काठमाडौं: नेपालमा युरोपियन युनियन (इयु) फेरि विवादमा तानिएको छ। पछिल्लो पटक मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको पर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेसँगै विवादमा तानिएको हो।
इयुको निर्वाचन पर्यवेक्षक मिसन नेपाल २०१७ को प्रतिवेदनमा खसआर्य जातिलाई आरक्षण खारेज गर्न सुझाव दिएसँगै विवादमा तानिएको हो। निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि नेपाल आएको इयुको टोली निर्वाचन अगाडि नै विवादमा तानिएको थियो।
कञ्चनपुर प्रकरण
निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि कञ्चनपुर पुगेका इयुका पर्यवेक्षकहरुलाई जिल्ला छाड्न निर्देशन दिइएको थियो। गत कात्तिक ८ गते निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता विपरीत कार्य गरेको भन्दै उनीहरूलाई फिर्ता बोलाएको थियो।
ती पर्यवेक्षकलाई निर्वाचन अवधिभर पर्यवेक्षण गर्न नदिइने गरी प्रतिबन्धसमेत लागेको थियो।
ती पर्यवेक्षकले जिल्ला अदालतमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न खोजेको आरोपसहित कञ्चनपुर जिल्लाका मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजेन्द्रकुमार आचार्यले उनीहरूलाई कारबाहीका लागि पत्राचार गरेसँगै आयोगले कारबाही गरेको थियो।
इयुको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमा समेत यसलाई उल्लेख गरेको छ। ‘निराशाजनक रूपबाट, इयु पर्यवेक्षकहरूलाई २२ वटा मतदान केन्द्रमा पहुँच दिइएन र २९ वटा मतदान केन्द्रमा गम्भीर रूपमा पर्यवेक्षणमा बन्देज लगाइयो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘इयु पर्यवेक्षकहरूलाई मतगणनाको प्रक्रियाको नौ दिनमा देशभरका २० जिल्लामा ५१ पटक मतगणना केन्द्रमा पूर्ण पहुँच प्रदान गरिएन।’
कात्तिक ९ गते नै विज्ञप्ति जारी गर्दै मिसनले उनीहरूले कुनै आचारसंहिता उल्लंघन नगरेको दाबी गरेको थियो।
संविधान जारी भएसँगै विवादमा तानिएको इयु
२०७२ साल संविधान जारी भएसँगै इयु विवादमा तानिएको थियो। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको युरोप भ्रमणका क्रममा इयुले भारतसँग मिलेर संयुक्त वक्तव्य निकालेर नेपालको संविधान अपूर्ण भएको भन्दै त्यसलाई समावेशी बनाउन दुई पक्ष मिलेर काम गर्ने उल्लेख गरेको थियो।
सरकारले वक्तव्य प्रति आपत्ति जनाउँदै तत्कालीन इयु नेपाल प्रमुख रिञ्छे टेरिन्कसँग स्पष्टिकरण सोधेको थियो। नेपालमा संविधान जारी भएगलत्तै स्वागत गरेको युरोपियन युनियन (इयू) रिन्छे टेरिन्कले नेपालको संविधानलाई स्वागत नगर्ने आफ्नो पुरानै अडान कायम रहेको भन्दै स्पष्टिकरण दिएकी थिइन्।
तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले उनलाई स्पष्टिकरण सोध्दा उनले विज्ञप्तिको भाषा हेरेर आफू पनि आश्चर्यमा परेको र आफूहरूको मनसाय नेपालको मन दुःखाउने नरहेको बताएकी थिइन।
संविधान जारी हुनुपूर्व जातीय नारा
संविधान जारी हुनु पूर्व युरोपीयन युनियनले जातीयताको विषयमा भ्रम फैलाएको भन्दै पटकपटक विवादमा तानिएको थियो। तत्कालीन राजदूत रिन्छे टेरिन्कलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले स्पष्टीकरण सोधेका थिए।
संविधान जारी हुनुपूर्व नेपालमा चलेको जातीय आन्दोलनको पक्षमा उनले अभिव्यक्ति दिँदै आएकी थिइन्। त्यसपछि कोइरालाले उनलाई कार्यकक्षमा बोलाएर स्पष्टिकरण सोध्दै त्यस्तो नगर्न चेतावनी दिएका थिए।
सिके राउतसँगको सम्बन्ध
इयुले नेपाल जातीय नारा मात्र लगाएको छैन। उसले मधेशलाई अलग देश बनाउने अभियान चलाइरहेका पृथकतावादी नेता सिके राउतसँग पनि सम्बन्ध राख्दै आएको छ।
इयुका राजदूत र नेपालस्थित युरोपेली मुलुकका राजदूतहरूले पटकपटक राउतलाई भेट गर्दै आएका छन्। यस विषयमा सरकारले पटक पटक राजुतहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ। इयुले वक्तव्य जारी गरेर राउत पक्षमा अभिव्यक्ति समेत दिएको थियो।
राजदूतहरूले राउतलाई भेटेको विषयमा नेपाल सरकारले आपत्ति जनाएपछि युरोपेली देशका राजदूतहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै राउतसँगको भेट राजनीतिक भेट नभएको स्पष्टिकरण दिएका थिए।
उनीहरूले भेट मानवअधिकारका विषयमा केन्द्रित भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। तत्कालीन इयुकी राजदूत रिन्छेले पनि भेटमा राउतको पृथकताबादी सोचको विषयमा छलफल नभएको स्पष्टिकरण दिएकी थिइन्।
हटेन औपनिवेशिक सोच
पछिल्लो निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनले विवादमा तानिएको इयुलाई सरकारले सुझाव फिर्ता लिने चेतावनी समेत दिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको संवैधानिक प्रावधानलाई ठाडो चुनौती भन्दै प्रतिवेदनप्रति आपत्ति जनाएको छ।
यसलाई परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू इयुको औपनिवेशिक सोचको पराकाष्टा भएको टिप्पणी गरेका छन्।
‘पश्चिमाहरू अझै पनि औपविनेशिक सोचबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् भन्ने यसले देखाउँछ,’ पूर्व राजदूत समेत रहेका टंक कार्कीले पहिलो पोस्टसँग भने, ‘उहिले नै औपनिवेशिक शासन सिद्धिएको हो, शित युद्ध पनि सिद्धिएको हो, परन्तु पश्चिमा शासक अभिजातहरुमा उ बेलाको नशा उत्रेकै छैन।’
कार्कीले हाम्रो आन्तरिक मामिलामा सधैँ इयुले हस्तक्षेप गर्ने गरेको भन्दै सरकारले उनीहरूसँग स्पष्टिकरण सोध्नुपर्ने बताए।
प्रतिवेदनले नेपालको संविधानको प्रावधानमाथि नै ‘कमेन्ट’ गर्न खोजेको परराष्ट्र मामिलाका जानकार हिरण्यलाल श्रेष्ठले आरोप लगाए। ‘यतिवेल सरकारले के गर्नुपर्छ भन्दा पनि यो नागरिक समाजका लागि सैह्य छैन।, उनीहरूले कुनै जाति विशेषलाई उचाल्न खोजिरहेका छन्।’
‘पश्चिमाहरू नेपाललाई जे भन्दा पनि हुन्छ भन्ने’ सोचबाट बाहिर निस्किनुपर्ने उनको भनाई छ। ‘हामीलाई के गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई थाहा, संविधानमा के राख्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार नेपाली जनतासँग छ,’ उनले भने।
के भन्छ इयु?
पछिल्लो पटक प्रतिवेदन विवादमा तानिएपछि इयुले यस विषयमा आधिकारिक रूपमा धारणा भने सार्वजनिक गरेको छैन। यद्यपि, इयुले दिएको सुझाव बाध्यकारी नभएको स्पष्ट पारेको छ।
इयु निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनकी प्रेस तथा पब्लिक आउटरिच अफिसर सारा फ्राजले थप प्रतिक्रिया दिन चाहिनन्। ‘प्रमुख निर्वाचन पर्यवेक्षक जेल्याना जोभ्कोले पत्रकार सम्मेलनमा नै भन्नु भएको थियो, हामी नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गछौँ,’ उनले भनिन्, ‘यसविषयमा थप प्रतिक्रिया दिन आवश्यक लाग्दैन।’
प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा मिसन प्रमुख तथा इयुकी क्रोसियाकी सांसद जोभ्कोले भनेकी थिइन्, ‘नेपाल सार्वभौम देश हो, हामीले सुझाव दिने हो कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने नेपालको कुरा हो, नेपालीले जनताले नै यसको निर्धारण गर्छन्, हामी यो प्रतिवेदन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग राख्छौँ।’
