काठमाडौं : एकीकृत नेकपा माओवादीका वरिष्ठ नेता डा. बाबुराम भट्टराईले सत्तापक्षले बोलाएको आत्मसमर्पणको वार्तामा कोही सहभागी नहुने स्पष्ट पारे। ‘उहाँहरु (सत्तापक्षी) माघ ११ गते संविधानसभाका अध्यक्षमार्फत बलमिच्याईं गरेर बहमतीय प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेपछि वार्ताको केही औचित्य छैन,' रिपोटर्स क्लबले माओवादी कार्यालयमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा नेता भट्टराईले भने – ‘माघ ११ गते बलजफ्ती गरिएको निर्णयलाई उहाँहरुले फिर्ता लिनुपर्छ।' उनले त्यसपछि नि:शर्त ढंगले फेरि वार्ताको आह्वान गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, 'तर बलमिच्याईंपूर्ण तरिकाले प्रक्रिया अगाडि बढाउने अनि वार्ता गरौं भन्नु त ‘आत्मसमर्पण गर्न आइज’ भनेजस्तो हुन्छ। त्यस्तो आत्मसमर्पणको वार्तामा कोही सहभागी हुन्छ जस्तो लाग्दैन।’
नेता भट्टराईले सत्तापक्षले विगतका सहमति – सम्झौतालाई पूरै तोडेर संख्याको आधारमा नै संविधान जारी गर्छु भन्ने मुढेबल प्रदर्शन गरिसकेपछि अन्य पक्षले फेरि आन्दोलनमा जानु, जनताको बीचमा जानुको विकल्प नभएको बताए। फेरि आन्दोलनमा जाने विपक्षी दलहरुको निर्णय उनीहरुको वाध्यात्मक अवस्था भएको पनि उनले बताए। वार्ता र सहमतिको सम्भावनाबारे उनले स्पष्ट पारे – ‘अझै पनि सत्तामा रहेकाहरुले हिजोका शासकहरुले जस्तो दम्भ प्रदर्शन नगरिकन देश फेरि द्वन्द्व र मुठभेडको दिशामा नजाओस् भनेर पहल गर्छन्, आफ्नो कमिकमजोरी सच्याउँछन् भने त म सम्भावना अझै पनि देख्छु ।’
उनले १२ बुँदे समझदारीदेखि यता निरन्तर शान्ति प्रक्रियामा संलग्न भएको व्यक्तिको नाताले संविधानसभामार्फत अग्रगामी संविधान बनोस् भन्ने चाहेको बताए। 'म आफ्नो तर्फबाट निरन्तर प्रयत्न त गर्छु,’ उनले भने – ‘तर मैले प्रष्टसाथ भन्नैपर्छ स्थिति अब धेरै जटिल बनेको छ।'
संवैधानिक–राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको सभापतिको हैसियतले आफूले निरन्तर प्रयत्न गरेको र राज्यको पुन:संरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली लगायतका मुख्य विवादित विषयमा गत असोज १३ गते विभिन्न विकल्पहरु दिएको उनले स्पष्ट पारे। ‘प्रमुख राजनीतिक शक्ति खासगरी कांग्रेस र एमालेले त्यसमा चासो देखाएनन् र अन्तत: बहुमतीय प्रक्रियाको दिशामा गए र माघ ११ गते संविधानसभाका अध्यक्षमार्फत जसरी बलमिच्याईं गरेर सहमतिको प्रक्रिया तोड्ने काम भयो,' उनले भने, 'त्यसले परिस्थितिलाई धेरै जटिल बनाएको छ।'
शान्ति र संविधानको कार्यनीति फेल हुन लागेको उनले स्वीकारेनन्। उनले भने, 'माघ ११ गते संविधानसभा अपहरण भएर यथास्थितिवादी र प्रतिगामीको हातमा पुगेको छ।' संविधानसभा जनताको हातबाट यथास्थितिवादी शक्तिहरुको हातमा पुगेको उनको तर्क थियो।
नेपालमा संविधान निर्माण विगतको द्वन्द्व व्यवस्थापन र शान्ति प्रक्रियाको एउटा अंग भएको उनको भनाई थियो। सामान्य अवस्थामा संविधान बन्ने लागेको नभई १०–वर्षे जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन लगायतका आन्दोलनपछि विभिन्न शान्ति सम्झौता र अन्य सम्झौताको आधारमा संविधान बन्न लागेको उनले बताए। उनले भने – ‘त्यसैले अब बन्ने संविधानमा विगतका सहमति र सम्झौताहरु प्रतिविम्वित हुनु र ती प्रमुख सरोकारवाला बीचमा समझदारी बन्नु बिल्कुल आवश्यक र अनिवार्य हुन्छ।’
पहिलो चरणको संघर्ष अन्तरगत फागुन १६ गतेसम्मका लागि संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद्का सबै बैठक बहिष्कार गर्न लागिएको बताउँदै उनले यो संघर्षकै एउटा रुप भएको स्पष्ट पारे। उनले भने – ‘सधैंका लागि संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद् छोड्ने भनेको होइन।’
