- मनोज सत्याल/पहिलोपोस्ट-
कार्यविधि अनुसार संवाद समितिले कुनै पनि विषय सहमतिमा मात्र टुङ्गो लगाउन सक्छ। बाबुराम भट्टराई सभापति रहेको समितिले नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मस्यौदा परिमार्जन गर्नेछ।
नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिको प्रतिवेदनलाई संवाद समितिमा पठाउने प्रस्तावको नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विरोध गरेको थियो। नेमकिपाका प्रेम सुवालले सुझावहरु धेरै नसमेटिएको भन्दै समितिमै फर्काउन नियमापत्ति गरेका थिए। तर संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले पछाडि नफर्कने र नियमावली अनुसार संवाद समितिमा जाने व्यवस्था भएको भन्दै नियमापत्ति अस्वीकार गरे।
के भने सभासद्हरुले?
त्यसअघि नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समितिको छलफलका क्रममा सभासद्हरुले जनताको सुझावहरु समेटिनुपर्ने माग गरेका थिए। साथै कतिपय विषय मस्यौदामा छुटेको तथा अधिकारहरु कटौति भएको भन्दै विरोध जनाएका थिए।सुझाव प्रतिवेदनमाथि धारणा राख्दै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले जनतालाई दिएको प्रतिज्ञा छिटो पूरा गर्नका लागि साउनभित्रै संविधान जारी गर्नुपर्ने बताए। मधेशी नेता लक्ष्मणलाल कर्णले सुझाव संकलनलाई नाटक भनेको प्रसंगबारे उनले भने ‘केही मान्छेहरुले यो संसारलाई नै नाटक भन्छन्, जन्म, मृत्यु सबै नाटक भन्छन्, त्यस हिसाबले हेर्दा सबै कुरा नाटक लाग्न सक्छ।’
एकीकृत नेकपा माओवादीका सभासद सुरेन्द्र कार्कीले नेपाली मूलका आप्रवासीहरुलाई नेपालभित्र आर्थिक कारोबारलाई सहज बनाउन हरेक १० वर्षमा नवीकरण हुने गरी विशेष परिचयपत्र दिनुपर्ने ब्यवस्था संविधानमा गर्नुपर्ने बताए।
राप्रपा नेपालका सुशीलकुमार श्रेष्ठ जनमत संकलन कोठामा बसेर ३ जनाले लेखेको टिपोटजस्तो भएको बताए। नागरिकबाट हिन्दु राष्ट्र र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा ८०/८० प्रतिशत मत आएको भन्दै सुझाव प्रतिवेदनमा त्यसलाई समावेश नगरिएकोमा उनले विरोध जनाए। उनले हिन्दु राष्ट्रको विषयमा जनमत संग्रह हुनुपर्ने माग गरे।
मधेशी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका जितेन्द्र देवले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदाले मधेशीहरुलाई दोश्रो दर्जाको नागरिक देखाउन खोजेको छ। उनले संविधानमा नागरिकता प्रावधान सुधार हुनुपर्ने र प्रस्तावनामा नै मधेश सन्दर्भ उल्लेख हुनुपर्ने बताए।
नेपाल सदभावना पार्टीकी डिम्पल झाले संविधानले अतिवादलाई प्रश्रय दिन नहुने बताइन्। उनले आफु सुझाव संकलनका लागि रौतहट जाँदा अवरोध भएको पनि उल्लेख गरिन्। समाजवादी जनता पार्टीका प्रेमबहादुर सिंहले ७५ जिल्लाका सुझावलाई समष्टिगत गरेर मस्यौदा परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए।
सभासद्ले उठाएको विषयमा जवाफ दिदैँ नागरिक सम्बन्ध तथा संविधान सुझाव समिति सभापति प्रमिला राणाले जनताबाट प्राप्त सुझाव जस्ताको तस्तै संविधानसभामा पेश गरेको बताइन्। उनले सुझाव समिति प्रतिवेदनमा कुनै तोडमोड नभएको उल्लेख गरिन्। 'जिल्लाबाट प्राप्त प्रतिवेदनहरुको आधारमा तयार भएको हो, तोडमोड भएको छैन', राणाले भनिन्।
मस्यौदा समितिमा पनि चार दिने तयारी
यसैबीच प्रमुख दलहरुबीच मस्यौदा समितिलाई संवाद समितिको प्रतिवेदनका आधारमा मस्यौदालाई संवैधानिक रुप दिन समेत चार दिन सहमत भएका छन्। संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङसँगको छलफलमा प्रमुख चार दलका नेताहरु चार दिनको समय अवधि तोक्न सहमत भएका हुन्।नेम्वाङले संवाद समितिलाई चार दिनको समय दिनु अघि संवाद समिति सभापति भट्टराई, मस्यौदा समिति सभापति कृष्ण सिटौला सहित कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग छलफल गरेका थिए।
छलफलपछि सभाध्यक्ष नेम्वाङले साउन भित्र संविधान जारी गर्न संवाद समिति र मस्यौदा समितिलाई ४/४ दिन तथा बाँकी प्रक्रिया समेत कटौति गर्ने समझदारी बनेको बताए।
'नियमावलीमा भएको परिमार्जित मस्यौदा अध्ययनका लागि ३ दिन समय दिने प्रावधान र मस्यौदा समितिबाट आएको अन्तिम विधेयकमाथि संशोधन हाल्ने ७ दिनको समय केही कम गर्ने समझदारी भएको छ', नेम्वाङले भने।
बहिष्कार जारी
त्यसअघि बुधबार संविधानको मस्यौदा माथिको सुझाव प्रतिवेदनको छलफल चार दलले भने बहिष्कार गरेका थिए। संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, सद्भावना, तमलोपा र तराई मधेश सद्भावना पार्टीले छलफल बहिष्कार गरेका हुन्। संविधानसभामा बोल्दै सद्भावना पार्टीका संसदीय दलका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले २ अर्ब रुपैयाँ सकेर सुझाव संकलनको नाटक मञ्चन गरिएको दावी गरे। ‘म चार दल पनि भन्दिन ४ नेताका लागि यो नाटक मञ्चन भइरहेको छ’, कर्णले भने ‘जुन दिनदेखि सविधान बन्छ, त्यही दिनदेखि जल्न सुरु हुन्छ।
