ईयुको रिपोर्टमा खसआर्य र क्रिश्चियन बारे के छ? 

काठमाडौं : युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले हिजो सार्वजनिक गरेको अन्तिम रिपोर्टका केही सुझावहरुलाई राजनीतिक दलका नेताहरुले विरोध गरेका छन्।

मुख्यतः प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ समावेशी क्लस्टरबाट खसआर्यलाई हटाउनु पर्ने सुझावका विषयमा नेताहरुले आलोचना गरेका हुन्।

नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक तथा संवैधानिक समितिका संयोजकसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले इयुको सुझावलाई ‘आपत्तिजनक उर्दी’ भन्दै ‘गुड र गोबर नचिन्नेले थुतुनो नचलाएकै वेश’ भन्दै ट्विट गरे। 

एउटा विदेशी नियोगले नेपालको कुनै जाति विशेषलाई 'आरक्षण' नदिनू भन्ने अापत्तिजनक उर्दी जारी गरेको सुनियो! हामी नेपाली जनता स्वयम्ले बनाएको संविधानमा कतै 'आरक्षण' शब्द छैन; त्यहाँ 'समानुपातिक समावेसी प्रतिनिधित्व' मात्र छ; जुन विल्कुल सही छ! गुड र गोबर नचिन्नेले थुतुनो नचलाएकै वेश!

— Baburam Bhattarai (@brb1954) March 21, 2018

त्यसैगरी एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख तथा सचिव योगेश भट्टराईले युरोपियन युनियनको टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताएका छन्।  

खस/ आर्यका सम्बन्धमा युरोपीयन यूनियनको टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण छ । यसले नेपाली समजमा बन्दै गरेको जातिय एकता र साम्प्रदायिक सदभाबमा गम्भीर असर पर्न सक्छ । स्वयम ईयुको नियतमाथि समेत प्रश्न उठ्न सक्छ ।यो निश्कर्सलाई फिर्ता लिनु नै बेस हुन्छ ।

— Yogesh bhattarai (@yogeshuml55) March 21, 2018

के छ इयुको रिपोर्टमा?

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको लागि समानुपातिक निर्वाचनतर्फ लागू भएको आरक्षणमा लिङ्गतर्फ महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ भने जातीय क्लस्टरतर्फ  खस आर्यलाई सबैभन्दा बढी ३१.२ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २८.७ प्रतिशत, मधेशीलाई १५.३ प्रतिशत, दलितलाई १३.८ प्रतिशत, थारुलाई ६.६ प्रतिशत तथा मुस्लिमलाई ४.४ प्रतिशत छ। 

रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘आरक्षण व्यवस्थाको कार्यान्वयनबारे संविधान मौन छ, तर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन र पूरक कानुनले यो निर्वाचनका लागि नियम तय गरेका छन्। महिलाका सम्बन्धमा संवैधानिक प्रावधान निरपेक्ष भएर कानुनहरूमा प्रतिबिम्बित भए पनि कानुनले समानुपातिक सिटको १० प्रतिशतभन्दा कम सिट जित्ने दलहरूले आरक्षण नियमलाई “हरसम्भव” पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। 

तसर्थ, साना दलहरूका लागि परिपालनाको हद स्पष्टरूपमा परिभाषित छैन, तर आयोगले कुनै अपवादविना आरक्षण नियमावली लागू गर्ने प्रयास गर्यो ।  रिपोर्टमा समानता र सामाजिक न्यायसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान र निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानमा असमानता रहेको उल्लेख छ।

‘समावेशीकरणका लागि समूहहरूबीच खस आर्यलाई समावेश गर्ने समानुपातिक आरक्षणको प्रारूपणले वास्तवमा व्यवस्थापिकाभित्र प्रबुद्ध सामाजिक समूहको सहभागिता अभिवृद्धि गराई तिनको प्रभुत्व बढाउने कार्य गर्नेछ।‘ 

संविधानमा समानताको प्रावधान र निर्वाचनको प्रावधान विपरीत रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा लेखिएको छ,  ‘समानताको प्रावधानले दीनदुखी खस आर्यलाई मात्र उल्लेख गरेको छ, तर यो योग्यता निर्वाचनको प्रावधानमा रहेको छैन। यो सम्भवतः समानता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको विरुद्ध छ, किनभने महिलाविरुद्धको सबै प्रकारका विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि (सिड) र सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि(सर्ड) अन्तर्गत सकारात्मक कार्यसम्बन्धी उपायहरूलाई समानता प्रवर्द्धन गर्ने उपायका रूपमा मात्र लिइएको छ।

रिपोर्टमा खसआर्यको आरक्षण बारेको सुझाव सम्बन्धमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको जातीय संरचना सम्बन्धी आरक्षण प्रणालीको प्रभावको समीक्षा गर्ने। समावेश गरिएका समूहबाट खसआर्यलाई हटाउने। नकरात्मक विभेदको भागी भएका समूहलाई मात्र सकारात्मक कार्य सम्बन्धी उपायहरू लागू हुने कुरा सुनिश्चित गर्ने।’   

क्रिश्चियनलाई समावेश नगरिएकोमा गुनासो

यसैगरी रिपोर्टमा निर्वाचनका क्रममा समावेशी प्रक्रिया अपनाइए पनि क्रिस्चियनहरुलाई समावेश नगरिएको भनिएको छ। निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धी विषयमा भनिएको छ, ‘जनसंख्याको १.४ प्रतिशत भए पनि क्रिस्चियनहरूलाई समावेश गरिएको छैन।’