काठमाडौं : एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेताहरुले आफूसँगको भेटमा 'संविधानसभाको अवधि चार बर्ष बाँकी छ, अहिले नै संविधान किन बनाउनु पर्यो?’ भन्ने गरेको बताएका छन्।
शुक्रबार व्यवस्थापिका संसद बैठकमा प्रचण्डले कांग्रेस-एमालेका वरिष्ठ नेताहरुले ‘संविधान निमार्णको कार्यतालिका अब गइसक्यो। कार्यतालिका अनुसार जान पनि सकिन्न’ भन्ने गरेको बताएका हुन्।
‘कतिपय वरिष्ठ नेताहरु नै संविधान निर्माणको कार्यतालिका अनुसार जान सकिँदैन भन्ने गर्नुभएको छ’, अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘यसले कार्यतालिकाको खिल्लीमात्र उडाएको छैन। संविधानको अन्तर्वस्तुमा पनि सहमति नहुने खतरा देखिएको छ।‘
यद्यपी प्रचण्डले आफूलाई त्यसो भन्ने नेताहरु को को हुन् बताउने बेला अलिक नआइसकेको बताए। सत्तारुढ राजनीतिक दलकै कारण संविधान निमार्णको कार्यतालिका प्रभावित हुने उनको भनाइ छ।
संविधान निमार्णको कार्यतालिका अनुसार संविधानका विवादित विषयमा आउँदो भदौ २१ गतेसम्म सहमति जुटाइसक्नुपर्ने छ। कार्यतालिका अनुसार काम गर्ने हो भने मस्यौदा समितिले भदौ मसान्तसम्म संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गनुपर्नेछ।
प्रचण्डले संविधान निमार्णमा कांग्रेस एमालेका नेताहरु गम्भीर नभएको आरोप समेत लगाए। संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति जुटाउन कांग्रेस- एमालेका नेता क्रियाशील नहुनु आश्चर्यजनक भएको बताए।
'संविधानसभाको राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा संविधानका अन्तरवस्तुमा समितिका सभापति भन्दा सत्तापक्षका नेता क्रियाशील हुन्थे', प्रचण्डले भने, 'संविधानसभाको कार्यतालिका भेट्न वातावारण बनाउन, भेटघाट गर्न, दौडधुपमा सत्तारुढले होइन प्रतिपक्षले दौडधुप गनुपर्ने स्थिति छ।'
यस्तै हो भने सरकार धेरै दिन टिक्दैन
सहमति गर्ने तर कार्यन्वयन नगर्ने बानीका कारण वर्तमान सरकार धेरै दिन नटिक्ने प्रचण्डले बताए। उनले सहिद तथा बेपत्ताका परिवारलाई दुई लाख रुपैयाँ दिने सहमति कार्यान्वयन एक सातामा गर्ने प्रतिबद्धता गरेपनि सरकारले महिनौँ बित्दा पनि कार्यन्वयन नगरेकोमा आक्रोश व्यक्त गरे। प्रचण्डले हरेक क्षेत्रमा सरकारका काम अत्यन्त सुस्त रहेको बताए। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनमा पनि सरकार गम्भीर नभएको प्रचण्डको आरोप छ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको अडान
प्रचण्डले विगतमा राजनीतिक समितिले मुलुक अप्ठ्यारोमा परेको बेला महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेर बचाएको उल्लेख गर्दै अहिलेको जटिल र कठिन अवस्थाबाट पार पाउन समिति आवश्यक रहेको बताए। उनले संविधानसभाका दुई निर्वाचन, गणतन्त्र, अन्तरिम संविधान निर्माण जस्ता विषय राजनीतिक निणर्यमा भएको उल्लेख गर्दै संयन्त्रले संविधान निमार्ण र शान्ति प्रक्रियामा अनौपचारिक सहयोग गर्ने बताए।
कांग्रेस-एमालले आफूहरु विजयी भएको ठानेर त्यसखालका गतिविधि गरेकोप्रति प्रचण्डले आफूहरु गम्भीर बनेको बताए। ‘सत्तापक्षीय नेताहरुमा कतिपय नेताहरुमा पूरै माइनस गरे हुन्छ भन्ने मनोविज्ञान भेटियो। यसले मलाई बडो दुःख र पीडा भएको छ’, प्रचण्डले भने। प्रचण्डले पहिचान र परिर्वतन चाहने शक्तिसँग सहकार्यको खाँचो अझैपनि भएको बताए। ‘दलित, मधेसी र जनजातिलाई माइनस गरेर जान खाजिएको छ, खबरदार !’, प्रचण्डले भने।
राजनीतिक संयन्त्रको नेतृत्वमा कुनै अमूक व्यक्ति वा पार्टी संयोजक बन्नु अहिलेको आवश्यकता नभएको उनले बताए।
२६ सभासद् बाँडफाँड उचित छैन
२६ सभासद् मनोनयनका विषयमा प्रधानमन्त्रीले आफूहरुसँग छलफल नगरेकोप्रति प्रचण्डले आपत्ति जनाए। सरकारले प्रक्रिया मिचेर बलमिच्याइँका आधारमा अघि बढ्न खोजेको प्रचण्डको आरोप छ।
एमाले महाधिवेशन अघि नै चार जनाको नामावली बुझाए पनि कांग्रेस एमालेले ढिलाइ गरेको उनले आरोप लगाए। सरकारले शुक्रबार संविधानसभामा २६ मध्ये १७ सभासद मनोनीत गरेको थियो।
संसद अवरुद्ध
एकीकृत नेकपा माओवादी सहितका विपक्षी दलहरुले संसद अवरुद्ध गरे। राजनीतिक संयन्त्र गठन लगायत सहमतिको चार बुँदे सहमति कार्यन्वयनको माग गर्दै उनीहरुले संसद अवरुद्ध गरेका हुन्। उनीहरुले बाढी पहिरो पीडितले राहत नपाएको, बजेट जारी गर्ने बेला भएका सहमति कार्यन्वयन नभएकोमा आक्रोश प्रकट गरे।
