प्रधान न्यायाधीश पदमुक्त काण्डको नालिबेली : यसरी चिप्लिए गोपाल पराजुली

काठमाडौँ : ‘एघार सालको जन्ममिति कायम गर्ने हो भने त अरू एक वर्ष बढ्ता खान्छु,’ न्यायपरिषद् सचिवालयले पदमा नरहेको जानकारी गराइसक्दा पनि राति बीबीसी नेपालीसँग प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली आफ्नो अडान राख्दै थिए, ‘त्यो पत्रको कुनै महत्त्व पनि छैन, (सचिवालयलाई) क्षेत्राधिकार पनि छैन। त्यो पत्र कायम हुन सक्दैन।‘

आज बिहानसम्म पनि पराजुली आफै कजलिस्ट तोकेर सर्वोच्च अदालत जाने मूडमा थिए। आफै अध्यक्ष रहेको न्यायपरिषद्को सचिवले पत्र काट्दैमा आफू पदमुक्त नहुने उनको जिकिर थियो। 

तर, कुरा त्यो पत्रको मात्र थिएन, आफूविरुद्ध ‘कू’को सम्पूर्ण सेटिङ मिलिसकेमा होस नराख्दा उनी चुके। यो सेटिङमा ट्विस्ट र टर्न ल्याउन पर्दा अगाडि र पछाडिका पात्रहरु थिए-  कान्तिपुर, न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय सानो थिमि र सत्तारुढ नेकपा एमालेका नेताहरु।  
 

चोलेन्द्रको निर्णायक भूमिका

राणालाई स्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्न सिफारिश गरिएका बेला वैशाख ३०, २०७१ मा कान्तिपुरमा छापिएको समाचारका अंश हुन् यी।  

आफ्ना विवादास्पद कामलाई मिडियामा उचालिएकोमा चित्त नबुझाउने सर्वोच्चका दुई पात्र थिए, गोपाल पराजुली र चोलेन्द्रशमशेर राणा। 

दुईबीचको सम्बन्धमा त्यतिबेला फाटो आयो, जब संसदमा महाभियोग दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेकी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई राणाले एउटा भावुक आदेश दिँदै ‘उद्दार’ गरिदिए।  कार्यवाहक प्रधान न्यायाधीशको रुपमा रहेका पराजुलीले नै कार्कीको मुद्दा राणाको बेञ्चमा तोकिदिएका थिए। 

त्यसयता प्रधान न्यायाधीश पराजुलीले राणासँग कहिल्यै पनि बेञ्च ‘सेयर’ गरेनन्।

जब अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा कान्तिपुरलाई सजाय गरेर 'देखाइ दिनुपर्ने' प्रधान न्यायाधीश पराजुलीको  मनसाय देखियो, उनले सम्झिए उनै राणालाई। राणाविरुद्ध कान्तिपुरमा समाचारहरु छापिएको विगतलाई कोट्याएर आफ्नो मनसायमा साथ पाउने आशाले उनले सात न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासमा राणालाई पनि राखे। 

राणाले प्रधान न्यायाधीश पराजुलीलाई अवहेलना र जन्ममिति विवादको टुङ्गो एकै पटक लगाउन सुझाए। पराजुलीले ठाने, अवहेलनामा सजायसँगै जन्ममितिको विवाद पनि सदाका लागि अन्त्य गर्न सकिन्छ। त्यसैले उनले प्रमाणपत्रहरुको जन्ममिति सेयर गरे। यो नै पराजुली पदबाट चिप्लिनुको प्रमुख कारण हुनपुग्यो। 

यो फागुन २७ गतेको कुरा थियो। त्यस दिन यो मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा सकियो। 

भोलिपल्ट फागुन २८ गते राणा समयमा अदालत पुगेनन्। पराजुलीले फोन गर्दा आफू पूजामा रहेको र सकाएर आइहाल्ने जवाफ फर्काए।  
खासमा उनी घरमै बसेर प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध विद्रोहको वक्तव्य (आदेश) टाइप गर्दै थिए। 

सर्वोच्चमा सात न्यायाधीशबीच छलफल हुँदा अकस्मात राणाले तपाईँ त साउनमै अवकाश पाइसक्नुपर्ने मान्छे हो भनेपछि पराजुली झसङ्ग भए। एकछिन राणा र पराजुलीबीच विवाद भयो। राणा बेन्चबाट हिँडे र इजलाशमा आएर आफूले घरमा टाइप गरेर ल्याएको आदेश पढे। पढ्नुस् के थियो त्यो आदेशमा। 

वैधानिक रुपमा फेस गर्ने जिद्दी

प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध 'कू'को खेल सुरु भइसकेको थियो तर मुख्य पात्र यसबारे अन्जानै थिए। 

राणाले विद्रोह गरेपछि बसेको फूलकोर्टमा प्रधान न्यायाधीश पराजुलीले सबैसँग सुझाव मागे। सर्वोच्च अदालतको अवहेलनामा कान्तिपुर दैनिक र प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको मुद्दा पेचिलो हुँदै गएको अवस्थामा अधिकांश न्यायाधीशले पराजुलीलाई विदामा बस्न सुझाव दिए। 

अवहेलना मुद्दालाई आफ्नै नेतृत्वको पूर्ण इजलास तोकेका पराजुलीलाई विदामा बस्नमात्र होइन, न्यायाधीशहरुले मुद्दाको पेशी नतोक्न समेत सुझाव दिए। सँगै कान्तिपुर र डाक्टर केसीसँग जोडिएको मुद्दाबाट टाढै रहनसमेत भने। उनीहरुको सोझो सुझाव थियो – आफ्नै बेन्चमा त्यो मुद्दा नहेर्नुस्।   

तर, उनले जवाफ दिए, 'म वैधानिक रुपमा न्यायपरिषद् मार्फत् आएको हुँ। म वैधानिक प्रधान न्यायाधीश हुँ। मैले जे फेस गर्छु वैधानिक रुपमा फेस गर्छु।' उनले राणालाई इजलास नतोकी अरुलाई इजलास तोके। 

तर, हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई,  अनिलकुमार सिन्हा, दीपकराज जोशी र प्रकाशमान सिंह राउत ८ न्यायाधीशले उनलाई असहयोग गरे र मुद्दा हेरेनन्।

फागुन ३० गते पनि उनले इजलास बहिस्कार गरेका न्यायाधीशहरुलाई पेशी तोके। विद्रोह गरेका न्यायाधीशहरुसितको बैठकमा पराजुलीले फेरि पनि आफू वैधानिक तवरले प्रधान न्यायाधीश भएकाले वैधानिक रुपमा नै अगाडि बढ्ने अड्डी कसे। त्यसपछि न्यायाधीशहरुले पाँच दिन घर विदाका लागि निवेदन दिए। तर, उनले विदा स्वीकृत गरेनन्।

अचूक अस्त्र

यता पराजुलीले आफ्नो एसएलसीको चारित्रिक प्रमाणपत्रमा जन्ममिति २०११/१/१३ भएको राणालगायत न्यायाधीशहरुसित स्वीकार गरिसकेका थिए। भलै उनले आफ्नो जन्ममितिको विवाद सदाका लागि अन्त्य होस् भन्ने उद्देश्यले त्यो भेद खुलाएका थिए। 

न्यायपरिषद् ऐनको दफा ३१ को (७) अनुसार जन्ममिति एक वर्षभन्दा फरक भएमा वर्षमात्र उल्लेख भएको जन्ममिति कायम हुने उल्लेख छ, जसअनुसार पराजुलीको उमेर साउनमै ६५ वर्ष पुगिसकेको हुन्छ।  

• पढ्नुस् : न्यायपरिषद्ले आज किन लेख्यो प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको पद सकिसकेको पत्र?

तर, यसको पुष्टिका लागि चाहिन्थ्यो परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, सानो थिमिको आधिकारिक पत्र। वैधानिक बाटोबाट अगाडि बढ्ने बताइरहेका प्रधानन्यायाधीशलाई घुमाउरो भए पनि वैधानिक तवरबाटै चिप्ल्याउने यही एउटा अचूक अस्त्र थियो। 

यो अस्त्रका सूत्रधार जो भए पनि त्यसलाई सत्तारुढ दल एमालेका रणनीतिकार नेताहरुले दह्रै साथ दिए। खासमा फागुन २९ गते मंगलबार नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पराजुलीलाई आफ्नै निवासमा बोलाएर विदामा बसी सहज निकास निकाल्न सुझाव दिएका थिए। तर, त्यसलाई उनले मानेनन्।

हुन त महाभियोगको विकल्प पनि थियो। एक चौथाइ सांसदले महाभियोगको प्रस्तावको सूचनामात्र दर्ता गरे पनि प्रधान न्यायाधीश निलम्बनमा पर्न सक्थे। तर, एमाले यो झमेलामा पर्न चाहँदैन थियो। मन्त्री थपेर क्याबिनेट पूर्ण बनाई रफ्तारमा काम गर्नुपर्ने र माओवादीसितको पार्टी एकीकरणमा सम्पूर्ण ध्यान दिनुपर्ने बेला महाभियोगमा समय खर्चनु पर्ने स्थिति एकातिर आउँथ्यो भने अर्कोतिर झण्डै दुई तिहाईको बहुमततर्फ अग्रसर सरकारले आफू अनुकूलको फैसला नआए न्यायालयमा हस्तक्षेप गर्न सक्ने मेसेज विपक्षी कांग्रेसले फैलाउन सक्ने खतरा पनि हुन्थ्यो।    

'कू'को सेटिङ मिलिसकेको थियो। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट आधिकारिक पत्रको पनि व्यवस्था भइसकेको थियो। तर, पत्र समयमा आइपुगेन।  

राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत बोधार्थ दिइएको न्याय परिषद् सचिवालयको पत्र समयमा दर्ता भएको भए राष्ट्रपतिको शपथ रोकिन पनि सक्थ्यो। तर, आधा घण्टा ढिला शपथ सुरु गर्दा पनि पत्र आइनपुगेपछि पराजुलीले नै राष्ट्रपतिलाई शपथ गराए। शपथ र पदमुक्तको खबर मिडियामा लगभग एकै पटक ब्रेकिङ न्युज बनेको थियो। 

अन्तिम प्रयास पनि असफल

न्यायपरिषद्का सचिवले आफूलाई पदमुक्त गर्न सक्दैन, उनलाई कारबाही गर्नुपर्छ भन्दै ऐनको किताब बोकेर प्रधान मन्त्री निवासमा पैदलै पुगेका पराजुलीले प्रधानमन्त्री ओलीबाट ‘मैले नियुक्त गरेको हो र मैले कारबाही गर्न?’ भन्ने जवाफ पाएका थिए। 

सचिवको काम न्यायपरिषद्को निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने मात्र हो, सचिव आफैलाई निर्णय गर्ने अधिकार हुन्न भन्दै वैधानिकताको तर्क गरिरहेका पराजुलीले बुधबार शपथ ग्रहण सकाएपछि न्यायपरिषद्को बैठक पनि डाक्न खोजे। 

तर, न्यायपरिषद्को बैठक डाक्ने जिम्मा पाएका सचिव नृपध्वज निरौलाले नै उनको पद साउनमै नरहेको जानकारी दिएर पत्र लेखिसकेका थिए।

• पढ्नुस् : संयोग कि इबी : प्रधानन्यायाधीशलाई अवकाश दिने पत्र लेख्ने निरौला र पराजुलीबीचको अप्ठेरो सम्बन्ध 

पाँच सदस्यीय न्यायपरिषदमा पनि उनी अल्पमतमा थिए। सदस्य वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपकराज जोशी प्रधान न्यायाधीशसँगको विवादका कारण यसअघिकै बैठकमा पनि अनुपस्थित थिए। अर्का सदस्य पदमप्रसाद वैदिक पनि पराजुलीको विपक्षमा नै थिए।

न्यायपरिषद्बाट आफूलाई वैधानिक बनाउने उनको त्यो बाटो पनि रोकियो। 

अब बाँकी थियो ‘कजलिस्ट’को अधिकार। प्रधान न्यायाधीश र उनको अनुपस्थितिमा वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशको रुपमा सर्वोच्चको प्रशासनले दिएको मुद्दाको रोस्टर हेरेर सम्पूर्ण न्यायाधीशलाई पेशी तोक्ने गर्छन्। 

यो कजलिस्ट सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा अपलोड हुने गर्छ। यसको पासवर्ड पराजुलीले नियुक्त गरेका कर्मचारीसित थियो। तर, बुधबार राति यो पासवर्ड पनि खोसिसकिएको थियो जसबारे उनलाई पत्तै थिएन। आज बिहान पराजुलीको नभई जोशीले तोकेको कजलिस्ट प्रकाशित भयो। 

कजलिस्ट प्रकाशन भइसकेको खबर पाएपछि बल्ल पराजुलीले हार खाए। सर्वोच्च प्रशासनले फोन गर्दा पराजुलीले आफू सर्वोच्चमा नआउने जानकारी दिए। 

प्रधान न्यायाधीश नै न्यायपरिषद्को अध्यक्ष हुने प्रावधान अनुसार जोशीको अध्यक्षतामा बैठक बसेर सचिवको पत्र अनुमोदन गरेर वैधानिकता दिने तयारी भएपछि पराजुलीले शितल निवास गएर आफूले हिजोमात्र शपथ खुवाएका राष्ट्रपतिसमक्ष राजीनामा बुझाए। 

वैधानिक ढंगबाट आफूले फेस गर्ने बताइरहेका पराजुलीले अन्त्यमा संविधानको धारा १३१ को खण्ड (क) बमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएर आफूविरुद्धको 'कू'लाई आफै वैधानिकता दिन बाध्य भए।