काठमाडौँ : एनसेल र उसको माउ कम्पनी रिनोल्डस होल्डिङ्सले ठूला करदाता कार्यालयसहितलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटलाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले बृहत् पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको छ।
तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर शाहीको पूर्ण इजलासले यो मुद्दालाई पाँचभन्दा बढी न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको हो।
त्यसैगरी एनसेललाई लाभांश विदेश लैजान नदिन द्वारिकानाथ ढुंगेलले दायर गरेको अर्को रिटलाई पनि यसैसित लगाउ कायम गर्न पनि आजको इजलासले आदेश गरेको छ।
यसअघि सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलाशले पुस ९ गते नै लाभांश रोक्दा कम्पनीलार्इ अपुरणीय क्षति पुग्ने समेत देखिएको भन्दै करिब ७२ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी लाभांश रकम लैजान दिने आदेश दिइसकेको छ।
संयुक्त इजलासले नेपाली तथा विदेशी संस्थाहरुबीचको शेयर कारोबार हस्तान्तरणको विषय समावेश भई लाभकर निर्धारण समेत सम्बन्धमा उठेको कानुनी जटिलताको निरुपण पूर्ण इजलासबाट गर्न आदेश दिएको थियो।
अन्तरिम आदेशबाटै रकम बाहिर लैजान दिने भइसकेको यो मुद्दालाई आजको पूर्ण इजलासले पुनः बृहत् पूर्ण इजलासमा पेश गर्न आदेश दिएको हो।
यसअघि सरकारी वकिलसँगको परामर्शपछि ठूला करदाता कार्यालयले सर्वोच्चको यो आदेश खारेजीको माग गर्दै भ्याकेटमा जाने तयारी गरे पनि अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको दबाबमा आदेशविरुद्ध नजाने राय महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको स्रोतको दाबी छ।
एनसेलको माउ कम्पनी रिनोल्डस होल्डिङ बिक्री गर्दा भएको लाभमा स्वीडेनको टेलिकम कम्पनी टेलियाले लाभकर नबुझाएपछि छ महिना अघि ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेको थियो।
ठूला करदाता कार्यालयले टेलियालाई लाभकर, त्यसमा लाग्ने जरिवाना, व्याज तथा हर्जना गरेर ६२ अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो।
आयकर ऐन २०५८ अनुसार कर निर्धारण गरेपछि टेलियाको स्थायी संस्थापनका रुपमा रहेको एनसेलमा भएको मुनाफालाई विदेश लैजान ठूला करदाता कार्यालयले असार १८ गते रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो।
ठूला करदाता कार्यालयको आग्रहमा नेपाल राष्ट्र बैंकले असार २६ गते लाभांश लैजान रोक लगाएको थियो। एनसेलका तर्फबाट कम्पनीका कानुन हेर्ने अधिकारी अम्बरबहादुर थापा तथा एनसेलको होल्डिङ कम्पनी रेनल्ड होल्डिङ्ग्सका तर्फबाट देवेन्द्रप्रसाद न्हुछे प्रधानले दुई छुट्टाछुट्टै मुद्दा सर्वोच्चमा दर्ता गरेका थिए। ठूला करदाता कार्यालयले टेलियालाई भएको लाभमा १५ प्रतिशत अग्रिम कर भुक्तानी दायित्व भएको एनसेलसँगबाट करिब २६ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी समेत लिइसकेको छ।
