गएको चुनावले आउँदो चुनावलाई दिएको संकेत

• उद्धव सिग्देल - 

हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा  सम्पन्न गरेका छौ। संविधान सभाले बनाएको  नेपालको संविधान २०७२ को कार्यान्वयनको पहिलो खुट्किलो पार भएको छ।  नेपाली कांग्रेस र ने.क.पा माओवादी  केन्द्रको संयुक्त सरकारले संविधानको स्वीकार्यताको दायरालाई फराकिलो बनाउने ऐतिहासिक र चुनौतीपूर्ण कार्य पार गर्योर। गत आश्विन १८ गते  ने.क.पा. एमाले र ने.क.पा. माओवादी केन्द्रले कम्युनिष्ट गठबन्धन गरेर आगामी मंसिर १० र २१ गते हुने प्रदेश र संसदको चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने निर्णयसँगै नेपाली राजनीति एकाएक तात्न पुग्यो। प्रदेश नं २ को  स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि समग्र स्थानीय तहको निर्वाचन परिणाम कै कारण यस्तो स्थिति बन्यो। यसर्थ स्थानीय तह निर्वाचन परिणामका विविध पक्षहरूलाई  एउटा खास सैद्धान्तिक आधारमा विश्लेषण गरेर हेर्न सकिन्छ। 
 

स्थानीय तह : लोकप्रिय मतमा एमाले कांग्रेस बराबर

निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको अन्तिम निर्वाचन परिणाम अनुसार स्थानीय तहका ७५३  स्थानमध्ये प्रमुख पदमा ने.क.पा. एमालेले सर्वाधिक २९४ (३९५) स्थान जितेको छ। यसै गरी नेपाली  कांग्रेसले २६६ (३५५)) तहमा र ने.क.पा. माओवादी केन्द्रले १०६ तहमा, संघीय समाजवादी फोरमले ३४ (४.५५) तहमा, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले २५ (३.३५) स्थानमा, नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले ९ (१.२५) स्थानमा, स्वतन्त्र उमेद्वारहरूले ६ स्थानमा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ५ स्थान र अन्यले ८ स्थानमा विजय हात पारेका छन्।

तर लोकप्रिय मत अर्थात् प्रमुख पदमा प्राप्त गरेको दलगत मतका आधारमा हेर्दा नेपाली कांग्रेसले ३१५६६४ (३२.९५) र ने.क.पा. एमालेले ३१२८३६३ (३३५)) बराबरी जस्तै मत प्राप्त गरेका छन्। त्यसै गरी ने.क.पा. माओवादी केन्द्रले १६०७७५८ (१७.५)) मत प्राप्त गरेको छ भने संघीय समाजवादी पार्टी फोरमले ४२४५१० (४.५५) राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले २७०३३८ (२.९५) राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले २६२७६७(२.८५) स्वतन्त्रले १९९७१४ (२.१५) र नेपाल लोकतान्त्रिक फोरमले १८९९१६(२.० ५) लोकप्रिय मत प्राप्त गरेको देखिन्छ। 

स्थानीय तहको परिणामले दिएको फरक संदेश

स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामलाई विभिन्न पक्षबाट विश्लेषण गर्ने क्रममा स्थानीय तहको मानव विकास सूचाङ्कलाई पनि आधार मानिएको छ। यस विकास सूचाङ्कका आधारमा ने.क.पा. एमालेले मध्यम तथा उच्च सूचकाङ्क भएका स्थानीय तहमा आफ्नो प्रभाव बढाएको देखिन्छ भने नेपाली कांग्रेसको मध्यम तथा न्यून सूचाङ्क भएका स्थानीय तहमा पकड बढेको देखिन्छ। त्यसै गरी ने.क.पा. माओवादी केन्द्रले अति न्यून र न्यून मानव विकास सूचाङ्क भएका स्थानीय तहमा जीत हात पारेको छ। सङ्घीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको प्रभाव भने मध्यम र न्यून मानव विकास सूचाङ्क भएका तराई मधेशका स्थानीय तहमा मात्र पाइएको छ। 

भौगोलिक दृष्टिले पहाडी क्षेत्रका स्थानीय तहमा ने.क.पा. एमाले (४७५) को प्रभाव नेपाली कांग्रेस (३७५) को तुलनामा बढी देखिन्छ भने ने.क.पा. माओवादीले १४५ स्थानमा मात्र विजय प्राप्त गरेको छ। यसका साथै हिमाली क्षेत्रका स्थानीय तहमा ने.क.पा. एमाले ४२ प्रतिशत, नेपाली कांग्रेस ३७ प्रतिशत र ने.क.पा. माओवादी केन्द्रले १६ प्रतिशतमा वर्चस्व कायम गरेका छन्। सङ्घीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीको प्रभाव तराई मधेशमा मात्र पाइएको छ। अन्य दलहरू न्यून मात्रामा सबै भौगोलिक क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्न सक्षम देखिएका छन्। उनीहरूको यो उपस्थितिको कुनै अर्थ छँदा पनि छैन। 

प्रादेशिक तह अनुसार, ने.क.पा. एमाले (५०५+) प्रदेश नं १ र ३ मा अन्य दलहरूका तुलनामा अगाडि देखिन्छ  भने नेपाली कांग्रेस (५०५+) प्रदेश नं. ४ मा रहेको छ। प्रदेश नं २ मा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठुलो दलका रुपमा उभिएको छ। अन्य दलहरुमा सङ्घीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, ने.क.पा. माओवादी केन्द्र र ने.क.पा. एमाले बीचमा कडा प्रतिस्पर्धा देखिन्छ भने प्रदेश नं ६ मा नेपाली कांग्रेस, ने.क.पा. एमाले र ने.क.पा.माओवादीको समान हैसियत रहेको देखिन्छ। 

 स्थानीय तहको गाउँ र शहरको भिन्नताका दृष्टिले  विश्लेषण गर्दा शहरी स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेस (३६५) को तुलनामा ने.क.पा. एमाले (४२५) ल्याएर अग्र स्थानमा रहेको देखिन्छ। ने.क.पा. माओवादी केन्द्रको प्रभाव शहरी स्थानीय तहमा १२ प्रतिशत मात्र देखिन्छ। ग्रामीण स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेस (३५५), र ने. क.पा. एमाले (३६५) लगभग समान जस्तै रहेको छ। ने. क.पा. माओवादी केन्द्रको शहरको तुलनामा ग्रामीण स्थानीय तहमा प्रभाव बढी देखिन्छ। फोरम नेपालको शहरी स्थानीय तह (३५) को तुलनामा ग्रामीण तह (५५) बढी छ भने राष्ट्रिय जनता पार्टीको ग्रामीण स्थानीय तहको तुलनामा शहरी स्थानीय तहमा पकड बढी देखिएको छ। सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संविधानले समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशीकरणलाई मूल मर्मको रूपमा अंङ्गीकार गरेको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा उमेरगत जातीय, लैङ्गिक र क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व उल्लेख्य रूपमा सुनिश्चित गराएको छ। तर जाति, लिङ्ग र क्षेत्रगत प्रतिनिधित्वको मात्रामा भने कमवेसी पाइएको छ।

उमेरगत प्रतिनिधित्वका दृष्टिले वयस्क र वृद्धहरूले स्थानीय तहको  प्रमुख तथा उपप्रमुख पदहरूमा वर्चस्व कायम गरेका छन्। प्रमुख र उप प्रमुख पदहरूमध्ये करिव ८७ प्रतिशत ४० वर्ष भन्दा माथि उमेर भएकाले प्रतिनिधित्व गरेका छन् जवकि ४० वर्ष भन्दा माथिको जनसंख्या २५ प्रतिशत मात्र रहेको छ। यसै गरी युवाहरू (२५ वर्षभन्दा मुनि) का स्थानीय तहमा १ प्रतिशतभन्दा कमको प्रतिनिधित्व रहेको छ। राजनीतिमा युवाहरूको आकषर्ण र नेतृत्व चुनौतिपूर्ण रहेको यस विश्लेषणले प्रष्ट पार्दछ।  जातीय समावेशीकरणको सवालमा पहाडी आदिवासी जनजाति  (२८५), क्षेत्री (२७५) पहाडी ब्राहमण (२०५) र मधेशी (१६५) पाइएको छ। जुन जनसंख्याको अनुपात भन्दा बढी देखिन्छ भने तराईका आदिवासी जनजाति (५५), मुसलमान (२५) पहाडी दलित (१५) र मधेशी दलित (०.६५) जनसंख्याको अनुपातमा स्थानीय तहको प्रमुख र उप–प्रमुख मध्ये कुनै एकमा प्रतिनिधित्व न्यून छ। समग्रमा तराई मधेशको जनसंख्याको अनुपातमा तराई मधेशका जातजाति र धार्मिक अल्पसंख्यक मुसलमानको प्रतिनिधित्व न्यून रहेको छ। लैङ्गिक दृष्टिकोणले स्थानीय तह प्रतिनिधिमूलक नै मान्नु पर्ने हुन्छ।

दुवै प्रमुख र उप–प्रमुख पदलाई आधार मानेर विश्लेषण गर्दा ४८ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व भएको छ जुन कानुनले व्यवस्था गरेको भन्दा करिव ३ प्रतिशत न्यून नै रहेको  देखिन्छ। स्थानीय तहको प्रमुख पदमा मात्र ३ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएर आएका छन्। यस लेखमा स्थानीय तहको निर्वाचन र विजयी भएका र निकटतम प्रतिद्वन्दीको मतभिन्नता र स्थानीय निर्वाचनमा भएको दलीय गठजोडलाई पनि विश्लेषण गरिएको छ।  करिब ८७ स्थानीय तहमा १०० मत भन्दा कमले उमेद्वार विजयी भएका छन् भने २१२ तहमा भने १००० भन्दा बढी मतान्तरले  उमेद्वार विजयी भएका छन्। यसका अतिरिक्त २७४ स्थानमा १०० – ५०० मतान्तर र १८० स्थानमा ५००–१००० मतान्तरले विजयी भएका छन्। यस बाट के स्पष्ट हुन्छ भने करिव तीन चौथाई स्थानीय तह १००० भन्दा कम मतान्तरले निर्वाचित भएका छन्। यस नतिजा अनुसार नेपालको चुनावी प्रतिस्पर्धा निकै नै कडा र रोचक भएको तथा हुने पनि देखिन्छ।  गत स्थानीय तह निर्वाचनमा इतिहासमा नै नदेखिएको चुनावी गठबन्धन भएको थियो। सबैभन्दा ठूलो गठवन्धन नेपाली कांग्रेस र ने.क.पा. माओवादी केन्द्रका बीचमा करिव १०० पद (प्रमुख र उप–प्रमुख) मा भएको थियो। जसमध्ये ४० स्थानमा नेपाली कांग्रेसले जीत हात पारेको थियो भने बाँकी  ४० मा ने.क.पा. एमाले र २० स्थानमा ने.क.पा. माओवादी केन्द्रका उमेद्वार विजयी भएका थिए। ती १०० पद मध्ये ने.क.पा. एमालेले २० तहमा प्रमुख र उप–प्रमुख  दुवै पद जितेको थियो भने बाँकी २० तहमा ने.क.पा. माओवादी केन्द्रले हात पारेको थियो। यसबाट के अनुमान गर्न सकिन्छ भने दलगत मत सहजै अर्को दललाई नजाने रहेछ र कमजोर सहयात्रीसँग धेरै सिटको गठजोड गर्दा ठूलो दललाई नोक्सानी हुँदो रहेछ भन्ने पुष्टि भएको छ। यस अतिरिक्त नेपाली जनताले चुनावी  गठवन्धनको संस्कृतिलाई सहज रूपमा मान्न तयार छैनन् भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण रूपमा उठेको  छ। 

समग्रमा निकै प्रतिस्पर्धापूर्ण रूपमा रहेको स्थानीय तह निर्वाचनमा सिट संख्याका आधारमा ने.क.पा. एमाले ठूलो देखिए तापनि लोकप्रिय मतका आधारमा नेपाली कांग्रेस र ने.क.पा. एमाले वरावर देखिएका छन्। ने.क.पा. माओवादी केन्द्र  तेस्रो दलको रूपमा नेपाली राजनीतिमा स्थापित भएको छ। चौथो राजनीतिक शक्तिका रूपमा सङ्घीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी पुनस्र्थापित भएका छन्। बाँकी अन्य साना राजनीतिक दलको हैसियत निकै नै खुम्चिएको छ। यस पटकको स्थानीय तह निर्वाचनले सातौ स्थान दिएर स्वतन्त्र हैसियत भएका व्यक्तिहरूलाई सिट संख्या र लोकप्रिय मतका आधारमा विजयी बनाएका छन्।  

राजनीतिमा यसको के प्रभाव?

स्थानीय तह निर्वाचन २०७४ को परिणामले  भावी निर्वाचनमा  कस्तो असर पार्छ र भोलिको परिणाम कस्तो आउँछ भन्ने विषय एउटा  छुट्टै  लेखको  विषय हो। संक्षेपमा उल्लेख गर्नु पर्दा यसले नेपालको राजनीतिलाई -

एक - कम्युनिष्ट+कम्युनिस्टको गठबन्धन गराउने र लोकतान्त्रिक+ लोकतान्त्रिकको पनि  गठबन्धनका नाममा राजनीतिक दलहरू ध्रुवीकृत हुने सुनिश्चित  गरेको छ।

दुई - राजनीतिक ध्रुवीकरणसँगै केही गम्भीर सैद्धान्तिक र व्यावहारिक प्रश्नहरू पनि उब्जिएका छन्।

तीन - के २००७ सालदेखि निरन्तर  रूपमा नेपाली राजनीतिको केन्द्रीय भूमिकामा रहेको, हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेको, पछिल्लो समयमा शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र संविधानको  कार्यान्वयन  गर्ने काममा पनि सफल देखिएको नेपाली कांग्रेसको औचित्य पूरा भएको हो?

चार - के नेपाली राजनीतिको केन्द्रीय भूमिकामा रहेको नेपाली कांग्रेसको भूमिकालाई विस्थापित गरी कम्युनिष्ट गठबन्धनले त्यस भूमिकालाई लिन खोजेको हो? 

पाँच - शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम के हुने? किनभने कांग्रेसको स्थानमा हिजोका प्रतिस्पर्धी पुगेपछि शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई कसले सम्बोधन गर्ने?

छ – द्वन्द्व पीडितले कसरी न्याय  पाउने?

सात - कम्युनिष्ट गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठवन्धनको द्वन्द्वले कतै विदेशी हस्तक्षेपलाई आमन्त्रण गर्न खोजिएको त होइन? 
यदि होइन भने शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगिनसकेको र संक्रमणकाल समाप्त भई नसकेको अवस्थामा कम्युनिष्ट गठवन्धन गरिनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा  हेर्नैपर्ने अवस्था देखिएको छ।  

(सिग्देल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पसमा प्राध्यापनरत सामाजिक विज्ञानका विश्लेषक हुन्।)