​प्लास्टिकमा प्रतिबन्ध लगाएकोमा नास्टका वैज्ञानिक असन्तुष्ट, भन्छन् 'डिजेल बनाउन सकिन्छ'

• एस महतो/पहिलोपोस्ट -

काठमाडौं : उपत्यकाका तीन जिल्लालाई सरकारले वैशाख १ गतेदेखि प्लास्टिक झोलामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ। कार्यान्वयनमा विवाद भए पनि सरकारले जसरी पनि घोषणा कार्यान्वयन गराउने बताइरहेको छ। अर्कोतर्फ झोला उत्पादन गर्ने व्यवसायी तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले समेत सरकारी निर्णयको विरोध गरिरहेका छन्। यस्ता विवादका बीच नेपालका एक वैज्ञानिकले समेत सरकारी निर्णय ठीक नभएको दावी गरेका छन्। प्लास्टिकलाई सरकारले रोक लगाउनुको सट्टा त्यसबाट डिजेल बनाउनु पर्ने तर्क अघि सारेका छन्, वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. रवीन्द्र ढकालले।

काठमाडौंको खुमलटारस्थित नास्टको रिसर्च सेन्टरमा काम गर्दै आएका वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. रवीन्द्र ढकालले जापानबाट केमिकल इञ्जिनियरिङ्गमा पीएचडी गरेका छन्। जापानको मियाजाकी युनिभर्सिटीमा उनले पोलिमर प्लास्टिकलाई कसरी पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरेका थिए।

डा. ढकाल सरकारले रोक लगाएको प्लास्टिकको झोला पेट्रोलियम प्रोडक्ट भएको कारणले त्यसलाई पुनः प्रयोग गरेर डिजेल बनाउनु पर्ने बताउँछन्। उनी जापान हुँदा पनि खेर गएको (प्रयोग भएको) प्लास्टिकबाट डिजेल बनाइसकेको र त्यति बेला जापानको सरकारले ८ लाख (नेपाली रुपैयाँ मासिक) भन्दा बढी तलब दिएको स्मरण गर्दै आफूले नेपाल सरकारबाट ३० हजार तलब लिएर नेपालमा केही गर्न खोजेको बताउँछन्।

जापानबाट नेपाल फर्किने समयमा त्यहाँको सरकारले आफूलाई विभिन्न किसिमको लोभ देखाएको तर आफू त्यो लोभमा नपरी नेपालमा प्लास्टिक तथा केमिकल इञ्जिनियरिङ्ग सम्बन्धी केही नयाँ गर्ने उद्देश्य राखेर देश फर्केको उनी बताउँछन्।

नेपालमा वातावरणको नाममा प्लास्टिकमा मात्र फोकस भएको छ। तर प्रयोग भइसकेको प्लास्टिकलाई सरकारले रिसाइकल गर्नुपर्ने र त्यसबाट के के बनाउन सकिन्छ भन्नेमा पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने उनको माग छ। 
 
'नेपालमा प्लास्टिकविरोधी धेरै कार्यक्रमहरु भइरहेका छन्, तर त्यसबाट अरु केही तथा डिजेल बनाउनु पर्छ भनेर कसैको ध्यान गएको छैन', उनी भन्छन्, 'विश्वको कुनै पनि देशले प्लास्टिकमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन सकेको छैन, सबै देशहरुमा खेर गएको वा प्रयोग भइसकेका प्लास्टिकलाई पुनः प्रयोग गर्ने वा डिजेल बनाउने चलन रहेको छ। तर नेपालमा काठमाडौंबाट प्लास्टिक टिप्छन् र अलिपर लगेर वाग्मतीमा बगाइदिन्छन्, यो गलत हो।'

प्लास्टिकको निर्माण पेट्रोलियम प्रोडक्टबाट हुन्छ। खास गरेर डिजेल, पेट्रोल लगायतका कच्चा पदार्थ बनाउँदा खेर गएको तत्वलाई पोलिमर बनाइने उनी बताउँछन्।

नेपालीमाझ प्लास्टिकको पुनःप्रयोगको संस्कार नबस्नु नै समस्या भएको तर्क उनको छ। सरकारले पनि यसबारे केही नसोचेको गुनासो गर्छन् उनी। प्लास्टिकमुक्त घोषणा गर्दैमा केही नहुने जिकिर छ उनको। 'किनकि अहिले सरकारले प्लास्टिकको झोलामा मात्र रोक लगाएको हो। त्यसभन्दा सयौं गुणा बढी प्लास्टिकको प्रयोग हामीले गरिरहेकै छौं, त्यसकारण सरकारी निर्णय अपरिपक्व छ' उनी व्याख्या गर्छन्।

के गर्न सकिन्छ?

खेर गएको प्लास्टिकलाई पुनः प्रयोग गर्न सरकारले एउटा ‘प्लास्टिक पाइरोलाइसिस प्लान्ट’ राख्नुपर्ने उनको माग छ। त्यसबाट डिजेल बनाउन सकिन्छ।

'खेर गएको प्लास्टिकलाई हामीले एक पटक मात्र होइन, सयौं पटक प्रयोग गर्न सक्छौं। अर्थात् प्लास्टिक जे चिजबाट बनेको हो त्यसमै फर्काउन सक्छौं। तर त्यसका लागि सरकारले सुरुमा प्लास्टिक पाइरोलाइसिस प्लान्ट राख्नु पर्‍यो।'

यस्तो प्लान्टको लागत कति पर्छ त?

उनी भन्छन्, धेरै पर्दैन। काठमाडौंको लागि ८० लाखदेखि १ करोडसम्मको प्लान्ट राखेको खण्डमा डिजेल बनाउन सकिन्छ।

'प्लास्टिकबाट डिजेल बनाउनका लागि नास्टमा मेरो नेतृत्वमा प्रयास सुरु भएको छ। हामी छिट्टै खेर गइरहेको प्लास्टिकबाट डिजेल बनाउछौं' उनले भने, 'प्लास्टिकको झोलामा पेट्रोलियम पदार्थको मात्रा ९० प्रतिशतसम्म हुन्छ।'

उपत्यकामा करिब-करिब दैनिक ३७ टन जति प्लास्टिक प्रयोग भइसकेपछि फालिने तथ्याङ्क सुनाउँदै उनले यसबाट १० टन भन्दा बढी डिजेल निकाल्न सकिने बताए। 'त्यसकारण हामी नास्टबाट व्यवसायिक रुपमै डिजेल बनाउने प्रोसेसमा लागेका छौं', उनको कथन छ।