काठमाडौं : प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरुले प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि कानुन, नीति तथा बजेट अभाव भएको भन्दै प्रधान मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बुधबार सिंहदरबारमा प्रधान मन्त्री केपी शर्मा ओली र सातै प्रदेशका मुख्य मन्त्री तथा उच्च पदस्थ अधिकारीहरु बीचको छलफलमा मुख्य मन्त्रीहरुले प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि समस्या परेको बताएका हुन्।
‘प्रदेश सरकार त बन्यो, तर आवश्यकता अनुसार कर्मचारी भएनन्, कर्मचारीबाट समेत असहयोग भयो। हामीले यस विषयमा प्रधान मन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराएका छौँ,’ छलफलपछि प्रदेश २ का मुख्य मन्त्री लालबाबु राउतले भने, ‘मुख्यगरी हाम्रो समस्या भनेको बजेट निमार्णको समस्या हो। त्यसलाई सम्बोधन गर्न प्रधान मन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ।’
कानुन निर्माणका लागि विषयगत विज्ञको अभाव भन्दै त्यसको व्यवस्थापन गर्न माग गरेको उनले जानकारी दिए। संघीयता कार्यान्वयनका लागि कानुनी अड्चन भएकोसमेत उनले बताए।
राउतले प्रदेश २ मा नागरिकताको समस्यालाई सम्बोधनका लागि समेत प्रधान मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको जानकारी दिए। ‘हाम्रा समस्या सम्बोधनका लागि प्रधान मन्त्रीज्यू सकारात्मक भएको पायौं,’ उनले भने।
छलफल कार्यक्रममा सातै प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरुले प्रदेशको बजेट निर्माण, राजस्व संकलन तथा विकास योजनाका विषयमा समस्या भएको प्रधान मन्त्रीलाई ब्रिफ गरेका थिए।
छलफलमा प्रदेश ५ का मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेलले आफूहरु प्रशासनिक संरचना तथा कानुन निर्माणको प्रारम्भीक चरणमा रहेको भन्दै त्यसका लागि दक्ष कर्मचारीसँगै बजेटको अभाव भएकोमा प्रधान मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएको बताए।
‘विकासका अवधारणहरु बनाउनका लागि उपर्युक्त जनशक्ति र स्रोत साधनको अभाव रहेको कुरा हामीले जानकारी गरायौँ,’ पोखरेलले भने, ‘प्रधान मन्त्रीले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ।’
प्रदेश ६ का मुख्य मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेशको आवश्यकता र भौतिक पूर्वाधार निमार्णका विषयमा प्रधान मन्त्रीलाई जानकारी दिएको जनाए। ‘कस्तो नीति बनाउने? नीति बनाउँदा आधार के हुने? मापदण्ड के हुने? अन्यौल रहेको छ,’ शाहीले भने, ‘हामीले यस विषयमा जानकारी गरायौँ, तत्काल सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छौँ।’
छलफलमा मुख्य मन्त्रीहरुले केन्द्र सरकारसँगको तालमेल, व्यवस्थापनका विषयमा समेत कुरा उठाएका थिए।
छलफलमा प्रधान मन्त्री ओलीले प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरुलाई सबै सरकार नेपाल सरकारको अंग भएकाले सबैले एउटै तालमा काम गर्नुपर्ने बताएका थिए।
अहिले देखिएका समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले श्वेतपत्र जारी गर्ने जानकारी गराएको प्रधान मन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले जानकारी दिए।
‘संघीयता भनेको हाम्रा लागि नयाँ विषय हो, प्रदेश सरकार यसमा अलमलिनु स्वभाविक हो,’ प्रधान मन्त्रीको भनाइ उदृत गर्दै रिमालले भने, ‘आफ्नो आवश्यकता अनुसार आफैले बाटो सिर्जना गरेर अगाडि जानुपर्छ।’
