- प्रकाश सिलवाल-
प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट कानुन, न्याय, संविधानसभा तथा संसदीय मामिलामन्त्री नरहरि आचार्यले सो प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा एकीकृत नेकपा(माओवादी)का रामनारायण बिंडारीले निर्णयका लागि सदनमा आवश्यक सङ्ख्या (एक चौथाइ) नपुगेको भनी नियमापत्ति गरे।
त्यसपछि सभामुख सुवास नेम्वाङले सो सङ्ख्या यकिन गराउन तीन मिनेट घन्टी बजाई गणना गर्दा आवश्यक सङ्ख्या पुगेन । संसद्मा कुनै पनि प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ धारा ५३ बमोजिम सदनमा हाल कायम सङ्ख्याको एक चौथाइ अर्थात् १५१ हुनुपर्नेमा गणना यकिन गर्दा ८७ मात्र उपस्थित भएको पाइएकाले सो प्रस्ताव आगामी बैठकमा पेस गरिने जानकारी नेम्वाङले गराए।
विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै सांसद्ले विधेयक ढिलो ल्याएको भनी आलोचनाका साथै पुनः निर्माणसँगै नवनिर्माणको सोच हुनुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाली काँग्रेसका कमलप्रसाद पङ्गेनीले ढिलो गरी आए पनि विधेयक सकारात्मक भएको बताउँदै यसका नाममा भोलिको निर्वाचनको दुनो नसोझ्याउन आग्रह गरे। काँग्रेसकै मोहनप्रसाद बस्नेतले विधेयक पारित गरी कार्यान्वयनमा जान जोड दिनुभयो भने ध्यानगोविन्द रञ्जितले यसलाई तत्काल पारित गर्नुपर्ने आग्रह गरे।
‘खाँदा खाँदै निदाएको बच्चाजस्तो’
नेकपा (एमाले) का विकास लम्सालले भूकम्प प्रभावित संरचनाको पुनःनिर्माणका सम्बन्धमा सांसद्सँग पनि परामर्श गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे। एमालेकै गुरूप्रसाद बुर्लाकोटीले विधेयकका व्यवस्था हेर्दा सरकार ‘खाँदा खाँदै निदाएको बच्चाजस्तो’ अवस्थामा रहेको पाइएको टिप्पणी गरे ।सोही पार्टीका गङ्गालाल तुलाधरले पुनःनिर्माणका क्रममा भूकम्प जोखिम न्यूनीकरण नक्सा र विज्ञान तथा प्रविधिको उपयोग गरेर मात्रै पुनःनिर्माणको व्यवस्था छुटेको बताए। एमालेकै प्रकाश ज्वालाले समयमा हिसाबले विधेयक ढिलो ल्याएको तर त्यसभित्रका प्रावधान हतारमा ल्याएको जस्तो पाइएको बताए।
सोही दलका रामेश्वर फुयाँलले विधेयकमा सभासद् र निर्वाचित निकायलाई बेवास्ता गर्ने प्रकारका व्यवस्था भएकाले संसद्लाई जवाफदेहिता हुने गरी आउनुपर्ने बताए। सो पार्टीका आनन्दप्रसाद पोखरेल र शेरबहादुर तामाङले पुनःनिर्माण कार्य ढिलो भइसकेकामा चिन्ता व्यक्त गरे।
विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षको छलफलमा भाग लिँदै एमाओवादीका गिरिराजमणि पोखरेलले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण प्रधानमन्त्रीको मातहत भए पनि स्वायत्त हुनुपर्ने र नवनिर्माणको प्रत्याभूत हुनुपर्ने बताए। सोही दलका हरिबोल गजुरेलले पुनःनिर्माणसँगै नवनिर्माणका बारेमा उल्लेख हुनुपर्ने तर त्यसप्रति विधेयक मौन रहेकामा असन्तोष व्यक्त गरे भने जनकराज जोशीले पुनःनिर्माणमा लाग्ने खर्चको व्यवस्थापनबारे विधेयक अस्पष्ट भएको बताउनुभयो । सोही पार्टीका अग्निप्रसाद सापकोटाले विधेयकका प्रावधान देख्दा के साँच्चिकै पुनः निर्माणका लागि ल्याएको हो भन्ने प्रश्न उठेको जनाउँदै यसलाई सम्बन्धित समितिमा छलफलमा पठाउन माग गरे।
सोही दलका बिंडारीले विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा नपठाइएमा मान्य नहुने बताए। सो पार्टीका हितराज पाण्डेले विश्वसम्पदा सूचीमा रहेका सम्पदाको पुनः निर्माणका लागि ठोस योजना नभएको बताए।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति गरिएको, विधेयक ढिलो ल्याइएको र अस्थायी बसोबासमा रहेका भूकम्पपीडितलाई समयमा पुनःस्थापना गर्न नसकिएको टिप्पणी गरे।
सुझावका आधारमा परिमार्जन
छलफलमा उठेका विषयमा जवाफ दिँदै मन्त्री आचार्यले तत्काल पुनः निर्माणको योजनाका लागि यसअघि पुनः निर्माणसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि विश्वासको वातावरण बनेको र दातृ निकायको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा उत्साहपूर्ण प्रतिबद्धता व्यक्त भएको बताउँदै सांसद्का सुझाव र संशोधनका आधारमा विधेयकलाई परिमार्जन गर्न सरकार तयार रहेको बताए।उनले यसबीचमा भएका कामको निरन्तरताका लागि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको जनाउनुभयो । गत वैशाख १२को ‘गोरखा भूकम्प’ पछि पुनः निर्माणसम्बन्धी अध्यादेश जारी भए पनि सोको अवधि सकिएकाले सरकारले नयाँ विधेयक पेस गरेको हो ।
संसद्को अर्काे बैठक यही भदौ ३० गते अपराह्न २ बजे बस्नेछ । रासस
