- टिप्पणी -
कालजयी यो गीत गाउँ, शहर, राजधानीका सडक चोकमा घन्किएको एक दशक अघि नै हो। यो गीतमा शहर रमाउँदै गर्दा सत्ता र सिंहासनमा थिए ज्ञानेन्द्र शाह महाराजाधिराजका रुपमा। अनि सडकमा थिए दलहरु र तिनका समर्थकहरु। सोही गीतिभाका बमोजिम व्यवस्था परिवर्तनको कार्यभार पूरा भएको पनि करिब दशक अघि नै हो। किनभने देशले शासकीय अभ्यासमा शाहवंशीय राजसंस्थालाई गोलमटोल रुपमा नै भएपनि विदाइ गरेर जननिर्वाचित राष्ट्रपतीय र कार्यकारी प्रधानमन्त्रीय प्रणालीसहितको संसदीय प्रजातान्त्रिक गणतन्त्रलाई संसदीय वैधानिकता दिएको २०६५ जेठ १५ मा नै हो।
अहिले त्यही २०६५ जेठ १५ को आलोकमा आएको परिवर्तन २०७२ असोज ३ मा जारी संविधानले लिपिवद्ध गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधान सभाको युगीन कार्यभारलाई मतादेशबाट स्वीकृत गर्ने अन्तिम कार्यभार पूरा गर्दैछ देश। र, त अहिले सडक किनाराबाट रमितेका रुपमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गैर मतदाताका रुपमा चियाउँदै गर्दा देश गणतन्त्र संस्थागत गर्ने ऐतिहासिक मतदानको रन्कोमा लामवद्ध छ, प्रतिवद्ध छ। देशको नेतृत्व लिन तयार रहेको उनको घोषणा पनि शब्दमा मात्रै सीमित भएको छ। तथापि, एक जुगमा एकपल्ट आएको जेठ १५, २०६५ ले जनताको मतादेशबाट अन्तिम स्वीकृति पाउन २०७४ मंसिर १० र २१ कै दुई तिथि कुर्नु पर्यो। यो वा त्यो बहानामा कथित संक्रमणकालको टेको टेकेर दलहरुले देशको राजनीतिक व्यवस्थामा युगीन परिवर्तनका बावजुद जनताको अवस्था परिवर्तनमा इमानजमान पूरा गरेका थिएनन्। यो घर-घर र बस्ती-बस्तीका जनजनले महशुस गरेको गणतन्त्रको बिलौना थियो।
ढिलो, ढिलो साँच्चै ढिलो गरेकै थिए दलहरुले व्यवस्था परिवर्तनको जगमा जनताको स्वीकृति सदर गरेर आ-आफ्ना कमजोरीहरु सुधार गर्न।शायद चोट परेपछि चेत पलाएकाले नै हुनुपर्छ, २०७४ मंसिर २१ सम्मको तिथिमा आइपुग्दा दलहरु जनतालाई नै उनीहरुको सार्वभौम विवेकको परीक्षामामा सामेल गर्न काबिल भएका छन्।
यस अर्थमा २१ मंसिरको बिहानीमा उदाउँदै गरेको सूर्य प्रकृतिको नियमितताको निरन्तरतामात्रै होइन, नेपाली राजनीतिक आकाशमा दशकभर मडारिएको राजनीतिक अस्थिरता, अनिश्चय र संक्रमणकालरुपी कालो बादलको शान्तिपूर्ण पटाक्षेप पनि हो। भलै घरेलु सुरक्षा र बन्दोबस्तीमा आन्तरिक कारणहरुले यसको विधिवत थालनी मंसिर १० मा ३२ जिल्लामा अल्पविराम लागेको थियो। र, बाँकी ४५ जिल्लामा आज यसमा पूर्णविराम लाग्दैछ।
दलैदलको दलदलबाट माथि उठेर निश्चित दलहरुको रजगजकालागि गठबन्धन संस्कृतिमा अभ्यस्त दलहरुको चुनावी मोर्चाबन्दीले एकमना सरकार गठन र स्पष्ट बहुमतको संसदको रचना गर्ने देखिँदैछ। ठूला दलहरुको विवाद र मतभिन्नतामा साना दलहरुको च्याँखे दाउ राजनीतिको अन्त्य पनि यसै चुनावी संग्रामसँगै हुँदैछ। थोरै दलको सत्ता राजनीतिक यात्रा तय गर्दै गरेको यो मतदान यसैकारण दलीय शुद्धीकरणसहितको दुई दलीय यात्राको आरम्भ विन्दु पनि साबित हुँदैछ।
यस अर्थमा यो चुनावी मतदान दलीय विकृतिको बिगबिगीमाथिको दलीय करेक्सन कै चुनावी संग्राम पनि हो। गठबन्धन दलविशेषको अग्रता स्थापित गर्ने देखिएको यो चुनाव सरकार र संसदको उदगमबिन्दू त उसै पनि हुँदैछ। यो वा त्यो बहानाको राजनीतिक संक्रमणको साढेसाती दशा पन्छाउने यो नै अन्तिम अवसर भएका कारण पनि देश संविधान कार्यान्वयनलाई वैधानिकता दिँदै स्थिर सरकारको लिकमा लम्कन तम्तयार हुँदैछ। यही हो व्यवस्था परिवर्तनको लामो कालखण्डपछि मतदानका लागि बिहीवार लामवद्ध जनताको अवस्था सुधारका लागि मतदानबाटै खोजिदै गरेको नयाँ गोरेटो, नविनतम रोडम्याप पनि।
दोस्रो चरणको चुनाव अन्तर्गत बिहीबार दिनभर लामवद्ध हुँदै गरेका ४५ जिल्लाका र ११ दिन अघि आ-आफ्नो विवेकको मत मतपेटिकामा कैद गराइसकेका ३२ जिल्लाका जनताले आफूलाई न्यायाधीशको भूमिकामा उभ्याइसकेका छन्। अब उनीहरुको मतपत्रमा व्यक्त इन्साफले नै दलहरुको भावी शक्ति र सीमानिर्धारण गरिरहने हुँदा सधैं दलहरु अघि-अघि र जनता पछि-पछि हुनुपर्ने नियमिततामा पनि यसपटक जनता अघि र दल पछि भैसकेका छन्। त्यसैले यो मतदान जनआन्दोलन २०६३ पछिकै युगीन परिवर्तन संस्थागत गर्ने अन्तिम अवसर नै हो, जहाँ जनताको हात माथि एकैपल्टलाई , पाँचै वर्षका लागि भए पनि परेको छ।
दलहरुले जनतालाई उल्लु बनाए पट्क पट्क तर जनताले दुई चरणका मतदानका साथ दलहरुलाई सबक र स्याबासी दिँदैछन, एकैपटक। चुनावी रन्कोमा धेरै भुरेटाकुरे दलहरु थान्को लाग्दैछन्। अस्ति चुनाव गर्छु भनेर दलहरुले भनिरहँदा नपत्याउने जनता, चुनावी तिथि तोकिँदा पनि विश्वास नगर्ने जनता मतदानको अघिल्लो रातसम्म शंसयमा परेका जनता जब मतदानका दिन कुनै पनि प्रकारका चुनौति पर्वाह नगरी जब मत दिन पंक्तिवद्ध भए, त्यहीँनेर सहनशील जनताको अजयशक्ति एकीकृत रुपमा प्रकट भयो।
अरु त अरु चुनावका मुख्य हिमायती प्रचण्डसम्मले पनि आफै सम्मिलित सरकारबाट बिना विभागीय सत्तासाझेदारीको प्रतिकूलतासम्म आईपुग्दा पनि सरकार चुनाव सार्ने तयारीमा रहेको भरपर्दो सूचना पाएको भन्दै थिए। यही बहानामा पद बिनाका मन्त्रीको माओवादी सत्तायात्रा सत्ता राजनीतिको नयाँ प्रहसन पनि भयो। प्रचण्डका पूर्व सहकर्मी विप्लवहरु वा जयकृष्ण गोइतहरु ताकीताकी बम, बारुद र एम्वुसको विनाशक खेती चम्काउँदै थिए। नो भोटका लागि डा. सीके राउतहरु उर्दी गर्दैथिए। तैपनि मतदाताको मन भोटबाट दलहरुको खोट कोट्याउनेतिर मोडिएन, डराएन। यही हो दशकसम्म संक्रमणको सहारामा जनतालाई बेवकुफ बनाउने दलहरु उपर जनताले दिएको शालीन विद्रोहको सकारात्मक झट्का पनि।
यही चुनावले गणतन्त्रको किलो अटल, अजर, अमर बनाइ नै सक्यो भन्नु हतारो हुनेछ, तर यसले स्थिर सरकारका लागि बाध्य नै पारिदियो। अब कम्तिमा एउटा सरकार दुई वर्ष डेग चल्ने छैन। छ छ महिनामा अविश्वासको प्रस्तावको वैशाखी चढेर सत्ताको सौदाबाजी गर्ने कमल थापाप्रवृत्तिहरु अब नासिने निश्चित छ। गणतन्त्रले राजाकालीन रैती मानिने जनतालाई सार्वभौम बनाएको चुनावकै प्रयोगमा मात्रै हो। शान्ति, स्थिरता र विकास अबको भावी संसद र सरकारको एकसूत्रीय मिसनबन्न सके निश्चित छ, देश सम्वृद्धिको मोडमा नगई सुख्खै छैन। कामना गरौँ अब र देश र जनताको सुखका दिन आई पो हाल्लान् कि।
