PahiloPost

Jun 18, 2019 | ३ असार २०७६


खस आर्य आरक्षण हटाउ, भाडामा बस्नेलाई भोट हाल्न देउ : इयु मिसन 


विधुर ढकाल

खस आर्य आरक्षण हटाउ, भाडामा बस्नेलाई भोट हाल्न देउ : इयु मिसन 

काठमाडौं: निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाका लागि करोडौँ खर्च गरे पनि मतदाता शिक्षाको प्रभावकारितमा भने प्रश्न उठेको छ। निर्वाचनको पयवेक्षणका लागि नेपालमा आएको युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले  मतदाता शिक्षाको प्रभावकारीतामाथि प्रश्न उठाएको हो। 

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा आयोगले मतदाता शिक्षाका लागि ७५ करोड रुपैयाँ खर्च गरको थियो। निर्वाचन शिक्षाका लागि मतदाता प्रशिक्षकलाई मासिक १२ हजार रुपैयाँ तलब र तीन हजार रुपैयाँ भत्ता वितरण गरिएको थियो। 

त्यस्तै मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा र तालिमका लागि एक अर्ब ४२ करोड ५९ लाख ६३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। सो रकम खर्च गर्दा समेत मतपत्र बदर समस्या नघटेको हो। 

युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनका प्रमुख जेल्याना जोभ्कोले मतदाता शिक्षा प्रभावकारी हुन नसक्दा धेरै मत बदर भएको बताइन्। 

मिसनले मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। 

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मिसन प्रमुख तथा इयुका क्रोसियाका सांसद जोभ्कोले मतदाता शिक्षामा प्रभावकारितामा जोड दिइन्। मिसनले नेपालमा बोलिने सबै भाषाहरुमा मतदाता शिक्षा अभियान निर्वाचन भन्दा पर्याप्त समय अगाडि नै सुरु गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। 

आयोगले बदर मतको संख्या समेत पारदर्शी रुपमा सार्वजनिक नगरेको उनले बताइन्। ‘आयोग बदर मतहरु सम्बन्धि महत्वपूर्ण सूचना प्रकाशन गर्न आयोग विफल भयो,’ उनले भनिन्, ‘मतपत्रको मिलानका सम्बन्धमा कार्यविधि कमजोरी थियो, मतदाता शिक्षा अपर्याप्त र थियो र केही क्षेत्रमा त छँदै थिएन।’

मिसनले निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमा २९ बुँदे सुझाव दिएको छ। जसमध्ये प्राथमिकताका अधारमा १० वटा सुझाव तत्काल मनन गर्न सिफारिस गरेको छ। 

निर्वाचन कानुनको कार्यान्वयन भएन


युरोपियन पर्यवेक्षण मिसनले नेपालमा पर्याप्त निर्वाचन कानुन भए पनि कार्यान्वन भने नभएको जनाएको छ। ‘निर्वाचनको आचारसंहिता उल्लंघन भएमा जरिवाना गर्ने र अयोग्य घोषित गर्ने सम्मका अधिकार आयोगसँग भए पनि उल्लंघन सम्बन्धि उजुरीलाई प्रायः अनौपचारिक रुपमा त्यस्ता कार्य नगर्न अनुरोधगर्दै सम्बोधन गर्‍यो,’ मिसन प्रमुख जोभ्कोले भनिन्, ‘निर्वाचन कार्यान्वयनको अभावले आचारसंहितको इमान्दारितालाई अवमूल्यन गर्‍यो।’ 

मतदाता खरिद भए सुनिएको भन्दै उनले पर्याप्त कानुनी कारवाही नभएको समेत बताइन्। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक विश्वास हासिल गरी आफ्नो काम निष्पक्ष रुपमा गरे पनि पारदर्शीताको अभाव देखिएको उनले बताइन्। 

निर्वाचन संविधान कार्यान्वयनमा कोशेढुंगा


मिसन प्रमुख जोभ्कोले नेपालमा सम्पन्न तीन चरणका निर्वाचन २०७२ सालको संविधान कार्यान्वयनमा कोशेढुंगाको रुपमा रहेको बताएकी छिन्। ‘हामीले निर्वाचनलाई संविधानको कार्यान्वयनका लागि कोषे ढुंगाको रुपमा लिएका छौँ,’ उनले भनिन्, ‘नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सवलीकरणका लागि नेपाली साझेदारहरुसँग कार्य गर्न युरोपियन युनियन प्रतिवद्ध रहेको छ र यसले आउँदा महिना र वर्षहरुमा यहाँको निर्वाचन सम्बन्धि सुधारमा गहिरो अभिरुची राखिरहने छ।’

उनले निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमा दिइएका सुझाब कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने जिम्मा नेपाल सरकार र नेपालको निर्वाचन आयोगको रहेको भन्दै अगाडि भनिन्, ‘नेपाल स्वतन्त्र र सर्वभौम मुलुक हो, हामी यहाँ यो गर त्यो गर भन्न आएका होइनौँ। हामीले निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्‍यौँ, जे देख्यौँ, त्यसैका आधारमा सुझाव दिएका छौँ।’ 
 

यस्ता छन् आयोगका सिफारिस


इयु निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले जातीय आरक्षण प्रणालीको प्रभावको समीक्षा गर्न सुझाव दिएको छ। यसरी समावेश गरिएका जातीय समूहबाट खस आर्यलाई हटाउनसमेत मिसनले सुझाव दिएको छ। 

त्यस्तै मिसनले भाडाको घरमा बस्नेहरुको मताधिकारको रक्षा गर्न समेत सुझाव दिएको छ। ‘भाडाको घरमा बस्ने तथा आनौपचारिक बस्तीमा बस्नेहरुलाई आफ्नो मतदाता दर्ता स्थानान्तर गर्न अनुमति दिन र मतदाता दर्ता स्थानान्तर सम्बन्धी पूर्वाश्यकतालाई सरल बनउने,’ प्रतिवेदनको सुझाव खण्डमा भनिएको छ। 

त्यस्तै उम्मेदवारलाई सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरुमा निःशूल्क समय उपलब्ध गराउन समेत सुझाव दिएको छ। 

सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाहरुमा निर्वाचन सम्बन्धी मुद्दाहरुलाई प्राथमिकता दिन समेत सुझाव दिइएको छ। मिसन प्रमुख जोभ्कोले सोमबार नै प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई भेट गरी प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेकी थिइन्। 

त्यसतै मिसनले शुक्रबार निर्वाचन आयोगसहित सरोकारवाला निकायसँग प्रतिवेदन सम्बन्धि अन्तर्क्रिया गर्दै छ। 

इयुले अक्टुवर २५ २०१७ देखि नेपालमा पर्यवेक्षकहरु परिचालन गरेको थियो। 



खस आर्य आरक्षण हटाउ, भाडामा बस्नेलाई भोट हाल्न देउ : इयु मिसन  को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tag हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]


@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट