- नारायण ढुङ्गाना-
शङ्करले भने- “गरिब गुरुवालाई हेर्नुपर्यो, घर बनाइदिनुपर्यो, जग्गा किनिदिनुपर्यो सरकारले, अरु त के भन्ने।”
टाँडीमा मात्रै होइन माडीमा पनि यही समस्या छ। मालपुर, बद्रेनी, पश्चिम चितवनलगायत क्षेत्रमा सयौँ घर मुसहरका छन्। तर उनीहरुलाई मस्यौदाबारे कुनै जानकारी छैन।
रत्ननगरको सोही गाउँ रहेको चितवन क्षेत्र नं २ का सभासद् शेषनाथ अधिकारी हुन्। उनले मस्यौदाबारे गाउँमा जानकारी नपुगेको विषयमा प्रश्न राख्दा नपुगेको स्वीकार गरे। सीमितताका कारण नपुगेको स्पष्टीकरण दिँदै सभासद् अधिकारीले त्यसैकारण सञ्चारमाध्यमबाट समेत जानकारी गराएको बताए।
वडामा पठाइएको मस्यौदा पनि न्यून छ। उनले भने– “कुनै जाति तोकेर त भनिएको छैन तर आवासको हक, खाद्यान्नको हक चाहिँ भनेको छ, यसलाई पछि कानुनले व्याख्या न गर्ने हो।”
राउटे, चेपाङ मुसहर, थुप्रै सीमान्तकृत जाति छन्। उनीहरुका विषय सुझावमा आए राम्रै हुने धारणा अधिकारीको छ।
गाउँगाउँ पुर्याउनुपर्ने मस्यौदा चितवनका जान्ने बुझ्ने र नेता कार्यकर्ताकहाँ छ्याप्छ्याप्ति छ। चितवनमा गोरखापत्रमा छापिएको १० हजार र पुस्तकका रुपमा आएको एक हजार ६०० मात्रै मस्यौदा बाँडिएको छ।
उक्त प्रतिमध्ये रत्ननगर नगरपालिकामा जम्मा तीन सय प्रति आएको सूचना अधिकृत लीला अर्यालले बताए। नगरपालिकामा आएकाले दल तथा सङ्घ सङ्गठनका प्रतिनिधिले भने लगेको तर वडामा पठाउन बिदा भएकाले नभ्याएको उनले बताए। अझै १०–१५ प्रति बाँकी रहेको उनको भनाइ छ।
चितवनका थारु, बोटे, माझी, मुसहर, चेपाङ बस्तीहरुमा मस्यौदा पुग्न नसकेको तीतो यथार्थ छ। जान्ने सुन्नेहरुमाझ मात्रै मस्यौदा सीमित छ। गाउँका जान्नेहरुले कमजोर वर्गलाई जानकारी गराएका छैनन्। त्यसैले उनीहरुको आवाज सुझावमा समेटिन मुस्किल देखिएको छ। रासस
