पहिलोपोस्ट-
तरवार ठूलो कि कलम भन्ने कहिले नटुङ्गिने बहसका बीच हतियारमा समाउने सैनिकहरु पनि केही समय यता कलममा रमाउन थालेका छन्। राजदरबारका पूर्व सैनिक सचिव विवेक शाहको पुस्तकपछि हालै पूर्व प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवालको आत्मकथा बजारमा आएको छ। अवकाश प्राप्त ब्रिगेडियर जनरल उमेशकुमार भट्टराईको पुस्तक पनि गएको साता सार्वजनिक भएको छ। भट्टराईले माओवादी द्वन्द्वको सेरोफेरोमा रहेर नेपाली द्वन्द्वको विश्लेषण गरेका छन्। ‘कन्फ्लिक्ट टु पिस : ट्रान्जिसन इन नेपाल’ शीर्षकको पुस्तकबाट अनुवादित केही अंश-
- नेपालको शान्ति प्रक्रिया किन कमजोर छ ? यसको जवाफका लागि राजनीतिक संस्कृतिको विश्लेषण गर्नुपर्छ। तानाशाही शासकलाई ढाल्न जनपरिचालन गर्नु एउटा कुरा हो भने प्रजातान्त्रिक संस्थाहरु बनाउनु अर्को कुरा हो। नेपालमा चुनाव हुँदा उदार, सक्षम र इमान्दार उम्मेदवारहरुलाई चुनाव लड्न निरुत्साहित पारिन्छ वा पुरातनवादी, अक्षम र भ्रष्ट नेताहरुले आफ्नो अर्ध सैनिक दस्ताहरु जस्तै वाइसिएल, युथ फोर्स र तरुण दल प्रयोग गरी भय र आतंक मच्चाई पराजित गरिन्छ।
- पहिलो संविधान सभाले नयाँ संविधान बनाउन नसक्नुका आफ्नै कारण होलान् तर अधिकांश नेपालीहरु भारतसँग मधेशको निकटता र एक मधेश एक प्रदेशप्रति मधेशवादीहरुको अडानलाई मान्छन्। यसलाई भारतीय अधिकारीहरुले नेपाललाई टुक्राउन खोजेको रुपमा नेपालीहरुले बुझे। ‘र’ जस्ता भारतीय जासुसी एजेन्सी र दूतावासका कुटनीतिज्ञहरुले अपरिपक्व राजनीतिक नेतृत्वमाथि गरेको अनैतिक तिकडमलाई नेपालका सच्चा राष्ट्रवादीहरुले हदैसम्म रुचाएनन्।
- प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बन्नु वैद्य नेतृत्वको माओवादी र ३३ दलको मोर्चाको आँखामा अनैतिक र अप्रजातान्त्रिक थियो। प्रजातन्त्रमा संक्रमणकालीन भए पनि अल्पमतको आवाजको कदर गरिनुपर्छ। उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको तानाशाही व्यवहार र संसद नभएको अवस्थामा अध्यादेश पास गर्न यसले राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई तान्न खोजेको विषयलाई जनताले नजिकबाट अवलोकन गरे।
- पहिलो संविधान सभाले किन नयाँ संविधान दिन सकेन भन्नेबारे कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वले जनताका अगाडि खुला रुपमा बताएनन्। गाइँगुँइ आवाज एक अर्कालाई आरोपमा सीमित थियो- राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीको विवादलाई लिएर। प्रश्न के उठ्छ भने दोस्रो संविधान सभामा के त्यस्तो चमत्कार भएको छ जसले नयाँ संविधान निश्चित रुपमा बनाउँछ र चुनावका लागि लागेको राज्यको ८ अर्बभन्दा बढी रकम खेर जाँदैन भनेर सुनिश्चित गर्न सकिन्छ?
- पहिलो संविधान सभा कै इतिहास यस पटक पनि दोहोरिने देखिन्छ किनभने न त मोडालिटी न पारामिटर परिवर्तन भएको छ। उम्मेदवारहरुको योग्यता पनि उस्तै हो। मोडालिटी र पारामिटरका साथ उम्मेदवारको योग्यता निर्धारण नभएसम्म नयाँ संविधान बन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन। पारामिटर र मोडालिटी राज्य पुनर्संरचना, शासकीय स्वरुप, धर्म निरपेक्षता (८१ प्रतिशत हिन्दू भएको देशमा) र माओवादी र भारतीय दबाबमा हतारमा अपदस्थ गरिएको राजसंस्थालाई स्पेस दिने जस्ता जटिल विषयमा अडिएको छ। यी विषयहरुको समाधान गर्ने क्षमता वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वको छैन, भएको भए अहिलेसम्म नयाँ संविधान जारी भइसक्थ्यो।
- राजनीतिक वृत्तमा एउटा अर्को अनुमान के गरिएको छ भने यस पटकको संविधान सभामा सदस्यहरु भावनात्मक रुपमा जोडिएको हुँदा नयाँ संविधान घोषणा हुने संभावना छ। तर यस पटक सभासद्हरु आफ्नै पक्षमा संविधान बनाउन रणनीतिक चालमा बढी ध्यान दिने हुँदा दलहरुबीच झन् बढी तनाव हुने संभावना छ। परिणामस्वरुप जनतालाई सश्कत पार्ने नयाँ संविधान दिने विषय वास्तवमा शंकामा छ।
