​सेनामा लैँगिक विभेद : प्रवेश गर्न अविवाहित हुनुपर्ने

काठमाडौँ :  नेपाली सेनाले सैनिक सेवा प्रवेशका लागि निकालेको पछिल्लो भर्ना सूचनाले लैँगिक विभेद गरेकोमा सरोकारवालाले विरोध गरेका छन्। सेनाले गत साउन ७ गते सार्वजनिक गरेको सूचनामा सैनिक प्रवेश योग्यतामा 'अविवाहित हुनुपर्ने' र 'डाइरेक्ट कम्ब्याट डिउटिज' र 'क्लोज कम्ब्याट रोल'मा महिला सैनिकलाई काम गर्नबाट रोक लगाउने जस्ता शर्तहरु तोकेको छ।
 
यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परिसकेको छ, जसको पहिलो सुनुवाईमा न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेका छन्।
    
सैनिक सेवा नियमावली २०६९ को नियम ७ को उपनियम (१) खण्ड (क) को उपखण्ड (१६) को व्यवस्था तथा नियम (५) को उपनियम (३) का व्यवस्थाहरु अर्न्तगत रही निकालिएको उक्त सूचना र नियमावली विभेदकारी भै संविधान प्रदत्त मौलिक हक, मानवअधिकार सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरुको विपरित भएको दावीमा सर्वोच्चमा रिट परेको हो।
 
सैनिक सेवामा प्रवेश गर्नका लागि 'अविवाहित हुनुपर्ने' योग्यताले गर्दा विवाहित व्यक्तिमाथि विभेद हुन जाने तर्क रिट निवदेक सुषमा गौतम गर्छिन्। यस्तो विभेदको मार विवाहित महिला र पुरुष दुवैमा पर्ने भए तापनि महिलालाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउने सन्दर्भमा यो व्यवस्था विशेष रुपमा बाधक बन्ने भनाई उनको छ।
 
महिला कानून र विकास मन्चका तर्फबाट सुषमा गौतम र मीरा ढुंगाना लगायतले राखेको निवेदनमा सेनामा रोजगारी पाउन अविवाहित हुनुपर्ने योग्यताले अन्तरिम संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, कुनै पेशा रोजगारी गर्ने स्वतन्त्रताको हक, सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने, कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वन्चित नगरिने र काननुको लाभ समान रुपमा लिन पाउने समानताको हक, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाको हक, सम्पत्ति आर्जन गर्न पाउने हक र महिलालाई प्रत्याभूत गरेको विभेद विरुद्धको हक, प्रजनन सम्बन्धी हक र महिला उपर हुने हिंसाविरुद्धको हकका साथमा श्रमसम्बन्धी हक लगायतका मौलिक हक उपर अनुचित बन्देज लगाएको दाबी गरिएको छ।
    
डाइरेक्ट कम्ब्याट डिउटिज र क्लोज कम्ब्याट रोलमा काम गर्नबाट 'महिलालाई बन्देज लगाउने' व्यवस्था महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि तथा संविधानको मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभूत स्वतन्त्रताको हक, पेशा रोजगारीको हक, समानताको हक, सम्पत्ति आर्जन गर्ने हक, सामाजिक न्यायको हक, शोषण विरुद्धको हक, श्रमसम्बन्धी हकको विरुद्धमा रहेको उल्लेख छ।
 
नेपाली सेना अन्तर्गतको “श्री कार्यरथी विभाग भर्ना छनौट निर्देशनालय” जङ्गी अड्डाले गोरखापत्रमा मिति साउन ७ गते (प्रथम पटक) विभिन्न विज्ञापन नं. को सूचना प्रकाशित गरी नेपाली सेनाको स्वीकृत दरबन्दी भित्र रिक्त रहेका लेखा जम.क., अ.क. (अमलदार कर्मचारी), सैन्य तथा फलोवर्स पदहरुको समावेशी तथा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकलाई दरखास्त पेश गर्न आव्हान गरेको थियो।
 
उक्त सूचनाको बुँदा नं. ५ ले उम्मेदवारका आवश्यक योग्यता अन्तर्गत (क) शैक्षिक योग्यता, (ख) शारीरिक योग्यता, (ग) अन्य योग्यता गरी जम्मा ३ प्रकारका योग्यताहरु तोकेको छ।
 
उक्त बुँदा नं. ५ (ग) को खण्ड (अ) मा तोकिएका योग्यताहरुमा उम्मेदवार स्वास्थ्य परीक्षणबाट योग्य ठहरिएको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट सजाय नपाएको, मानव अधिकार र मानवीय कानुनको उल्लंघनमा सजाय नपाएको लगायत छन्।
 
सोही बुँदा नं ५ (ग) खण्ड (आ) ले “सैन्य तथा फलोवर्स पदका उम्मेदवारहरु अविवाहित हुनु पर्ने (बहालवाला सैनिक व्यक्ति बाहेक)” भनी अतिरिक्त योग्यतासमेत तोकेको छ।
 
सोही विज्ञापन सूचनाको बुँदा नं. १३ ले “अन्य शर्तहरु” समेत तोकेको छ। सो बुँदा नं. १३ को खण्ड (क) देखि (ङ) सम्म उम्मेदवारका लागि विभिन्न शर्तहरु तोकी सकेपछि खण्ड (ङ) को लगतै “नोटः” अन्तर्गत (क), (ख) र (ग) भन्दै क्रमशः थप शर्तहरु तोकिएको छ।
 
जसअन्तर्गत “(ग) महिलाको हकमा Direct combat duties/close combat role (लडाइँको समयमा अग्रभागमा गई, प्रत्यक्ष रुपमा लड्ने कार्य) गर्ने नेपाली सेनाका निकायहरु बाहेकका Combat related duties/combat service support (लडाईमा प्रत्यक्ष संलग्न फौजलाई पछाडि रहेर सेवा र सहयोग पुर्‍याउने कार्य) गर्ने नेपाली सेनाका निकायहरुमा समावेश गराइनेछ” भनी सूचित गरिएको छ।
    
विज्ञापनको विभेदकारी बुँदा सैनिक सेवा नियमावली २०६९ को नियम ५ को उपनियम (३) र नियम ७ को उपनियम (१) को खण्ड (क) को उपखण्ड (१६) संग मिल्दोजुल्दो छ। नियम ५ को उपनियम (३) मा “यस नियमावली बमोजिम नियुक्त साधारण सेवा तर्फका महिला सैनिकलाई कम्ब्याट रिलेटेड डिउटिज्को काममा मात्र लगाइनेछ” भनिएको छ।
 
 यस्तै नियम ७ को उपनियम (१) को खण्ड (क) को उपखण्ड (१६) मा “बहालवाला सैनिक व्यक्ति बाहेक अन्यको हकमा अविवाहित” हुनु पर्ने भनी नेपाली सेनाको साधारण सेवाका पदहरुमा नियुक्त हुने अधिकृत क्याडेटका लागि योग्यता तोकिएको छ। उक्त उपखण्ड (१६) को अविवाहित हुनुपर्ने भन्ने योग्यता सोही नियम ७ को उपनियम (१) का खण्ड (ख) को उपखण्ड (५) र खण्ड (ग) को उपखण्ड (५) बमोजिम क्रमशः सिपाही र फलोअर्सका लागि पनि लागू हुने देखिन्छ।