काठमाडौँ : सरकारले राजश्व प्रशासनबाट दिइने सेवालाई सरल एवम् कम खर्चिलो बनाउने उद्देश्यले विद्युतीय भुक्तानी (डिजिटल पेमेन्ट) प्रणाली लागू गर्ने भएको छ।
सरकारको मुख्य आम्दानीको स्रोत राजश्व संकलनलाई सरल बनाउन आगामी वैशाखदेखि प्रविधिमा आधारित भुक्तानी प्रणाली प्रयोगमा ल्याउन लागेको हो।
आन्तरिक राजश्व विभागलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढ्ने तयारी भइरहेको अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव शोभाकान्त पौडेलले जानकारी दिए। उक्त प्रविधि कार्यान्वयनमा आएपछि मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्कजस्ता मुख्य करहरु विद्युतीय प्रणालीमार्फत भुक्तानी हुनेछ।
सहसचिव पौडेलले भने,‘मोबाइल भुक्तानी, वास्तविक समयमा भुक्तानी (रियल टाइम पेमेन्ट), डिजिटल पेमेन्ट र नेक्स्ट जेनेरेसन पेमेन्टलाई मिलाएर एकीकृत (युनिफाइड) भुक्तानीका लागि आवश्यक काम राष्ट्र बैंकले गरिरहेको छ।’
राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली बनाउनका लागि राष्ट्र बैंकलाई जिम्मा दिइएकाले समयमै काम भई कार्यान्वयनमा आउने विश्वास लिइएको छ। यस प्रणालीले राज्य कोषमा आउने रकम समयमै आउने तथा कर अधिकृत र करदाताबीचमा सिर्जित अवरोधहरु निराकरण हुने विश्वास लिइएको छ।
प्रणालीको प्रयोगसँगै न्यायपूर्ण, सक्षम कर प्रणालीको माध्यमबाट आन्तरिक राजश्व अधिकतम बनाउन सहयोग पुग्ने सहसचिव पौडेलको दावी छ।
पहिलो चरणमा विभागको ४९ वटा क्षेत्रगत कार्यालय २२ आन्तरिक राजश्व कार्यालय, २६ करदाता सेवा कार्यालय (१३ काठमाडौँ उपत्यका र १३ उपत्यका बाहिर) साथै एउटा ठूला करदाता कार्यालयमा उक्त प्रविधि प्रयोगमा ल्याइनेछ।
त्यसपछि सरकारले गैरकर राजश्व कार्यालयमा उक्त प्रविधिको प्रयोग गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढाएको छ। त्यसका लागि कानुनी तथा प्रविधिगत सुधार गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।रासस
