संविधानका धाराहरू तीव्ररुपमा पारित हुँदै

काठमाडौँ : संविधानसभाले  नेपालको संविधानको परिमार्जित विधेयक, २०७२ का धाराहरूलाई आज पनि तीव्ररुपमा पारित गरिरहेको छ।
 
तीनसय दुई धारा रहेको नयाँ संविधानको परिमार्जित विधेयकमा सभासदहरूले ५४ वटा संशोधन राखेका थिए।
 
परिमार्जित विधेयकका १७६ वटा धारा विधेयकका अङग बनिसकेका छन्। सोमबारदेखि संशोधन प्रस्ताव संविधानसभाको बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदै आएको छ। बैठकको प्रारम्भमा संविधानसभाका अध्यक्षले हरितालिका तीजको उपलक्ष्यमा शुभकामना दिँदै यो दिनमा संविधानको धाराहरू पारित गर्ने महान काममा लाग्न आग्रह गरे।
 

प्रदेशसभाको कार्यकाल पाँचै वर्ष

संविधानसभाको आजको बैठकले प्रारम्भमै विधेयकको धारा १७७ मा रहेको प्रदेशसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष रहने प्रावधानलाई अनुमोदन गरेको छ।
 
सो धारामा संविधानबमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रदेशसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने, प्रदेशमा सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू रहेको अवस्थामा  कार्यकाल एक वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिने उल्लेख छ।
 
त्यसैगरी, प्रदेशसभाको कार्यकाल सम्बन्धित प्रदेशमा सङ्कटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश खारेज भएको मितिले छ महिना पुगेपछि स्वतः समाप्त हुने उल्लेख छ। उक्त धारामाथि एउटा संशोधनको प्रस्ताव परेकोमा बैठकले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो।
 

प्रदेशसभाको सदस्यको योग्यता

परिमार्जित विधेयकको धारा १७८ मा  नेपाली नागरिक, सम्बन्धित प्रदेशको मतदाता रहेको, पच्चीस वर्ष उमेर पूरा भएको, नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय नपाएको, कुनै कानूनले अयोग्य नभएको, कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको व्यक्ति प्रदेशसभाको सदस्य हुन योग्य हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
 
बैठकले उक्त प्रावधान रहने गरी धारालाई पारित  गर्दै “लाभको पद” को बारेमा लेखिएको स्पष्टीकरण समेत अनुमोदन गरेको छ। 
 
राजनीतिक पदबाहेक सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक वा आर्थिक सुविधा पाउने र निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने राजनीतिक पदमा बहाल रहेको व्यक्ति यस भागबमोजिम प्रदेशसभाको सदस्य पदमा निर्वाचित भएमा त्यस्तो पदको शपथ ग्रहण गरेको दिनदेखि निजको त्यस्तो पद स्वतः रिक्त हुने व्यवस्था राखिएको छ। यो धारामा कुनै पनि संशोधन पेश भएको थिएन।
 
प्रदेशसभाका सदस्यको शपथ  सम्वन्धि व्यवस्था रहेको धारा १७९ मा प्रदेशसभाका सदस्यहरूले प्रदेशसभा वा त्यसको कुनै समितिको बैठकमा पहिलो पटक भाग लिनुअघि प्रदेश कानून बमोजिम शपथ लिनु पर्ने व्यवस्थालाई संविधानसभाले अनुमोदन गरेको छ। यो धारामा पनि संशोधन दर्ता भएको थिएन।
 
प्रदेशसभाको सभामुख समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, तोकिएको  योग्यता नभएमा वा नरहेमा, कार्यकाल समाप्त भएमा वा विघटन भएमा, निज प्रदेशसभालाई सूचना नदिई लगातार दशवटा बैठकमा अनुपस्थित   रहेमा, जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो त्यस्तो दलले सङ्घीय कानुनबमोजिम निजले दल त्याग गरेको कुरा सूचित गरेमा तथा निजको मृत्यु भएमा प्रदेशसभाको सदस्यको स्थान रिक्त हुने  व्यवस्था गरिएको धारा ८० लाई पनि बैठकले पारित गरेको छ। सो धारामा कुनै पनि संशोधन परेका थिएनन्।
 
प्रदेशसभा सदस्यको धारा १८१ बमोजिम अयोग्य छ वा हुन गएको छ भन्ने कुनै सदस्यबारे अयोग्यताको विषयमा प्रश्न उठाइएमा त्यसको निर्णय सर्वाेच्च अदालतमा रहेको सवैधानिक इजलासले गर्ने व्यवस्था  कायम गर्ने गरी   प्रमुख तीन राजनीतिक दलले प्रस्तुत गरेको संशोधनलाई पारित गरेको छ।
 
प्रदेशसभाको सभामुख र उपसभामुख  रहने व्यवस्था रहेको धारा १८२ मा  प्रदेशसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रदेशसभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रदेशसभामुख र प्रदेश उपसभामुखको निर्वाचन गर्ने व्यवस्थालाई संविधानले पारित गरेको छ। सो धारामा पाँच  संशोधन परेकोमा सवैलाई बैठकले अस्वीकार गरेको थियो।
 
विधेयकका  १८३ देखि  १८७ सम्मका सवै धारामा परेका संशोधन फिर्ता लिइएकाले ती सवैधारा सर्वसम्मत पारित भएका थिए।
 
धारा १८३ मा प्रदेशसभाको अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य,  १८४ मा प्रदेश प्रमुखबाट सम्बोधन, १८५ मा प्रदेशसभाको गणपूरक सङ्ख्या, १८६ मा प्रदेश सभा मतदान,  १८७ धारामा प्रदेशसभाको विशेषाधिकार रहेको छ। परिमार्जित विधेयकको १८८ देखि १९६ सम्म कुनै संशोधन नपरेकाकारण परिमार्जित विधेयकको मूल व्यवस्था नै पारित भएको छ। 
 
धारा १८८ मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी व्यवस्था, धारा १८९ मा मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रदेशसभाको बैठकमा भाग लिन पाउने व्यवस्था, धारा १९० मा प्रदेशसभामा अनधिकार उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा सजाय, धारा १९१ मा बहसमा बन्देज, १९२ मा सदस्यको स्थान रिक्त रहेको अवस्थामा प्रदेशसभाको कार्य सञ्चालन, धारा १९३ मा प्रदेशसभाले समिति गठन गर्न सक्ने, धारा १९४ मा प्रदेशसभाको कार्य सञ्चालन विधि, १९५ मा प्रदेशसभाको सचिव र सचिवालय, धारा १९६ मा प्रदेशसभाको सभामुख, उपसभामुख तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा रहेको छ।
 
विधेयकको धारा १९७ देखि २०२ सम्म परेका संशोधन प्रस्तावहरू सबै फिर्ताभएकोले ती धारालाई वैठकले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको छ।
 
धारा १९७ मा प्रदेशसभाको व्यवस्थापिकीय अधिकार, धारा १९८ मा प्रदेशसभामा विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि, धारा १९९ मा विधेयक पारित गर्ने विधि, धारा २०० मा विधेयक फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ।
 
त्यस्तै, धारा २०१ मा विधेयकमा प्रमाणीकरण र धारा २०२ मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। वैठक जारी छ। रासस