.png)
काठमाडौं: युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसन(इयुइअोएम)ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनप्रति सरकारले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
इयुको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले मंगलबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सरकारलाई खस आर्य समुदाय माथि दिइएको आरक्षण हटाउन सुझाव दिएको थियो।
परराष्ट्र मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै युरोपेली युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन पर्यवेक्षणबारे दिएको अन्तिम प्रतिवेदनका 'केही सुझाव र प्रतिक्रिया' प्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको हो। कुन सुझाव र प्रतिक्रिया भन्ने बारे भने विज्ञप्तिमा खुलाइएको छैन।
तर मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगको अन्तर्राष्ट्रिय निर्वाचन पर्यवेक्षणको आचारसंहिता तथा नेपाल सरकार र इयुबीच भएको सम्झौताविपरीत प्रतिवेदनका केही सुझाव र प्रतिक्रियाहरु आएको जनाएको छ।
‘यी सुझाब र प्रतिक्रियाहरु नेपालको संविधानको प्रावधानलाई गम्भीर चुनौती हुन्,’ मन्त्रालयको वक्तव्यमा भनिएको छ। संविधानका यी प्रावधानहरु नेपाली सामाजिक बनोटको समावेशी र सार्वभौम सिद्धान्त अनुरुप भएको बताउँदै मन्त्रालयको वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ, ‘समाधान भइसकेका राजनीतिक मुद्दाहरुलाई उचाल्ने किसिमका प्रतिक्रिया आउनु दुर्भाग्य हो।’
विज्ञप्तिमा यस्ता टिप्पणीहरु नगर्नसमेत सबैलाई आग्रह गरिएको छ भने टिप्पणी फिर्ता लिन समेत भनेको नेपाल सरकारले भनेको छ।
प्रतिवेदनका केही सुझावले नेपालको संविधान कार्यान्वयनमा कोशेढुंगा सावित भएको शान्तिपूर्ण, स्वच्छ र धाँधलीरहितरुपमा सम्पन्न निर्वाचनलाई नजरअन्दाज गरेको समेत मन्त्रालयले आरोप लगाएको छ।
नेपालको संविधानलाई प्रत्यक्ष चुनौति दिइएको त्यसप्रकारको सुझाव फिर्ता लिन पनि मन्त्रालयले युनियनसँग आग्रह गरेको छ ।
‘नेपाल सरकार प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको ऐतिहासिक निर्वाचन अधिक जनसहभागिताबाट भएको विस्वास राख्दछ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘निर्वाचनमा नेपाली जनताको प्रजातन्त्र, सम्वृद्धि र स्थायीत्व प्रतिको लामो समय देखिको आकाक्षा प्रतिविम्वित भएको छ।’
मन्त्रालयले निर्वाचनहरु नेपालको संविधान कार्यान्वयन र नेपालको शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि कोशेढुंगा सवित भएको बताएको छ।
के छ इयुको रिपोर्टमा?
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको लागि समानुपातिक निर्वाचनतर्फ लागू भएको आरक्षणमा लिङ्गतर्फ महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ भने जातीय क्लस्टरतर्फ खस आर्यलाई सबैभन्दा बढी ३१.२ प्रतिशत, आदिवासी जनजातिलाई २८.७ प्रतिशत, मधेशीलाई १५.३ प्रतिशत, दलितलाई १३.८ प्रतिशत, थारुलाई ६.६ प्रतिशत तथा मुस्लिमलाई ४.४ प्रतिशत छ।रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘आरक्षण व्यवस्थाको कार्यान्वयनबारे संविधान मौन छ, तर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐन र पूरक कानुनले यो निर्वाचनका लागि नियम तय गरेका छन्। महिलाका सम्बन्धमा संवैधानिक प्रावधान निरपेक्ष भएर कानुनहरूमा प्रतिबिम्बित भए पनि कानुनले समानुपातिक सिटको १० प्रतिशतभन्दा कम सिट जित्ने दलहरूले आरक्षण नियमलाई “हरसम्भव” पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
तसर्थ, साना दलहरूका लागि परिपालनाको हद स्पष्टरूपमा परिभाषित छैन, तर आयोगले कुनै अपवादविना आरक्षण नियमावली लागू गर्ने प्रयास गर्यो । रिपोर्टमा समानता र सामाजिक न्यायसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान र निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानमा असमानता रहेको उल्लेख छ।
‘समावेशीकरणका लागि समूहहरूबीच खस आर्यलाई समावेश गर्ने समानुपातिक आरक्षणको प्रारूपणले वास्तवमा व्यवस्थापिकाभित्र प्रबुद्ध सामाजिक समूहको सहभागिता अभिवृद्धि गराई तिनको प्रभुत्व बढाउने कार्य गर्नेछ।‘
संविधानमा समानताको प्रावधान र निर्वाचनको प्रावधान विपरीत रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘समानताको प्रावधानले दीनदुखी खस आर्यलाई मात्र उल्लेख गरेको छ, तर यो योग्यता निर्वाचनको प्रावधानमा रहेको छैन। यो सम्भवतः समानता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको विरुद्ध छ, किनभने महिलाविरुद्धको सबै प्रकारका विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि (सिड) र सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि(सर्ड) अन्तर्गत सकारात्मक कार्यसम्बन्धी उपायहरूलाई समानता प्रवर्द्धन गर्ने उपायका रूपमा मात्र लिइएको छ।
रिपोर्टमा खसआर्यको आरक्षण बारेको सुझाव सम्बन्धमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको जातीय संरचना सम्बन्धी आरक्षण प्रणालीको प्रभावको समीक्षा गर्ने। समावेश गरिएका समूहबाट खसआर्यलाई हटाउने। नकरात्मक विभेदको भागी भएका समूहलाई मात्र सकारात्मक कार्य सम्बन्धी उपायहरू लागू हुने कुरा सुनिश्चित गर्ने।’
यसैगरी रिपोर्टमा निर्वाचनका क्रममा समावेशी प्रक्रिया अपनाइए पनि क्रिस्चियनहरुलाई समावेश नगरिएको भनिएको छ। निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धी विषयमा भनिएको छ, ‘जनसंख्याको १.४ प्रतिशत भए पनि क्रिस्चियनहरूलाई समावेश गरिएको छैन।’
