काठमाडौँ : मन्त्रिपरिषद्ले यही साउन ८ गते २१ जनाको कैद माफी दिने गरी गरेको निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै तीन जना कानुन व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा आज रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् ।
अधिवक्ता रोशनकुमार झा, सुरेश महतो र प्रभुचन्द्र झाले संयुक्तरुपमा दायर गरेको रिट निवेदनमा भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपजङ्ग पाण्डेलाई दिइएको माफी कानुन विपरित भएको दाबी गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय ममिला मन्त्रालय, राष्ट्रपति कार्यालय र गृहमन्त्रालयलाई बिपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा सरकार आफैँले बनाएको मापदण्ड र भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धिविरुद्ध माफी दिएकाले मन्त्रिपरिषद्को यही साउन ८ गतेको निर्णय बदर गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा माफी दिने कार्यले समाजमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने र भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप गर्न मनोबल बढ्ने हुँदा सो निर्णय तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ । रासस
Apr 18, 2024 | ६ बैशाख २०८१
