मनोज सत्याल/पहिलोपोस्ट
काठमाडौं : संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन गठित संविधानसभा अन्तर्गतको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले अबदेखि हरेक दिन बैठक गर्ने भएको छ।
समितिका संयोजक भट्टराईका सहयोगी विश्वद्विप पाण्डेका अनुसार अबदेखि समितिमा रहेका सबै सभासद् बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने छ। समितिमा ७३ जना सभासद सदस्य हुन्छन्।
समिति बैठकमा राजनीतिक दलहरुका शीर्ष नेता अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने भट्टराईले जनाएका छन्। 'समय कम भएकाले पार्टीका शीर्ष नेताले समितिको बैठकमा बोल्दा व्यक्तिगत धारणा नभई पार्टीको आधिकारिक धारणा राख्नुपर्ने छ', भट्टराईका सहयोगी पाण्डेले भने।
संविधान निर्माणको कार्यतालिका अनुसार अब सहमतिका लागि ५ दिन मात्र बाँकी रहेकाले हरेक दिन बैठक गर्न लागिएको समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिए।
भट्टराईले आफू कार्यतालिकाको समयावधि थप्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारे। संविधान निर्माणको कार्यतालिका फेर्ने वा दिन थप्ने पक्षमा आफू नरहेको भन्दै भट्टराईले सहमतिका लागि दिनरात काम गरिने बताए।
'दिन रात काम गरेर पनि सहमतिको प्रयास गरिनेछ,' भट्टराईले भने, 'तर म कार्यतालिकाको समय थप्ने पक्षमा छैन।'
आइतवार र सोमवार भएका छलफलमा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले सबै दलका नेतालाई दिनरात गरेर भएपनि सहमति निर्माणका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए।
संविधान निर्माणको कार्यतालिका अनुसार भदौ २१ गतेभित्र सहमति जुटाइसक्नुपर्ने छ।
संविधानको नाम 'नेपालको संविधान'
नयाँ बन्ने संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने दिन सकिँदै जाँदा संविधानको नाम टुंगो लागेको छ।
सोमवार बसेको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको बैठकले अब बन्ने संविधानको नाम 'नेपालको संविधान' पारित गरेको समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिए।
यसअघिको बैठकमा साना दलले असन्तुष्टि जनाएपछि संविधानको नाममा सहमति जुटेको थिएन। अब संविधानको नाम कसैले संशोधन गर्न चाहेमा संविधानको पहिलो मस्यौदामा संशोधन प्रस्ताव हाल्नुपर्ने छ।
संवैधानिक परिषद् बन्ने
समितिले ५ सदस्यीय संवैधानिक परिषद् बनाउने सहमति गरेको छ। परिषद्ले निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोगजस्ता संवैधानिक अंगका प्रमुखको नियुक्ति गर्नेछ। परिषद्मा कार्यकारी प्रमुख, सर्वोच्चका प्रधान न्यायधीश, व्यवस्थापिका संसदका सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र विशिष्ठ योगदान गरेका एकजना गरेर ५ सदस्य रहनेछन्।
परिषद् सदस्यमा एकजना महिला अनिवार्य रहने सहमति भएको छ।
संविधानका मुख्य विवादित विषय राज्यको पुनरसंरचना, शासकीय स्वरुप र न्याय प्रणालीका विषयमा राजनीतिक दलहरुबीच फरक मत छ।
