PahiloPost

Mar 29, 2024 | १६ चैत्र २०८०

आन्दोलनकारीको माग पछि संबोधन गरौंला, अहिले संविधान ल्याऔं



आन्दोलनकारीको माग पछि संबोधन गरौंला, अहिले संविधान ल्याऔं

  • विरोध अधिकारी-
सुगौल सन्धी भएको २०० वर्ष पछाडि नेपाल विकेन्द्रित शासन प्रणालीमा कसरी जाने भनेर बहसमा छ, आन्दोलनमा छ। यही आन्दोलनले यो लेख तयार गर्दासम्म ४२ जना नेपाल आमाका छोराछोरीहरुले ज्यान गुमाइसकेका छन् । दलित, जनजाति, मधेश, हेपिएका सबै वर्ग समुदाय, जाति धर्मले अधिकार पाउनैपर्छ। यसमा कुनै नेपालीको दुई मत छैन।

यही अधिकार पाउनकै लागि हो हाम्रा पुर्खाले १०४ वर्षे राणा शासन विरुद्धको आन्दोलन गरे, २०१७ साल, २०३६ साल, २०४६ साल, २०५२ देखिको दश वर्षे जनयुद्ध, २०६२÷६३ सालको दोस्रो जनआन्दोलन, त्यसपछिका मधेश आन्दोलन सबै अधिकार पाउनकै लागि लडिएका हुन्। सवै समुदायको संविधानमा आफ्नो आफ्नो अधिकार खोज्नु उनीहरुको अधिकार हो । फेरि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने एकको अधिकार पुरा गर्दा अर्काको अधिकार खोसिन सक्छ। आफ्नो अधिकार खोज्नु जायज होला, अर्काको अधिकार खोस्नु जायज हुन सक्दैन।

२०६३ सालको पहिलो संविधान सभाले संविधान दिन नसकी विघटन भयो। त्यो संविधान सभाले संविधान निर्माण गरेको भए पक्कै अहिलेको भन्दा अग्रगामि संविधान बन्न सक्थ्यो। तर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तत्वहरु, एनेकपा माओवादी को अहंता आदिको कारण त्यो सम्भव हुन सकेन।

फेरि दोस्रो संविधान सभाको चुनाव भयो, एनेकपा माओवादी तीन टुक्रामा बिभाजित हुँदै तेस्रो शक्तिमा खुम्चियो। मधेशवादी दलहरु आफ्नै आन्तरिक कलह र सत्तामोहको कारण खुम्चियो जसको सिधा फाइदा नेपाली कांग्रेस र नेकमा एमालेले लियो र आजको अवस्थामा नेपालको राजनिति आइपुगेको छ।

आज एक महिना भन्दा बढी समय भइसकेको छ। पश्चिम टीकापुरबाट शुरु भएको मान्छे मर्ने र मार्ने क्रम जारी छ। ठूला पार्टीका ठूला नेताहरुले दिएका विवादास्पद अभिव्यक्तिसंगै बलेको हिसांको आगो अझै कति दिन बल्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। यति धेरै जनधनको क्षति हुँदा न सरकार न आन्दोलनकारी नै जिम्मेवार र संवेदनशील भएका छन्।

जनपथ प्रहरीका उच्च तहका अफिसर मारिदा समेत आन्दोलनकारी जिम्मेवारी लिन तयार छैनन्। यो आन्दोलनमा तराइका भूमिगत समूह र सीके राउत लागायतका देशलाई संक्रमणकालमा नै राखी फाइदा लुट्न खोज्नेहरुको भूमिका प्रधान छ। तराईका नेताहरु अगाडि देखिएका मात्र हुन् पर्दा पछाडिका खेलाडीहरु अरु नै छन्।

आन्दोलनमा सडकमा आउने केही राजनैतिक दलका कार्यकर्ता होलान् तर जिउँदै आगो लगाउने, घाइतेलाई एम्बुलेन्सवाट ओरालेर भाला रोपेर मार्ने काम राजनैतिक दलका कार्यकर्ताहरुले गर्न सक्दैनन्। यस्ता घटनाबाट पनि केही नसिक्ने हो र धमिलो पानीमा माछा मार्ने सपना देख्ने हो भने आगामी दिनमा मधेश केन्द्रित दलहरु इतिहासमा सिमित हुने पक्का छ।

हाल देखिएको आन्दोलनको परिदृश्य हिसांत्मक भएता पनि समाधान भनेको राजनैतिक नै हो। यसमा कसैको दुईमत छैन। फेरि कुरा रह्यो संविधानको, संविधान भनेको बाइबल, कुरान वा गीताजस्तो होइन जो परिमार्जन गर्न नसिकिने। संविधान बनेको भोलिपल्ट दुईतिहाई बहुमतले संविधानको धारा परिवर्तन गर्न सकिन्छ भने संविधान बन्दैमा आकास खस्ने होइन, अधिकार नपाउने भन्ने होइन। तसर्थ आन्दोलनकारीसंग बार्ताको साथै संविधान निर्माणको कार्य जारी राख्नु नै आजको आवश्यकता हो।

नेपाल त्यस्तो देश हो जहाँ धेरै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरु निरन्तर चलखेल गरिरहन्छन्। आफ्नो अनुकुल संविधान जारी गर्न दबाब दिँदै आइरहेका छन्। कतिबेला कुन शक्तिको प्रभाव कसमा पर्छ भन्न सकिदैन। तर्सथ अबका केही दिन सबै राजनैतिक दलका नेता, राष्ट्रपति, सभामुखका लागि सहज हुने छैनन्। ठूलो दबाबको सामना गर्नुपर्नेछ।

नेपालमा राजनैतिक स्थिरता नभएको हेर्न चाहने शक्ति धेरै छन् जसका कारण आफ्नो स्वार्थ अनुसार खेल्न सकियोस्। यही कारण अबका केही दिन नेपाली राजनैतिकका लागि पेचिला हुनेछन्। २०६३ साल देखि नेपाल संक्रमण कालमा गुज्रिरहेको छ। अन्तरिम संविधान अनुसार देश चलिरहेको छ। शक्तिशाली सरकार छैन। यसकारण देश आर्थिक रुपमा जिर्ण हुँदै गइरहेको छ । आर्थिक विकासमा विश्वकै गरिब राष्ट्र हुने दौडमा छ। गत वैशाखको भूकम्प भन्दा यो लामो बन्दले अर्थतन्त्रलाई थिलथिलो बनाएको छ। 

यो मामलामा सरकार र आन्दोलनकारी शक्ति संवेदनशील बन्न सकेको छैन। आर्थिक, समाजिक विकासको लागि राजनैतिक स्थिरता पहिलो शर्त हो। संविधान राजनीतिक स्थिरताको पहिलो शर्त हो। तसर्थ यो समयमा पनि संविधान आउन नदिने हो भने देश अझै संक्रमणको दलदलमा फसिरहने छ। रंङ डिसिजन इज बेटर देन नो डिसिजन भने जस्तै जस्तो भएपनि संविधान जारी हुनै पर्दछ। अरु आन्दोलनकारीका मागहरु पछि सुन्दै गर्दा हुन्छ । संविधान परिमार्जन गर्दैगर्दा हुन्छ ।

आश गरौ, हालको संविधान सभाको तालिका अनुसार असोज ३ गते नेपालले नयाँ संविधान पाउनेछ । यसको साथै संक्रमणकालको अन्त्य र आर्थिक सामाजिक विकासको ढोका खुल्नेछ। जस संविधान।

[email protected]



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell