काठमाडौँ: संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले संविधानको मस्यौदामा हस्ताक्षर गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा आफूभित्र द्वन्द्व भइरहेको बताएका छन्।
'महिला, दलित, आदिवासी जनजाति सबैले आफ्नो अधिकार संविधानमा परेन भन्नुभएको छ, संविधानको खास आवश्यकता यिनीहरुलाई हो', संविधानको मस्यौदा परिमार्जन गर्न माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै भट्टराईले भने 'यिनीहरुको संविधान नबने मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गरेजस्तो हुन्छ, त्यस्तो मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने कि नगर्ने भन्ने म गम्भीर दोधारमा छु।'
भट्टराईले संवाद सहमति र पहिलो संविधानसभामै सहमति जुटेका कतिपय विषय मस्यौदा समितिबाट हटाइएको बताए।
'एक जना माननीयले ठट्टा गर्दै भन्नुभयो संविधान त कम्युटरले लेख्दो रहेछ, यहाँ पहिलो संविधानसभा र संवाद समितिमा एकएक गरेर झिक्ने काम भएको छ, शब्दहरु टिप्ने काम भएको छ', भट्टराईले भने, 'पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको 'पूर्ण' शब्द आश्चर्यजनक ढंगबाट हटाइएको छ।'
उनले संवैधानिक आयोगहरु समावेशी समानुपातिक बनाउने विषय मस्यौदा समितिबाट हटाइएको उल्लेख गरे। त्यस्तै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता शब्दनै संवाद समितिबाट अनुमोदन भएपनि मस्यौदा समितिबाट झिक्ने काम भएको तर्क गरे।
'संवैधानिक आयोग समावेशी समानुपातिक बनाउने भन्ने थियो, त्यो झिक्ने काम भएको छ यो गम्भीर गल्तीमात्र होइन अपराध हो', भट्टराईले भने।
पत्रकार महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी व्यवस्थामा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखिएको तथा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भन्ने शब्दमा 'पूर्ण' हटाइएको भन्दै बुधबार भट्टराईलाई संविधानसभामा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।
ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष महेन्द्र विष्टले लोकतान्त्रिक व्यवस्था अनुसार संविधानमा व्यवस्था गर्न माग गरे।
जवाफमा भट्टराईले आदिवासी जनजाति र मधेश केन्द्रित दलहरुले आफ्ना विषयहरु मिडियामा नआएको भन्दै गुनासो गरेको उल्लेख गर्दै महासंघको ध्यानाकर्षण गराए।
