बन्द गरौं बेमौसमी बाजा

• लेखनाथ अधिकारी -

फागुन ३ गते प्रधान मन्त्री पदमा नियुक्त भएका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वामपन्थी सरकार बनेको तीन साता हुनै लागेको  छ। चुनावपछिको यो सरकारसँग ठूलो जनअपेक्षा छ। गएको चुनावमा ओलीले ‘वन म्यान शो’मा ‘वान्स मोर’ पाएकै हुन्। त्यसैले कोहीसँग नझुकी कर्तव्य पथमा लम्कन उनलाई कुनै रोकटोक छैन। उनी केही महिना अघि नै प्रधान मन्त्री भइसक्नुपर्नेमा केही महिना ढिला भयो। यसो हुँदाहुँदै पनि सकारात्मक काम गर्न अझै समय बाँकी छ।
 
तर, नयाँ सरकारको मन्त्रिपरिषदका सुरुवाती सनातनी देखियो। देशको कमाण्ड चाँडो लिनुपर्नेमा चुकिसकेका छन्। २५ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल किस्ताबन्दीमा नगरी एकै पटक बनाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। मन्त्रालयतिर कर्मचारीहरु ‘हाम्रोमा कुन मन्त्री आउला ?..’ भनेर नङ् टोक्दै बसेको छन् अहिले। जनताले प्रष्ट म्याण्डेट दिइसकेको अवस्थामा ‘मन्त्री बनाउन निरन्तर वार्ता’ भन्दै हिँड्दा बेमौसमी काममा देशको समय बर्बाद भइरहेको छ।

जति मन्त्री छन् ती ‘क्लब’मा गएर अन्टसन्ट बोल्न, रिबन काट्न, उस्तै परे सम्मान लिँदै मुख चुच्चो बनाएर सेल्फी खिच्न सक्रिय छन्। रिबन काट्नका लागि बरु कोही सहायक मन्त्रीलाई स्थायी जिम्बेवारी दिए यो सबै झन्झट पार लाग्थ्यो। टिभीमा थोपडा देखाउन नपाइएला भन्ने मन्त्रीहरुमा छ भने ढुक्क हुनुस् यहाँहरुका तस्बिर सबैलाई झलझली याद छ। 

त्यसैले सरकार शक्तिशाली भएको अनुभूत हुने कामतिर ध्यान दिन आवश्यक छ। बेरोजगारहरुलाई जम्मा गरेर प्यारामिलिटरी जस्तो ‘वक्र्स बृगेड’ बनाएर ‘रेल देखि सेल’ सम्मका काममा लगाए देश निर्माणको महाअभियान सफल हुन सक्छ। अनि बेरोजगारी अन्त्य गर्न पनि मद्धत गर्नेछ। वक्र्स बृगेडको बारेमा थप जानकारी लिने हो भने आधुनिक सिंगापुरका निर्माता लि क्वान युको इतिहास प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुले पढे हुन्छ। 
 

शुभकामनाका नाममा 'गणेश'हरु

राजधानीको फोहर, खाल्डाखुल्डी र धुलो अनि  खोला किनाराको बिजोग देख्दा र नजिकैबाट झण्डावाल गाडीमा गुड्दा मन्त्रीहरुको मन कटक्क खानुपर्ने हो। पुरानाले त्यसै गरेका थिए भनेर अबको सरकारले धर पाउँदैन। किनकि नयाँ सरकारसँग जनअपेक्षा धेरै छ। त्यसैले देशका सबै मामिलामा प्रधान मन्त्रीले आफ्नो आँखा, कान, मुख र दिमागको काम गर्नेगरी विज्ञहरु सम्मिलित शक्तिशाली सचिवालय चाँडो बनाउन आवश्यक छ। प्रधान मन्त्री कार्यालयलाई कसैले लटरपटर गरेर झुक्याउन नसक्ने वातावरण यस्तै अभ्यासबाट मात्र पूरा हुनसक्छ। प्रधान मन्त्री कार्यालयको नजरमा मुलुकका कुनै पनि अनियमितता  नछिपुन्। तर यस्तो निर्णय तीब्र लिनु आवश्यक छ। देश निर्माणको महाअभियान सुरु गर्न ढिला भइसकेको छ। अन्यथा, यो सरकार र यसअघिका असफल सरकारबीच अन्तर रहने छैन। 

विगतमा कमजोर सरकार हुँदाका बान्कीहरु दोहोर्‍याउने छुट नयाँ सरकारलाई छैन। अर्कातर्फ पुरातन शैलीमा मिडियामा बधाई सन्देश दिनेको ताँती लागेको छ। बेलामा चाकडी गरे ठूलै काम पट्याउने उद्देश्यबाट यी क्रियाकलाप भइरका छन्। यी मध्येका केही त 'मैले फलानालाई चिनेको छु नि' भनेर त्यही फोटो दुरुपयोग गर्दै हिँड्ने निश्चित छ। त्यसैले मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरु यस्ता क्रियाकलापबाट जोगिएको राम्रो।
 
मिडिया मार्फत् बधाई दिन चाहनेहरुको रकम प्रधान मन्त्री उद्धार कोष वा यस्तै केहीमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्दा राम्रो हुन्छ। यस्तो कुरामा हुने खर्च प्रधानमन्त्री उद्धार कोषमा जम्मा गरियो भने त्यो रकम सरकारले मन खाएको राम्रो काममा खर्च गर्न सक्छ। त्यो रकम धुर्मुस सुन्तलीलाई दिएर एउटा नयाँ बस्ती बसाउन सकिन्छ। त्यसैले बेफ्वाँकमा बधाई अस्वीकार गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त। तपाईँलाई जनताले नै जिताएर सबैभन्दा ठूलो बधाई दिइसकेका छन् अरु बधाईका लागि लोभ किन पाल्नु? बरु बधाई दिन लालायितहरुको पृष्ठभूमि  के हो र ऊ तपाईँसँग नजिक भएको देखाएर के फाइदा लुट्न चाहन्छ भन्ने कुरामा सतर्क रहनु बेस। 

ठूला पार्टीका कार्यकर्ता भनेका नेतासँग सेल्फी खिच्न र लाभका पदमा जान मात्रै हुन् जस्तो आभास अहिलेको नेपालमा देखिएको छ। तर, अब त्यसो होइन कामतिर लगाउनु पर्‍यो। युवा विद्यार्थीलाई कसरी हुन्छ चुस्त ढंगले परिचालन गर्न आवश्यक छ। यतिखेर केहीको खुट्टा भुइँ न भाँडामा देखिएको छ। यो सरकारलाई तिनीहरु आफ्नै पिताजीको सरकार जस्तो ठान्दैछन्। यो देशको सरकार हो भन्ने छनक दिन भुल्न भएन ताकि गणेश प्रवृत्तिले मुलुक बन्दैन। सरकारले शैली हेरफेर गर्नुपर्छ।
 
संक्रमणकाल सकिएकाले नयाँ सरकार समृद्धिका लागि जुट्नुपर्ने जरुरी छ। हामीले झण्डै सात दशक संविधानको नाममा समय गुजार्‍यौं। अब काममा लाग्नु जरुरी छ। जति काममा लाग्छौं उति देशको शिर ठाडो हुन्छ। देश विदेशमा नेपालीको इज्जत रहन्छ। 
 

प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव

प्रधानमन्त्रीज्यू, अहिले राजधानीमा रहेको युएइको दूतावास आसपासमा नेपालीको लर्कोको बारेमा कतिको कुरा सुन्नुभएको छ? यो के भएर हो? हाम्रा नेपालीले गएर मरुभूमिलाई हराभरा बनाइदिनुपर्ने अनि हाम्रै नेपालीले यसरी दु:ख पाउनुपर्ने? हाम्रो सरकार कमजोर भएर यस्तो भइरहेको हो। अब यस्तो कमजोरी नदेखाऔं। जनता साथमा छन् किन डराउने? विदेशीसँग अनावश्यक नझुक्नुस्। हामीलाई भीसा दिन जुन देशले कडाई गर्छन् उनीहरुलाई रेसिप्रोकल व्यवहार देखाउनुस्। नेपाली  भीसा पनि कडा गरिदिए हुन्छ। यहाँ विमानस्थलमा नै अनएराइभल भीसा लिन्छन् तर नेपाली विदेशमा भीसा लगाएर जाँदा पनि  विमानस्थलबाट नै फिर्ता पठाइन्छ। त्यसैले हाम्रो भीसा मात्रै किन यति सस्तो बनाउनुपर्‍यो। टक्कर लिनुस्। विमानस्थलबाट उनीहरुका नागरिक जो विना उद्देश्य भित्र पस्न खोजेका छन् फिर्ता गरिदिनुस्।  हेप्ने काम अति भयो। कहिले निरुद्देश्य आउने अमेरिकीलाई फिर्ता गर्नुस् ,कहिले जापानीलाई गर्नुस् कहिले बेलायतीलाई पठाइदिनुस्। उनीहरुले त त्यसै गरिरहेका छन्। 

अर्को प्रसंग हामी विदेशी राजदूतहरुसँग धेरै सस्तो नबनौं। ओछ्यानमा भने ओछ्यान्मा, बाथरुममा भने बाथरुममा, कपाल काट्दै गरेको स्थानमा भन्यो त्यही भेटिदिने! परराष्ट्र मन्त्रालयबाट समय लिएर कामको उद्देश्य खोलेपछि मात्रै भेटौं।
  
केही अघि भारतका विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले  गरेको दुई दिने नेपाल भ्रमणपछिको तरङ्ग र रोइलो अझै सुन्न सकिन्छ। त्यतिबेलाका हुनेवाला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोल्टी होटलमा उनको सम्मानमा दिएको भोजलाई प्रोटोकल नमिलेको र चाकडी गरिएको रुपमा प्रस्तुत गरेको पाइयो भने कोहीले 'पहिला पहिला नेपाली नेताहरु भारत जान्थे अहिले भारतीयहरु नै नेपाल आउन थाले ‘गजब गरियो’ भनेर रमाइरहेका छन्।
 
तर, यी दुवैथरी तर्क ‘सु’ गर्दाको न्यानो बाहेक केही पनि होइन। मुलुकबीचको सम्बन्ध निश्चय पनि स्वार्थमा आधारित हुन्छ। अहिले भारतको स्वार्थ भनेको वाम गठबन्धन एक हुँदाको बलियो सरकारलाई आफ्नो अनुकूलतामा ल्याउने  नै हो। सुष्माले केही मधेशी नेतालाई यही सरकारमा जाऊ भन्ने सुझाव दिएको यही आत्मस्वीकृतीकै कारणले हो।
 
भारतीय स्वार्थ अनुसार यो त्यति अनौठो कुरा पनि होइन। किनकि उसको राष्ट्रिय स्वार्थका हिसाबले त्यो उपयुक्त नै हो। हामीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ अनुसार काम गर्छौं कि गर्दैनौं त्यो चाहिँ महत्वपूर्ण परीक्षणको विषय हो। तर, हामी कहाँ सुष्माको भ्रमण चलिरहेको बेलामा  र उनी गइसकेपछि पनि नानाथरी अड्कल काट्ने र राष्ट्रिय शक्तिहरुबीच नै आरोप प्रत्यारोप गर्ने काम तीब्र रुपमा भयो। यो चियाको कपको तुफान बाहेक केही पनि होइन। आफ्नो अनुकुल हुँदा चुपचाप बस्ने र आफ्नो प्रतिकूल हुनासाथै बुरुक्क उफ्रने रोगबाट हामी संक्रमित  छौं। आफ्नो स्वार्थ भनेको यहाँ राष्ट्रिय स्वार्थ होइन कि व्यक्तिगत वा पार्टीगत स्वार्थका कुरा बढी मुखरित भइरहेका छ। ओलीले सुष्मालाई भोज दिएकै भरमा सबैकुरा सकियो भनेर अर्थ लगाउनु भनेको फेरि पनि त्यही ‘सु’ को न्यानो मात्र हो। नाकाबन्दीले जनता आपतमा परेको बेलामा नाकाबन्दी भन्न समेत डराउनेले अहिले त्यस्तो तर्क गर्नु उनीहरुलाई लाज लाग्नुपर्ने विषय हो।  
 

प्रोटोकल परम्परा

प्रोटोकलका कुरा गर्दा धेरै पुरानो होइन, अहिलेको राजनीतिक प्रक्रिया सुरु हुनु भन्दा केही  समय अघिका  उदाहरण हेरौं। शाही शासनको समयमा चिनियाँ उपप्रम वाङ याङ्गले अगष्ट २००५ मा नेपाल भ्रमण गरेका थिए। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सबैभन्दा बढी भर गरेको मित्रराष्ट्र चीन नै थियो। त्यसैले   राजा ज्ञानेन्द्रले एक रात नारायणहिटी भित्रै उनको सम्मानमा रात्रीभोजको आयोजना गरेका थिए। जुन रातको झण्डै १२ बजेसम्म चलेको थियो। 
 
सोही दिन दिउँसो चिनियाँ उपप्रमले हायात होटलमा दिवाभोजको कार्यक्रम राखेका थिए। त्यहाँ त्यतिबेलाका विपक्षी कमाण्डर गिरिजाप्रसाद कोइराला पनि गएका थिए। त्यतिबेला न ज्ञानेन्द्रसँग प्रोटोकल मिलेन भनियो न त गिरिजाप्रसाद जानु नहुने भनेर रोइलो नै गरियो। दुवैले आफ्नो आवश्यकता अनुसार ती कार्यक्रमको आयोजना वा सहभागिता जनाए।
 
शाही कालका त्यतिबेलाका मन्त्री र उपाध्यक्षहरुले घरमै बोलाएर अमेरिकी सहायक मन्त्री स्तरका व्यक्ति मात्रै होइन राजदूतहरुलाई लौ न सकारात्मक ब्रिफिङ्ग गर्दिनुपर्‍यो भनेर फकाउन भोज दिएका जानकारी आइरहेका हुन्थे। शाही कालको अन्तिमतिर मन्त्रिपरिषद्का उपाध्यक्ष कीर्तिनिधि विष्टले  आफूलाई भेट्न आएका  तत्कालीन भारतीय विदेश सचिव श्याम शरणलाई मारेको अंगालोको पछिसम्म चर्चा भएको थियो। विष्टलाई सधै चीन निकट भनियो। पूर्व प्रधान मन्त्री भइसकेका मान्छेले जाबो सचिवसँग अंगालो मार्ने भनेर आलोचना पनि भयो। तर, स्वार्थ थियो राजतन्त्रका लागि भारतको सहयोगको। त्यही स्वार्थका कारण विष्ट यति साह्रो झुकेका थिए। अनि सन् २००२ को जनवरीमा नेपाल भ्रमणमा आएका अहिलेसम्मकै पहिलो अमेरिकी विदेश मन्त्री कोलिन पावेललाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बालुवाटारमै भोज दिएका थिए। अहिलेको गनगन त्यतिबेला सुनिएन। त्यतिबेला देउवालाई ‘माओवादी आतंकवाद’ तह लगाउनु थियो।  त्यसका लागि  अमेरिकी सहयोग अनिवार्य थियो। त्यसकै आसपासमा  भारतका तत्कालीन विदेश मन्त्री जशवन्त सिंह नेपाल आउँदा पनि  देउवाले रात्री भोज दिएका थिए। कुरा उही ‘माओवादी समस्या समाधान’ सम्बन्धी थियो।
 
त्यसैले यस्ता भेटघाट आपसी स्वार्थमा आधारित हुन्छन्। ‘ओली सकिए’ भनेर भन्नेले नबुझेको कुरा भनेको यसपालि पनि देउवाले सुष्माको सम्मानमा  दिवाभोज दिएकै हुन्। प्रोटोकलकै कुरा गर्ने हो भने त प्रधान मन्त्रीले विदेश मन्त्रीको सम्मानमा भोज दिँदैनन्। यो कोणबाट चाहिँ किन कुरा नउठेका होला? यी सबै आआफ्ना अनुकुलता अनुसार व्याख्या हुने गरेका छन्, जुन गलत हो।

यी बेतुकका कुरा गरेर आपसमा हिलो नछ्यापौं। हामीले कोही भ्रमण गर्न चाहँदा रोक्ने कुरा  हुँदैन। किनकि हामी उत्तर कोरिया होइनौं। कुरा यति हो कि यस्ता भ्रमण द्वीपक्षीय हितमा हुनुपर्दछ। समस्या हामीमै छ। थैली बलियो बाँध्यौ भने कसैलाई दोष दिनै पर्दैन। आफू–आफू बाझाबाझ गर्नुपनि पर्दैन र कुस्ती खेलेर उर्जा सकाउनु पनि पर्दैन। 
 
बरु यस्ता भेटघाटमा भएका कुरालाई ‘इन्स्टिच्युसनल मेमोरी’मा राख्नका लागि हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई भने त्यस्तो भेटघाटमा सामेल गराउन आवश्यक छ। ताकि राज्यको संस्मरणमा त्यस्ता कुरा हुनुपर्दछ। हामी बीचको झगडाले हाम्रो कमजोरीलाई उजागर गर्ने बाहेक केही काम गर्दैन। राष्ट्र सम्बृद्धिको बाटोमा जानुपर्छ। जनताले लाभ प्राप्त गर्नुपर्दछ। राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखिनु पर्दछ। यति हुने हो भने जसले जहाँ जसलाई भेटे पनि फरकपर्छ जस्तो लाग्दैन। भ्रम मुक्त होऔं– रोइलो गरेर केही मिल्नेवाला छैन।
 

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीको सन्देश

पाकिस्तानका प्रधान मन्त्री साहिद खकान अब्बासी दुई दिने नेपाल भ्रमण गरेर मंगलबार स्वदेश फर्केका छन्। उनको यो भ्रमणलाई फेरि आ-आफ्ना चश्माले हेर्ने काम भएको छ। कतिपयले उनलाई चीनले पठाएको भन्ने अर्थ लगाए। अझ् कतिले थाहा पाइहाले भने ‘उनी आइएसआईका ज्वाइँ भएकाले’ नेपाल भ्रमण गरे भन्न बेर छैन। किनकि इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर समेत रहेका अब्बासीका ससुरा मोहम्मद रियाज खान सन् १९७७ देखि १९७९ सम्म पाकिस्तानको इन्टर सर्भिस इन्टेलिजेन्स(आइएसआइ)का महानिर्देशक थिए। पहिला ज्वाइँ थिए तर अहिले प्रम भएकाले आइएसआइका सञ्चालक नै उनै हुन् भन्ने चाहिँ आरोप लाउनेले भुल्न बेर छैन। हाँस्नुपर्ने कारण यो भन्दा अर्को के होला? 

खासमा दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन(सार्क)को आयोजक राष्र्रको प्रधानमन्त्री भएको हिसाबले स्थगित सार्कलाई सुचारु गर्न उनी अध्यक्ष राष्ट्र नेपालमा आउनु अनौठो होइन। आएका बेला नयाँ नेपाली समकक्षीलाई बधाई दिनु पनि ठूलो होइन। सन् २०१६ को नोभेम्बर ९ देखि ११ सम्म इस्लामावादमा हुनुपर्ने सार्कको १९ औं सम्मेलन सोही वर्षको सेप्टेम्बर १८ मा उरीको सैनिक बेस क्याम्पमा हमला भएपछि भारतले आपत्ती जनाउँदै सम्मेलनमा नजाने भनेको हो। भारतको समर्थनमा त्यतिबेला अफगानिस्तान, भुटान, श्रीलंका र बंगलादेशले पनि साथ दिएपछि अध्यक्ष राष्ट्र नेपालले शिखर सम्मेलन स्थगित गरेको थियो, जतिबेला नेपालमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री थिए।

सार्कलाई निरन्तरता दिनका लागि आयोजक राष्ट्रले अध्यक्ष तथा सदस्यहरुसँग सल्लाह गर्नु जरुरी थियो त्यसैले उनी नेपाल आएको प्रष्टै छ। अन्य सदस्य राष्ट्रमा पनि उनी छिट्टै जालान्। तर, यहाँको हौवा सुन्दा अचम्म लाग्छ। अझ कतिले ओलीले भारत चिढ्याउन पाकिस्तान बोलाएको भनेर आरोप लगाउन पनि बेर छैन। अझ कतिपयले भारतलाई यही मेसोमा ‘नाकाबन्दी लगाउ’ भन्न पनि बेर छैन। राजनीतिक रुपले मुलुक स्थिरतातर्फ अघि बढेको अवस्थामा सकिन्छ भने विदेश मामिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण सबै पार्टीको एउटै बनाऔं। सनातनी शैली अपनाएर हौवा फैलाउँदा लोक मात्रै हाँस्दैन लज्जा नै  लाजले भुतुक्क हुन्छ। देशले समृद्धि खोजेको छ। जनता समृद्धिको फल चाख्न मुख मिठ्याएर बसेका छन्। झिनामसिना कुरामा अल्झेर खेलाँची गर्ने काम नहोस्।  अर्जुनदृष्टि मुलुकको समृद्धितर्फ लगाऔं।