- मनोज सत्याल/पहिलोपोस्ट-
अध्यागमन प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन नेपाली कम्पनीसँग दक्षता नभएको भन्दै बैठकको सुरुवातमै गृहमन्त्रीले धारणा राखेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्यन प्राधिकरण (आइकाओ)ले अध्यागमन सम्बन्धि काम गर्न केही सीमित कम्पनीलाई मात्र अनुमति दिएको गौतमले बताएका थिए।
'सरकारले आफैँ गर्ने हो भने जनशक्ति तयार गर्न नै ८/१० वर्ष लाग्छ, यस्तो (इभिसा) काम गर्ने ज्यादै थोरै कम्पनी छन्, आइकाओले प्रमाणपत्र जारी गरेको हुन्छ,' गृहमन्त्री गौतमले भने।
'कसैले तीस लाखमा इ भिसा गर्न सक्छ भन्छ भने, त्यो लागू गर्छु भन्छ भने तीस करोड पुरस्कार दिए हुन्छ,' गौतमले भने,'निश्चित समय दिएर विदेशी कम्पनीलाई दिनुपर्छ। सबै बुझेर ऐतिहासिक मोड हो भन्ने थाहा पाएपछि मेरो नाम रहला भनेर आफ्नो स्वभाव अनुसार गर्छुगर्छु, छ महिना मै स्थापति गर्छु भनेर लागेको हुँ।'
गृह सचिव सूर्यप्रसाद सिलवालले पनि गृहमन्त्रीको कुरामा सहि थपे- 'यस सम्बन्धी काम गर्ने विश्वमा चौध-पन्ध्र कम्पनी होलान्, आइकाओको मापदण्ड पूरा गरेका उनीहरुले लिस्टिङ गरेका कम्पनी हुनुपर्छ।'
तर समितिमा सभासद्हरुको रायपछि भने गृहमन्त्री र सचिवले कुरा फेरे। सभासद्हरुले आइकाओको कुनै त्यस्तो मापदण्ड नभएको बताएका थिए। कांग्रेस सभासद् राजेन्द्र केसी र रामहरि खतिवडाले त्यस्तो कुनै आइकाओले अनुमति दिएको कम्पनी नहुने भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए।
'आइकाओको सर्टिफिकेसन जरुरी छैन,' सभासद् केसीले भने।
सभासद्को प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा भने गृहमन्त्री गौतमले आफूलाई प्राविधिक ज्ञान धेरै नभएको भन्दै उम्किए। 'मलाई पनि त्यति धेरै थाहा छैन,' गृह सचिव सिलवालले पनि आइकाओको मापदण्ड भएको तर आइकाओबाट मान्यता प्राप्त हुनुपर्ने प्रावधान नै नभएको बयान दिए।
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक केदार न्यौपानेले पनि 'आइकाओको सर्टिफिकेसन चाहिन्छ भन्ने मलाई होइन जस्तो लाग्छ' भन्दै घुमाउरो धारणा राखे।
गृह मन्त्रालयले अध्यागमन विज्ञ भन्दै बैठकमा उपस्थित गराएका सूचना प्रविधि महाशाखाका पूर्व प्रमुखले अध्यागमन विभागले भने यस्ता कम्पनीहरु छनौट गर्दा आइएसओ मान्यता प्राप्त कम्पनी हुनुपर्नेमा जोड दिए।
२५ डलरमा पनि प्रश्न
कांग्रेस सभासद् रामहरि खतिवडाले सरकारले भिसा आवेदन शुल्क २५ डलर राख्न लागेकोकोमा आपत्ति प्रकट गर्दै विदेशी कम्पनीले ४० देखि ४५ अर्ब रुपैयाँ विदेश लैजान लागेको भन्दै प्रश्न गरे। जवाफमा गृह मन्त्री गौतमले गतिलो जवाफ फर्काए - '२५ डलर सेवा शुल्क लिँदा सरकारको त उल्टो आय हुन्छ कसरी विदेशिन्छ? त्यसबाट सरकारले रोयल्टी कमाउँछ, यस्तो कुरा कहाँबाट आउँछ म त छक्क पर्छु।'गृह सचिव सूर्य सिलवालले अहिलेसम्म इ भिसा प्रणाली स्थापना गर्न कति लाग्छ भन्ने थाहा नभएको बताए। तर सभासद् खतिवडाले २५ डलरको प्रश्न गरेपछि भने उनले मन्त्रालयले आफ्नो कतिपय कामको प्रचार नगर्ने बताए।
'२५ डलरको कुरा हामीले बहसमा ल्याएको होइन त्यो त लिक भएको हो,' गौतमले भने।
बैठकमा सभासद्हरुले नेपाली विज्ञहरुले नै सस्तोमा अध्यागमन आधुनिकीकरण र इ भिसा लागू गर्न सक्ने बताउँदाबताउँदै विदेशीलाई दिन नहुने धारणा राखेका थिए। उनीहरुले नेपालमा विज्ञ जनशक्ति नभएको भन्ने गृहमन्त्रीको धारणाको खण्डन गरेका थिए।
गृहमन्त्री गौतले भने ग्लोबल टेण्डर गर्ने र कुनै नेपाली कम्पनी आए प्राथमिकता पाउने बताएका थिए। 'नेपाली कुनै कम्पनी विदेशी कम्पनीको जस्तो बराबरी हैसियत भए प्राथमिकता पाउने निश्चित छ,' गौतमले भने।
गृह सचिव सिलवालले भने सरकारले आफै इभिसा लागू गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको बताए। 'नेपाल सरकारसँग जम्मा ६० जना मात्र इन्जिनियर छन्, यो प्रणाली लागू गर्न नै ४० देखि ५० जना इन्जिनियर चाहिन्छ,' सिलवालले भने।
सिलवालले तीस लाख देखि तीन करोडमा इ भिसा लागू गर्ने विषयको खण्डन गरे। 'नेसनल आइडी कार्ड बनाउन ९० करोडको, ५० करोडको इ ट्याक्स, २० करोडको इ लाइसेन्सको काम गर्दैछौँ, यसमा त हार्डवेयर समेत विदेशमा ल्याउनुपर्छ खर्च हुन्छ। कति लाग्छ भन्ने अवस्थामा छैनौँ।'
सिलवालले नेपालीहरु व्यक्तिगत रुपमा सक्षम भएपनि मापदण्ड पुग्ने कम्पनी भए जस्तो आफूलाई नलागेको बताए।
लेखा समितिले इ भिसा प्रणालीको विषयमा विज्ञहरुलाई बोलाएर अर्को बैठकमा छलफल गर्ने भएको छ। म्यागासेसे पुरस्कार प्राप्त महावीर पुन लगायतसँग लेखा समितिले छलफल गर्ने निर्णय गरेको हो।
