PahiloPost

Mar 29, 2024 | १६ चैत्र २०८०

कहाँ पुग्यो संविधान निर्माण?



कहाँ पुग्यो संविधान निर्माण?

मनोज सत्याल/पहिलोपोस्ट
काठमाडौं : संविधान निर्माणको कार्यतालिका अनुसार संविधानका विवादित विषयमा आउँदो भदौ २१ सम्म सहमति जुटाउनुपर्छ।

संविधानसभाका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले आउँदो आइतबारसम्म विवादित विषयमा सहमति जुटाएर संविधानसभामा पेश गर्नुपर्नेछ।

तर संविधानका सबैभन्दा विवादित विषयहरु राज्यको पुर्नसंरचना र शासकिय स्वरुपका विषयमा दलहरुबीच अहिलसम्म सहमति जुट्न सकेको छैन।

यसैकारण होला, भट्टराईकै दल एमाओवादीका सचेतक गिरीराजमणि पोखरेल समय घर्किँदै गएकोले सहमति जुट्नेमा शंका गर्ने ठाउँ रहेको बताउँछन्।

'निकै ढिला भएकोले कार्यतालिका अनुसार नै सबै कुरा हुन गार्हो छ', पोखरेलले पहिलोपोस्टसँग भने, 'सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेमा इच्छाशक्ति देखिएन।'  

प्रतिपक्षी दलका नेता र संवैधानिक समितिका संयोजकमात्र तातेर सहमति नहुने उनको तर्क छ।

तर सोमवार भएको छलफलमा भट्टराईले आफू कार्यतालिकाको समयावधि थप्ने पक्षमा नरहेको बताएकाले निर्धारित समयभित्रै सहमति जुटाउनुपर्ने दबाब दलहरुलाई छ।

के के भए सहमति?

भावी संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले हालसम्म संविधानको नाम तथा संक्रमणकालीन व्यवस्था सम्बन्धि अधिकाशं विषयमा सहमति जुटाएको छ। संक्रमणकालीन व्यवस्था भनेको नयाँ संविधान जारी भएपछि त्यसअनुरुपको नयाँ संरचना र स्वरुप तयार नहुदाँसम्मको समय हो।

'नेपालको संविधान'

सोमबार बसेको समितिको बैठकले संविधानको नाम नेपालको संविधान राख्ने सहमति जुटाएको छ। संविधानको नाम सँगै संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान राख्नुपर्ने भन्दै केही साना दलहरुले यसअघि विरोध गरेका थिए। उनीहरुले संविधानको नाममा गणतन्त्र र संघीयता नराख्दा २०४७ सालको संविधान झैँ झल्किएको भन्दै विरोध जनाएका थिए।

त्यस्तै केही दलहरुले संविधानको नाम सँगै साल उल्लेख गर्न माग गरेका थिए। तर दलहरु बीच नै साल उल्लेख गरे विक्रम सम्वत् वा नेपाल सम्वत् राख्ने भन्ने उल्झन उत्पन्न भएको थियो। समितिले संविधानको नाम नेपालको संविधान राख्न सहमति जुटाएको समिति सभापति भट्टराईले बताए।
 
राष्ट्रिय गान र निशाना छाप

समितिले ‘सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली’ बोलको व्याकुल माइलाले रचना गरेको राष्ट्रगानलाई नै नेपालको राष्ट्रिय गान मान्ने सहमति जुटाएको छ। समितिले राष्ट्रिय गानसँगै अहिलेकै नेपालको राष्ट्रिय निशाना छाप राख्न समेत सहमति जनाएको छ।

राष्ट्रिय निशानाको भावना विपरीत नहुने गरी प्रदेशहरुले पनि आफ्नो निशाना छाप बनाउन सक्ने सहमति समितिले जुटाएको छ।

संवैधानिक परिषदमा सहमति

समितिले नयाँ संविधानमा पाँच सदस्यीय संवैधानिक परिषद् राख्ने सहमति जुटाएको छ। अहिले संवैधानिक परिषद् सात सदस्यीय रहँदै आएको छ। संवैधानिक परिषद्ले राजदूत नियुक्ति, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्ति गर्ने काम गर्दछ। नयाँ संविधानमा गरिएको व्यवस्था अनुसार अब परिषदमा कार्यकारी

प्रमुख, सभामुख, प्रधानन्यायधीश, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र एक जना राष्ट्रिय जीवनमा ख्याति प्राप्त महिला रहनेछन्।

नयाँ संविधानमा सहमति भएको व्यवस्था अनुसार परिषद्ले संवैधानिक निकाय रिक्त हुनु एक महिना पहिला नै पदपुर्तिको टुङ्गो लगाउनु पर्नेछ। प्रधानन्यायधीशको नियुक्तिका बेला भने कानुनमन्त्री परिषद्को सदस्य हुने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ। त्यस्तै विभिन्न देशमा राजदूत नियुक्त गर्दा समावेशी तथा समानुपातिक व्यवस्था अपनाउनु पर्नेछ।

संक्रमणकालीन व्यवस्था

नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि अर्को निर्वाचन भएर पहिलो बैठक नबस्दासम्म मुलुकमा पुरानै संसद कायम रहने सहमति जुटेको विवादमा सहमति जुटाउने जिम्मेवारी पाएका उपसमिति संयोजक लक्ष्मणलाल कर्णले बताए।

नयाँ व्यवस्था अनुसार अब कहिल्यैपनि मुलुक संसद विहिन हुनेछैन। संसद विहिन नहुने भएपछि बाधा अड्काउ सम्बन्धि व्यवस्था समेत संक्रमणकालिन ब्यवस्थाम सिमित गरिएको छ। नयाँ संविधान जारी भएर निर्वाचनपछि संसदको बैठक बसेपछि बाधा अड्काउ फुकाउको व्यवस्था समेत संविधानबाट स्वत: निष्क्रिय हुनेछ।

नयाँ व्यवस्था गरिएको न्यायपालिकाको स्वरुप तयार नहुदाँसम्म यही न्यायपालिका कायम रहने विषयमा समितले सहमति जुटाएको कर्णले जानकारी दिए। साथै नयाँ व्यवस्था अनुसार नभएसम्म संवैधानिक निकाय प्रमुख समेत नयाँ संविधान बमोजिम नियुक्त भएको मानिनेछन्।  
 
के छन् असहमति?

दलहरुबीच शासकीय स्वरुप र राज्य पुनर्संरचनाका विषयमा प्रशस्तै असहमति रहेका छन्। देशको कार्यकारी प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुने कि प्रधानमन्त्री हुने? प्रधानमन्त्री को प्रति उत्तरदायी हुने? मन्त्रीमण्डलमा सभासद् रहने वा नरहने लगायतका विषय अझै पनि विवादित नै छन्।

त्यस्तै राज्य पुनर्संरचना गर्दा कति प्रदेश बनाउने, तिनीहरुको नामाकरण, संख्या कति हुने लगायतका विवाद यथावत् रहेका छन्। साथै प्रदेशको नक्साको विषयमा समेत दलहरुबीच विवाद रहेको छ।

मधेसवादी दलहरु मधेशमा एक प्रदेशको स्थानमा दुई प्रदेशसम्म बनाउन सहमत भएका छन्। तर प्रमुख तीन दल कांग्रेस एमाले र एमाओवादीका बीचमा अझै संख्याको विषयमा किचलो रहेको छ। एमाओवादी १० देखि १४ प्रदेशको अडानमा छ भने कांग्रेस एमाले बढीमा ७ प्रदेशको अडानमा छन्।

निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली र व्यवस्थापिको स्वरुपमा सहमति नजिक

दलहरु सर्वोच्च अदालतसँगै संवैधानिक मुद्दा हेर्न संवैधानिक अदालत राख्ने सहमति नजिक छन्। सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशहरुले विरोध गरेपनि केही समयका लागि भएपनि संवैधानिक अदालत राख्नुपर्नेमा अधिकाशं दल सहमत छन्। सर्वोच्चका न्यायधीशहरुले संविधानको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हुने र संवैधानिक अदालतले संविधानिक विषय हेर्ने हुदाँ कार्यक्षेत्र विवाद हुने बताउँदै आएका छन्। दलहरु भने राज्य पुनर्संरचना पछि देखिने विवाद समाधानका लागि अदालत आवश्यक रहेको निष्कर्ष नजिक छन्।

व्यवस्थापिकको स्वरुप र संख्याका विषयमा पनि दलहरु सहमति नजिक छन्। तर शासकीय स्वरुपसँगै ती विषय समेत टुङ्गिने भएपनि पूर्ण सहमति कायम भइ सकेको छैन। प्रतिनिधि सभा २ सय ३५ सदस्यीय, प्रदेश सभा ३५ सदस्यीय तथा राष्ट्रिय सभा ६५ सदस्यीय बनाउन संवैधानिक राजनीतिक समिति मातहतको कर्ण संयोजकत्वको समितिले सहमति जुटाएको थियो। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाको प्रमुख उपराष्ट्रपति हुने सहमति जुटाएको थियो।

दलहरुबीच मिश्रित निर्वाचन प्रणाली अपनाउने पनि सहमति समेत भइसकेको छ। प्रदेश र प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट उमेदवार सहभागी हुने विषयमा पनि दलहरु बीच सहमति छ। तर कति प्रतिशत भन्ने औपचारिक टुङ्गो लाग्न बाँकी छ।
के गर्दैछ मस्यौदा समिति?

पहिलो संविधानसभाले गरेको कामको स्वामित्व ग्रहण गरेको संविधानका विवादित विषय राजनीतिक समितिमा आएपनि सहमतिका विषय यसअघि नै मस्यौदा समितिमा पुगिसकेको छ।

संविधानसभामा सामान्य छलफल पछि समितिमा पुगेका विषयलाई मस्यौदाको स्वरुप दिइसकेको मस्यौदा समिति सदस्य शेरबहादुर तामाङले बताए। उनले संवाद समितिले विवाद टुङ्ग्याए लगत्तै मस्यौदा समितिले मस्यौदा गर्ने बताए।

मस्यौदा समितिले भदौ मसान्तसम्ममा संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने संविधान निर्माणको कार्यतालिका छ। पहिलो मस्यौदा जारी भएसँगै दसैँ, तिहार र छठ लगायतका पर्वका बेला सभासद्ले मस्यौदामा जनताको राय संकलन गर्नेछन्। त्यसपछि मस्यौदाका प्रत्येक धारामा सभासद्हरुले संशोधन हाल्न पाउनेछन्।

नेकपा-माओवादी असहमत

संविधानसभा निर्वाचन बहिष्कार गरेको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा माओवादीले संविधानसभाबाट संविधान जारी नहुने बताउँदै आएको छ। उसले राजनीतिक सभा गरेर संविधान निर्माण र नयाँ राष्ट्रिय सहमति निर्माणको माग गर्दै आएको छ। तर नेकपा माओवादीसँग अहिलेसम्म वार्तामा कुनै सहमति नभएकाले जटिलता यथावत् छन्।

प्रकृयाअनुसार नै होला?

संविधानसभा निर्माणको प्रक्रिया अनुसार डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको राजनीतिक समितिले संविधानका विवादमा आउँदो आइतबारसम्ममा सहमति कायम गरिसक्नु पर्नेछ। यदि सहमति हुन नसके समितिले सहमति भएका र सहमति नभएका विषयको प्रतिवेदन संविधानसभामा बुझाउने छ।

सहमति भएका विषय कृष्ण सिटौला सभापति भएको मस्यौदा समितिमा जानेछ भने विवादित विषय संविधानसभाको प्रक्रिया अनुसार अगाडि जानेछ। तर प्रक्रियमा जान नदिन समिति सभापति डा बाबुराम भट्टराईले कार्यतालिका अनुसार सहमति जुटाइसक्ने दाबी गर्दै आएका छन्।

एकीकृत नेकपा माओवादीका सचेतक गिरीराजमणि पोखरेल अन्तिममा सहमति गर्ने नेपालका राजनीतिक दलको राजनीतिक संस्कृति बनेकोले अन्तिमसम्म आशावादी बन्नुपर्ने बताउँछन्। 'अन्तिममा सहमति गर्ने हाम्रो राजनीतिक संस्कृति बनेको छ। त्यसैले आशावादी बनौँ', उनले भने। 



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell