्बन्धी बाँकी रहेका काम ४५ दिनभित्र सम्पन्न गर्ने पनि सहमति भएको छ।
९ सय मेगावाट माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) का लागि लगानी बोर्ड नेपाल र भारतको ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव (जिएमआर) समूहलाई छलफल गरी ४५ दिनभित्र निश्कर्षमा पुग्न र ऊर्जा क्षेत्र व्यापार सम्झौताको कार्य पनि ४५ दिनभित्र नै पूरा गर्न उनीहरुले निर्देशन दिएका हुन्।
यस्तै अरुण तेस्रो, माथिल्लो मर्स्याङदी र तामाकोसी तेस्रो आयोजनाको पिडिएसम्बन्धी काम पनि चाँडो निश्कर्षमा पुर्याउने संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ।
सीमासम्बन्धि समस्या समाधानमा जोड
कालापानी, सुस्तालगायत नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी निरुपण गर्न बाँकी रहेका प्रमुख विषय समाधान गर्नुपर्नेमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले जोड दिएका छन्।
नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको काठमाडौंमा सम्पन्न तेस्रो बैठकले परराष्ट्र सचिवस्तरीय सीमा कार्यदल गठन गरी सीमास्तम्भ निर्माण, पुनःस्थापना, सम्भारका साथै दशगजा क्षेत्रको निर्क्यौल र अन्य प्राविधिक कार्य सम्पादन गर्न दिएको निर्देशनको उनीहरुले स्वागत गरेका छन्।
दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण ६ महिनाभित्र स्थापना गर्न र पञ्चेश्वर विकास आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) लाई अन्तिम रुप दिई एकवर्षभित्र आयोजना कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थको सहज ढुवानीका लागि पहिलोचरणमा रक्सौल–अम्लेखगञ्ज ‘पाइपलाइन’ निर्माण तथा दोस्रो चरणमा त्यसलाई राजधानी काठमाडौंसम्म विस्तार गर्न पनि भारत सहमत भएको छ।
यस्तै नेपाल सरकारले पहिचान गरी प्राथमिकतामा राखेका पूर्वाधार विकास तथा ऊर्जा परियोजना कार्यान्वयन गर्न भारत सरकारले एक अर्ब अमेरिकी डलर सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। भारतले भारतीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग (आइटिइसी) र कोलम्बो प्लानअन्तर्गत हाल प्रदान गरिँदै आएको छात्रवृत्ति सङ्ख्यालाई एकसय ८० बाट दुईसय ५० पुर्याएको छ।
नेपाल–भारत मैत्री शिक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत भारतले त्यहाँका प्रसिद्ध बनारस, कोलकाता र दिल्ली विश्वविद्यालयमा स्नातक अध्ययनरत विद्यार्थीलाई अल्पकालीन शिक्षा तथा भ्रमणका अवसर उपलब्ध गराउने भएको छ।
दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त आयोगको बैठकमा सहमति भएअनुसार सीमापार प्रसारण लाइन विकासको काम द्रुत गतिमा अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। बाढी र डुवानजस्ता समस्या सम्बोधनका लागि समन्वय एवं परामर्श गर्न दुबै पक्ष सहमत भएका छन्।
यस्तै मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पूर्वी खण्ड (चिवाभञ्ज्याङ–गणेशचोक ६१ किलोमिटर, जोरसल–तमोर–सङ्क्रान्ति ३५ किलोमिटर, सङ्क्रान्ति–म्याङलुङ ६८ किलोमिटर, भोजपुर–दिक्तेल ८८ किलोमिटर, हलेसी–हिलेपानी ४० किलोमिटर र घुर्मी–खुर्कोट ६० किलोमिटर) पूरा गर्न नेपालले गरेको अनुरोधमा भारतले सकारात्मक जवाफ दिएको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख छ।
भारतसँग नेपालले व्यहोरिरहेको व्यापार घाटा सम्बोधन गर्न प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा वृद्धि, कृषि उत्पादनमा स्यानिटरी एन्ड फोटोस्यानिटरी (एसपिएस) मापदण्ड र गैरभन्सार अवरोध छुट, कृषि उत्पादनको विकासमा सहयोग, नेपाली मालसामानलाई भन्साररहित भारतीय बजारमा पहुँच उपलब्ध गराउन उत्पत्तिको प्रमाणसम्बन्धी प्रावधानमा लचकता अपनाउनुपर्नेमा नेपाल सरकारले जोड दिएको वक्तव्यमा जनाइएको छ।
नेपालको व्यापार असन्तुलन घटाउने सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम जलविद्युत् विकास र यहाँ उपभोग गरेर बचेको बिजुली भारत निर्यात हुने भारतले सुझाव दिएको छ। पारवहन प्रक्रिया सरल बनाउन दुवै देशका प्रधानमन्त्री सहमत भएका छन्।
भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले भारतको औपचारिक भ्रमण गर्न प्रधानमन्त्री कोइरालालाई आमन्त्रण गरेका छन्।
