PahiloPost

Mar 28, 2024 | १५ चैत्र २०८०

​'योजना आयोग असफल बनाउन सभासद् नै लागेका छन्'



​'योजना आयोग असफल बनाउन सभासद् नै लागेका छन्'
फाइल फोटो।

मनोज सत्याल/पहिलोपोस्ट
काठमाडौं : अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले योजना आयोगलाई असफल बनाउन सभासद्हरु नै लागिरहेको आरोप लगाएका छन्।

बुधवार व्यवस्थापिका संसद्को विकास समितिमा अर्थमन्त्री महतले पद्दति मिचेर आयोजना दिने सभासद्को बानीका कारण योजना आयोग असफल बन्न लागेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे।

'टुक्रे, अध्ययन नभएका र चिटमा लेखेर फलानोफलानो योजना राखिदिनु पर्‍यो भन्ने तपाईँहरुको प्रवृत्ति बन्द हुनुपर्छ', अर्थमन्त्री महतले भने, 'अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगसँगै हरेक मन्त्रालय पद्दति मिचेर योजना पठाउने तपाईँको प्रवृत्तिबाट पीडित छन्।' 

सभासद्हरुले योजनाविहीन रुपमा बजेट बाँडिएको, विकासमा असमानता भएको भन्दै अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए। उनीहरुले अर्थमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र भएको नुवाकोटमा धेरै रकम दिएको भन्दै बिरोध जनाएका थिए।

मन्त्री महतले भने जिल्लाबाट वा निर्वाचन क्षेत्रबाट सबैको सहमतिमा आयोजना आए मात्र योजना आयोगलाई काम गर्न सहज हुने बताए। ​'सबैको सहमतिमा योजना आएमात्र हामीलाई योजना सम्पन्न गर्न सजिलो हुन्छ', महतले भने, 'सभासदहरुबाटै हरेकजसो मन्त्रालयमा दबाब आउँछ। अनि कसरी योजना अनुसार काम गर्न सकिन्छ?'  

पहुँचका आधारमा पद्दति मिचेर यस्ता धेरै लिस्ट आउनु योजनाका नाममा उपहास भएको  महतले बताए। 'आयोगले त्यस्ता खुद्रे आयोजनाका लागि भनेर कुनै पनि शीर्षकमा एक अर्ब राखेर त्यही अन्तर्गत मन्त्रालयलाई रकम दिनुपर्ने अवस्था छ',   

सभासद्ले चिटमा योजना लेखेर दिँदा आयोगको उपहास भएको भन्दै उनले यस्तो काम तत्काल बन्द गर्न सभासद्हरुलाई आग्रह गरे।

'योजना चिटमा लेखेर दिने कार्यक्रम बढिरहेको छ', महतले भने, 'राजनीतिक दलको दबाब बढ्दै जाँदा टुक्रे आयोजना पनि बढेर गएको छ। यसलाई रोकौँ।'

सभासद्हरुले टुक्रे योजनाको चाङ लगाइदिँदा योजना आयोगले आफ्नो योजनाअनुसार काम गर्नै नसकेको महतले बताए। 'योजना आयोगले क्षेत्रीय अवस्था हेरेर, सामाजिक-आर्थिक अवस्था हेरेर योजना आयोगले कार्यक्रम स्वीकृत गरेपछि मात्र पूर्णतया काम हुन्छ', महतले भने, 'तर अहिले त्यसो हुन सकिरहेको छैन।'

आफूले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा वहुवर्षीय योजना बनाउन र ठेक्कामा लैजान निर्देशन दिएको महतले स्पष्ट पारे।

बजेटले मात्र योजना सञ्चालन हुँदैन

वहुवर्षीय ठेक्कामा गएका योजना कार्यन्वनयमा समस्या आए अन्य कार्यन्वयन नभएका योजनाबाट त्यस्ता आयोजनामा खर्च पुर्‍यादिने महतले बताए। 'तर आयोजना टेन्डरमा गएको र योजना आयोगले महत्व दिएको योजना हुनुपर्‍यो', अर्थमन्त्रीले भने, 'गएको वर्ष पनि बजेट राखेर आयोजनामा खर्च हुन सकेन। हरेक मन्त्रालयमा खर्च हुन नसकेको रकम वृद्धि भएको छ। बजेटले मात्रै कार्यन्वयन भएनन्। कार्यन्वयन भएपनि गुणस्तरीय काम भएनन्।'

योजना सम्पन्न नहुँदै ठेकेदारहरु भाग्ने गरेको भन्दै उनले सार्वजनिक खरिद ऐन छिटो ल्याउनुपर्ने बताए। 'राम्रो बजेट राखेका कार्यक्रममा पनि ठेकेदार भागेका छन्', उनले भने, '३० प्रतिशत 'मोबिलाइजेसन फन्ड' दिँदा पनि ठेकेदार भागेको अवस्था छ। यसलाई रोक्न सार्वजनिक खरिद ऐन छिटो आउनु पर्छ।'  

'नुवाकोटमा धेरै बजेट दिएको छैन'

अर्थमन्त्री महतले आफ्नो गृह जिल्ला नुवाकोटमा धेरै रकम दिएको भन्ने सभासद्को आरोपको खण्डन गरे। अरु जिल्लाको तुलना गरेर मात्र आफूलाई दोष दिन उनले आग्रह गरे। 'बढी दिएको छैन। अन्य जिल्लाकै हाराहारीमा बजेट दिएको हो', महतले भने।

सरकारका मन्त्रीले समेत निर्वाचन क्षेत्रमा योजनाका लिस्ट दिने गरेको महतले बताए।

मन्त्री महतले भने, 'लेट अस एक्ट, लेट अस वर्क, लेट अस टेक डिसिजन (हामीलाई काम गर्न दिनुस्। हामीलाई निर्णय गर्न दिनुस्।)'

यसैबीच, संसदको विकास समितिले जिल्लाबाट पारित भै आएका योजनालाई मात्र राष्ट्रिय योजनामा समावेश गर्न योजना आयोगलाई निर्देशन दिएको छ। समिति सभापति रवीन्द्र अधिकारीले सभासद तथा नेताहरुको सिफारिसमा केन्द्रबाट योजना थप्ने काम बन्द गर्न निर्देशन दिए।

'केन्द्रबाट पहुँचका आधारमा योजना थप्ने काम रोक्नुपर्छ', अधिकारीले भने, 'देशभर कार्यान्वयनमा रहेका योजना अनुगमन गर्न पनि निर्देशन दिएका छौँ।'



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell