PahiloPost

Mar 28, 2024 | १५ चैत्र २०८०

स्वास्थ्य सचिव प्रशासक कि चिकित्सक?



स्वास्थ्य सचिव प्रशासक कि चिकित्सक?

बद्री चापागाईं
देश चलाउने मूल कानुन संविधान भए जस्तै दैनिक राज्यसंचालनमा गरिने सरकारका कार्यहरु विद्यमान ऐन नियमको परिधिमा रहेर हुनुपर्छ। त्योभन्दा बाहिरका निर्णयहरु अवैधानिक हुन्छन्।
 
स्वास्थ्य सेवा ऐन २०६३ को दफा १९ मा 'प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि स्वास्थ्य सेवाको बाह्रौँ तहमा कार्यरत वा एघारौं तहमा कम्तिमा पाँच वर्ष काम गरेको कर्मचारी ज्येष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिव पदमा नियुक्त हुन सक्नेछ' लेखिएको छ।
 
तर हालै सरकारले स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिवलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सरुवा गरी सचिवको जिम्मेवारी दिएको छ।
 
नियुक्ति वैधानिक देखाउन दिइएका केही दलिलहरु यस प्रकार छन् -
 
१) 'नयाँ नियुक्ति'को हकमा माथिको दफा आकर्षित हुने भएतापनि सरुवा गर्न यो प्रावधानले रोक्दैन।
 
२) सचिवहरुको कुनै सेवा/समूह नहुने भएकोले सरकारले चाहेमा जुनसुकैबाट जुनसुकै मन्त्रालयमा पनि सरुवा गर्न सक्छ।
 
३) सचिव प्रशासनिक पद हो। प्रशासन चलाउनको लागि बिरामी जाँच्नको लागि जस्तो डाक्टरनै हुनु पर्ने आवश्यकता छैन।
 
४) चिकित्सक मध्येबाट बनाइएका अघिल्ला सचिवहरुले के त्यस्तो तिर मारे र सँधै डाक्टरलाई नै स्वास्थ्य सचिव बनाउने ?
 
५) हालका दिनमा स्वास्थ्य सेवा विभागका धेरै कर्मचारी अख्तियारको कारबाहीमा परिरहेका छन्। प्रशासनको अनुभव नभएका कोरा डाक्टरहरुले गतिलोसँग मातहतका कर्मचारीलाई काबुमा राख्न नसक्दा यो डामाडोल अवस्थाको सृजना भएको हो।
 
६) ऐनमा '..... हुन सक्नेछ' भनिएको छ तर 'हुनै पर्छ' वा 'हुनेछ' भनिएको छैन र 'अन्य समूहका व्यक्ति हुन सक्नेछैनन्' भनेर किटान गरिएको छैन; त्यसैले यो निर्णय जायज छ।
 
सरकारी सेवामा रहेका र सचिव नियमानुसार डाक्टर नै हुनुपर्छ  भन्ने मान्यता राख्ने केही सरकारी सेवा बाहिरका चिकित्सकहरुको तर्क भने यस्तो छ -
 
१) ऐेन नियममा लेखेका कुराहरु कार्यान्वयन गरियोस् भनेर सरकारलाई स्मरण गराउन पर्नुले देशको प्रशासनिक अस्तव्यस्तता झल्काइरहेको छ।
 
२) अहिलेको नियुक्ति सरुवा मात्र हो, नयाँ नियुक्ति होइन भन्नु शाब्दिक जालझेल शकुनी पाराका छक्का पन्जा हुन्।
 
३) यदि डाक्टर बिरामी जाँच्ने प्राविधिक मात्र हुन, प्रशासक होइनन् भने जिल्ला अस्पताल, अंचल र क्षेत्रीय र ठूला ठूला सरकारी अस्पताल कसले चलाइरहेका छन् त ?
 
४) यदि सचिवहरुलाई जुनसुकै मन्त्रालयको पनि जिम्मा दिन सकिन्छ भने सचिवस्तरीय डाक्टरलाई पनि गृह, रक्षा वा उर्जा मन्त्रालयमा सरुवा गर्न मिल्ने नियम बनाइयोस्।

५) हुनत सचिव प्रशासनिक पद हो। तर स्वास्थ्य मन्त्रालय यस्तो बृहद् मन्त्रालय हो जहाँ विभाग नै तीनवटा छन् (स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद र औषधी व्यवस्था)। स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत सातवटा त महाशाखा छन् र अर्ग्यानोग्रामका जराहरु वडा-वडासम्म पुगेका छन्। तहगत दरबन्दी र प्यारामेडिक्सहरुलाई स्वत: पाचौं, छैठौं र सातौं तहसम्म स्तरवृद्धिको व्यवस्थाले माहोल झन् जटिल छ। संस्थागत संरचना बारे आइडिया नभएको नयाँ व्यक्तिलाई  संयन्त्र चलाउन निकै गाह्रो हुनेछ वा सबै कुराको भेउ पाउनमै महिनौं बित्नेछ।
 
६) डाक्टर सचिव भएर पनि त्यस्तो 'वाह....!' भन्ने खालको कुनै काम नभएकोमा एक जना सचिवमात्र जिम्मेवार छैनन्। देशको संक्रमणकालीन अवस्था, राजनीतिक खिचातानी, स्वास्थ्य क्षेत्र नबुझेका मन्त्रीहरुका निहित स्वार्थ पनि यसमा उत्तिकै जिम्मेवार छन्। त्यसो त अरु मन्त्रालयमा पनि यो बीचमा कोशेढुंगा साबित हुने गरी के नै काम भएका छन् र ? सहश्राब्दी विकास लक्ष्यमा नेपालले हासिल गरेको उपलब्धिहरुलाई हेर्ने हो भने नेपालले गरेका अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा यो एक नमूना हो।
 
७) पहिलेका स्वास्थ्य सचिव डा प्रवीण मिश्र त्यस्ता थोरै भाग्यमानी मध्ये पर्छन् जो जिल्ला, अंचल, क्षेत्र र महाशाखाका प्रमुख नभई सिधै छड्के बाटोबाट मन्त्रालयको सर्वोच्च पदमा पुगेका थिए। उनका केही कमजोरीलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा गतिलो प्रशासक नै नभएको भनेर चित्रित गरिनु हुन्न।

यतिबेला भ्रष्टाचार इतिहासकै चरम विन्दुमा छ र स्वास्थ्य जनसरोकारको विषय भएकोले विभागका केही महाशाखा प्रमुखहरु अख्तियारको फन्दामा परेका हुन्। तर अदालतदेखि पुलिससम्म र शिक्षा मन्त्रालयदेखि विद्युत प्राधिकरणसम्मका भ्रष्टाचारका किस्सा बाहिर नआएका होइनन्।

निष्पक्ष छानबिन गर्दै जाने हो भने देशका अधिकांश निकाय भ्रष्टाचारको दलदलमा फँसेका छन्। सामान खरिदमा करोडको र किर्ते भ्रमण भत्ताको लाखौंको अनियमितता भन्दा नीतिगत तहमा ब्रिफकेस लेनदेनको भरमा गरिने भ्रष्टाचार अझ जघन्य छ, तर अख्तियारको आँखा यता कहिले जाला ?
 
७) हाम्रो सामाजिक परिपाटीमा अब्बल श्रेणीमा एसएलसी पास गर्ने विद्यार्थीहरु साइन्स पढ्दै डाक्टर हुन पुग्छन् भने त्यो श्रेणीमा नपर्नेहरु मानविकी/व्यवस्थापन पढ्दै शाखा अधिकृत। "क्रिम जनशक्ति" मानिने प्राविधिकहरु नीति निर्माणको तहमा नलगिंदा देशलाई नै घाटा लाग्ने हो। व्यवस्थापकीय क्षमता व्यक्तिविशेषमा पनि भर पर्ने हो। कयौं गृहिणीहरु अनपढ भए पनि कुनै एमबीएले संस्था चलाए भन्दा राम्रोसँग घर चलाउन सक्छन्। त्यसैले व्यवस्थापनमा प्रशासनबाट आएकाहरु कुशल हुन्छन् र प्राविधिकहरु कमजोर हुन्छन् भन्नु पूर्वाग्रही विचार हो।
 
अर्को कुरा, चिकित्सकहरु व्यवस्थापक सहजै हुन सक्छन् तर जस्तोसुकै कुशल व्यवस्थापक भए पनि उसले चिकित्सकले गर्ने काम गर्न सक्दैन।
 
८) कुनै पनि संस्थामा निश्चित मापदन्ड पुर्‍याएर प्रवेश गरेका कर्मचारीको अन्तिम लक्ष्य भनेको त्यसको सर्वोच्च पदमा पुग्नु हुन्छ। जस्तै बैंकमा सिइओ, सेनामा सेनापति र निजामति प्रशासनमा सचिव/मुख्य सचिव। तर स्वास्थ्य सेवामा अहिलेको निर्णयले पिरामिडको माथिल्लो चुच्चो नै काटिदिएको छ। तिमीहरु जिन्दगी भर नै बिरामी जाँचेर बस, तिमीहरुको अरनखटन गर्ने हाकिम त सरकारले अन्तबाट ल्याउँछ भनेर गलत सन्देश दिन खोजिएको छ। टाउको बन्न नपाएपछि सरकारी चिकित्सकहरुको लागि यो सेवा फगत मुर्कट्टा गिंड सिवाय केही होइन।
 
९) प्रशासनतिर शाखा अधिकृत : उपसचिव : सहसचिव : सचिवको अनुपात  ३:१ राख्ने कोशिश गरिन्छ। त्यसैले प्रशासनतिर करिब १८० जति सहसचिव छन् भने सबै निकायमा गरेर ५० को हाराहारीमा सचिव। स्वास्थ्यको ११ औं तह (सहसचिव स्तर) मा करिब २५० दरबन्दी छन् र बार्हौं तहमा चार-पाँच। गणितीय हिसाबले दुई सेवाको सहसचिव:सचिवको अनुपात भारी असमान छ। भागमा परेको त्यही एक पद पनि हड्पिनु सम्पूर्ण चिकित्सकहरुकै मानमर्दन हो।
 
अन्य सेवा र संगठनमा के छ प्रावधान ?
विषयगत विज्ञलाई ब्यूरोक्रेसीको सर्वोच्च पदमा लैजाने विश्वव्यापी चलन हो। न्यायाधीशमा कुनै इन्जिनियरलाई नियुक्त गरेको अहिलेसम्म जानकारी छैन। गृह सचिव प्रशासक नै बनाइन्छन। सेनाको रथीलाई पुलिसको आइजीपीमा बढुवा गरिए संगठनमा कस्तो असर पर्ला?
 
हुनत यतिबेला इन्जिनियरको पृष्ठभूमिबाट आएकालाई अर्थ सचिव बनाइएको छ, तर यो सरकारले आफैले सुरु गरेको गलत कदम हो। चेप्टो नटमा गोलो बोल्ट घुसार्न खोज्दा नेपालको कर्मचारीतन्त्र नै जर्जर भैसकेको छ। निडर, विकेकशील र विषयगत विज्ञलाई आफ्नो मन्त्रालयको सचिव बनाउनु भन्दा पनि "हस् बहादुर" हरुलाई लैजान खोज्ने मन्त्रीहरुको खिचातानीबारे अनेकौं पटक समाचार आएकै हुन्।
 
 
नियुक्तिहरुमा राजनीतिक 'इन्ट्रेस्ट'
राम्राभन्दा पनि हाम्रा मान्छेलाई तान्ने परिपाटीले नै देशको यो अधोगति भएको हो। पार्टीको झन्डा बोकेको, चुनावमा आर्थिक सहयोग गरेको वा भोलि पदमा पुगेपछि आफ्ना कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन सक्ने व्यक्ति नै मन्त्रीहरुको रोजाइमा पर्छन्।
 
सुनिन्छ यसपालि पनि मन्त्री अरु कसैलाई सचिव बनाउन खोज्दै थिए। तर ऐेनका विभिन्न प्रावधानले डाक्टरबाट सचिव बनाउँदा आफ्नो फेभरका मान्छे नपर्ने भएपछि मन्त्रीले आफ्नो "इगो कम्प्रमाइज" नखोज्दा बाहिरबाट मान्छे ल्याइयो।
 
के त्यसो भए फेेरि हड्ताल ?
तत्काल यो पनि संभव नहोला। हुनत नेपाल मेडिकल एसोसिएसन र सरकारी चिकित्सक संघले यो कदमको विरोध गर्दै  निर्णय फिर्ता नलिए कदा कदम उठाउने चेतावनी दिइसकेका छन्।
 
तर स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने समय समयका आन्दोलनले जनमानसमा चिकित्सक वर्गप्रति नै गलत धारणा बन्न थालेको छ। केही दिन अघिमात्र साम्य भएको वीर अस्पतालको आन्दोलन सेलाउन नपाउँदै अर्को हड्ताल सुरु गर्दा समाजको सहानुभूति पाउन गाह्रो हुनेछ।
 
नीतिगत रुपमा जति नै अनुपयुक्त निर्णय भएपनि आम मानिसले यो निर्णयविरुद्धको आन्दोलनलाई कुर्सीको खिचातानी भनेर नै बुझ्नेछन। समाचार माध्यम र सोसल मेडिया जागरुक भएको अहिलेको अवस्थामा कुनै हड्ताल घोषणा गरिए आउने नकरात्मक टिप्पणी धान्न नेतृत्वलाई हम्मे पर्नेछ।
 
समाधान के ?
कुनै गलत ब्रिफिङको आधारमा मन्त्रिपरिषदबाट यो कुरो पास गराएको रहेछ भने यो तत्काल सच्याउनु पर्छ। दफा १९ को उपदफा १(क) मा "सचिव पदमा नियुक्त हुनको लागि नेपाल सरकारले तोकेको उच्चस्तरीय तालिम उत्तीर्ण गरेको हुन पर्छ" भनिएको छ।
 
त्यस्तो योग्यता भएको व्यक्ति यदि डाक्टरहरु मध्येमै छन् भने व्यवस्थापकीय अक्षमता भयो भन्दै आफ्नै नियमलाई लत्याउनु सरकारले आफ्नै घुँडामा बन्चरो हान्नु जस्तै हुनेछ।
 
(लेखक चिकित्सक हुन्) 
 



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell