काठमाडौँ: संविधान मार्फत मुलुकको लिखित परिचय दिने राज्यको निर्देशक सिद्दान्त तयार भएको छ। संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले मंगलबार नयाँ संविधानमा राख्ने राज्यको निर्देशक सिद्दान्तमा सहमति जुटाएको हो।
समिति सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले निर्देशक सिद्दान्त अनुसार नेपाल अब 'संघीय लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ' भन्ने सहमति भएको जानकारी दिए।
निर्देशक सिद्दान्तमा भनिएको छ- 'देशको सार्वभौमसत्ता स्वाधिनता अखण्डतालाई सर्वोपरि राख्दै नागरिकको जीउ धन समानता लैंगिक र स्वतन्त्रताको संरक्षण गरि विधिको शासन मौलिक हक तथा मानवअधिकारको मुल्य र मान्यता समानुपातिक समावेशीकरण सहभागिता र सामाजिक न्यायको मान्यतामा राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाको स्थापना गर्ने एवम् परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयताको आधारमा संघीय ईकाइहरुकोबीच सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै समावेशी समानुपातिक सिद्दान्तको आत्मसात गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्ने राज्यको राजनीतिक उद्देश्य हुनेछ।'
निर्देशक सिद्दान्तमा राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको वकालत गर्ने राप्रपा नेपाल र संघीयताको विरोध गर्दै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चाले सैद्धान्तिक विरोध दर्ता गरेका छन्।
सिद्दान्तमा अन्तरिम संविधानमा भएको भन्दा दुई स्थानमा समावेशी शब्द थप गरिएको सहमति जुटाउन सक्रिय भूमिका खेलका उपसमितिका संयोजक लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए। तर मौलिक हकमै समावेशी विषय उल्लेख गरेको अवस्थामा पुन: निर्देशक सिद्दान्तमा उल्लेख गर्दा विषय हलुका भएको महसुस भएको कर्णले बताए।
नयाँ संविधानबाट युद्ध अपराध माफ
नयाँ संविधान जारी भएपछि पुरानो संविधान अनुसार गरेको युद्ध अपराध वा मानवता विरोधी अपराधको दोषी बन्नु नपर्ने गरि दलहरुले न्यायप्रणालीमा पनि सहमति जुटाएका छन्। सहमतिमा भनिएको छ- 'तत्काल कानुनले सजाय हुने ब्यवस्था नगरे बमोजिम कुनै ब्यक्ति सजायको भागी हुने छैन र कुनैपनि व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनमा तोकिएको भन्दा बढि सजाय गर्न पाइने छैन। तर यो संविधान जारी भएपिछ घटित मानवता विरुद्धको अपराध, युद्ध अपराध, आम नरसंहार सम्बन्धि अपराधमा भूत प्रभावि कानुन बनाएर सजाय गर्न यस उपधाराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन।
सम्पतिको हक र समानताको हकमा सहमति जुटेन
यसैबीच समिति सम्पतिको हक र समानतको हकमा सहमति जुटाएन असफल भएको छ। मौलिक हकमा सम्पतिको हक र समानतको हक राख्न उपसमितिले प्रस्ताव तयार गरेको थियो।
सम्पत्ति सम्बन्धि हकमा विभिन्न विचार आएकाले राज्यपुर्नसंरचना समितिमा छलफल गरेर सहमति जुटाउने गरि समितिले टुङ्ग्याएको कर्णले बताए। त्यस्तै समानतको हकमा अग्राधिकार र आत्मनिर्णयको विषय उठेपछि सो विषयमा पनि राज्यपुर्नसंरचना समितिले टुङ्ग्याउने निर्णय गरेको कर्णले जानकारी दिए।
