काठमाडौं : प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ८२ वर्षको अन्तरमा नेपालमा आएको महाभूकम्पले छोडेर गएको विनास पछिको व्यवस्थापन ठूलो चुनौतिको रुपमा रहेको बताएका छन्।
संविधानसभाका अध्यक्ष सुभाषचन्द्र नेम्बाङले व्यवस्थापिका संसदको सचिवालय सिंहदरबारमा सोमबार आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विनास पछिको व्यवस्थापन ठूलो चुनौति रहेको बताएका हुन्।
अध्यक्ष नेम्बाङले मुलुकमा महाविपत्ति आएको बेलामा यसको व्यवस्थापन गरी प्रकोप पीडितको उद्धार, राहत, पुनःस्थापना, पुनर्निमाणलाई गति दिन विधायिकालाई पनि सक्रिय पार्ने उद्देश्यले बैठक आयोजना गरेका हुन्।
‘यो ठूलो चुनौति हो। लरतरो हैन’, प्रधानमन्त्रीले भने, ‘सबै ठाउँबाट उद्धारको अनुरोध आएको छ। तर पर्याप्त उपकरण र उद्धार विशेषज्ञहरुको अभावमा एक साथ धेरै स्थानमा उद्धारकार्य अगाडि बढाउन सकिएको छैन।‘ मुलुकमा संस्थाहरुको विकास हुन नपाएकोले प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनमा सोचेजस्तो तदारुकता नदेखिएको उनले उल्लेख गरे।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले यो महाविपत्तिबाट पीडित नेपाली नागरिकको उद्धार,राहत र पुनस्थापना कार्यमा सरकार संवेदनशील भएको पनि दाबी गरे। यो आकस्मिक चुनौतिको सामनाका सम्बन्धमा सरकारले सर्वदलीय बैठक गरेर समन्वित ढंगले काम गरिरहेको उनले बताए। उनले राजनीतिक दलकातर्फबाट महत्वपूर्ण सुझाव आएको पनि उल्लेख गरे।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रभावित क्षेत्रमा टेन्ट, खानेपानी, खाद्यसामग्री, औषधी र चिकित्सक एवं स्वयंसेवक पठाउने कार्य भैरहेको पनि उल्लेख गरे। उनले घाइतेको स्वास्थोपचारको लागि रगत अभाव हुन नदिन रक्त संकलनका लागि सबै राजनीतिक दलहरुबाट आह्वान भएको पनि बताए।
प्रधानमन्त्री कोइरालाले राष्ट्रिय विपत्तिको घडीमा विदेशी मित्र राष्ट्रहरुले आर्थिक,भौतिक र स्वयसेवी एवं उद्धारकार्यमा दक्ष जनशक्ति पठाएर सहयोग गरिरहेको जानकारी दिए।
राष्ट्रिय विपत्तिको सामना गर्ने विषयलाई लिएर व्यवस्थापिका संसदको विशेष अधिवेशन बस्ने उनले बताए।
