काठमाडौं : सरकारी निकायले हेलिकोप्टर प्रयोग गरेबापत निजी कम्पनीलाई करिब पाँच करोड रुपैयाँ अझै दिएको छैन्। सङ्कटकाल सुरु भएपछि २०५८ सालदेखि नै सरकारी कामकाजको लागि निजी हेलिकप्टर प्रयोग गरेवापतको करिव पाँच करोड रुपैयाँ भुक्तानी नपाएको हेलिकोप्टर कम्पनी बताउँछन्।
हेलिकोप्टर सञ्चालन गर्दै आएका कम्पनीका अनुसार सरकारी निकाय अन्तर्गतका गृह मन्त्रालय, नेपाली सेना, पर्यटन मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल पर्यटन बोर्डमार्फत उक्त रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने जनाएका छन्।
सरकारले निजी हेलिकोप्टर कम्पनी श्री एयरलाइन्स, सिम्रिक एयर, मनाङ एयर र कार्णाली एयरको हेलिकोप्टर भाडामा लिने गरेको छ। यी मध्ये श्री एयरलाइन्सको झण्डै १० वर्ष अगाडिको ३ करोड ११ लाख ७८ हजार रुपैयाँ पुरानो रकम तिर्न बाँकी रहेको बिजमाण्डूले लेखेको छ।
सरकारले तिर्न बाँकी रकममध्ये सबैभन्दा बढी श्री एयरलाइन्सको छ। उक्त एयरलाइन्स सरकारी मातहतका नेपाली सेना, गृह मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड, पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले कालापत्थरमा गरेको मन्त्रीपरिषद् बैठकलगायत कामको लागि प्रयोग गरिएको थियो।
