काठमाडौं: परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँगको भेटपछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले भारतसँग चीन–नेपाल–भारत आर्थिक साझेदारीको प्रस्ताव राखे। नेपालले लामो सयमदेखि उठाउँदै आएको त्रिदेशीय साझेदारीमा भारत त्यति लचिलो नदेखिएको अवस्थामा चीनको उक्त प्रस्ताव नेपालका लागि सकारात्मक हुँदै छ।
पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेशमन्त्री यीले भनेका थिए, ‘चीन नेपाल र भारत प्राकृतिक रूपमा मित्र तथा साझेदार हुन्, हामी एकअर्काबीच एउटै हिमाल र एउटै नदीले जोडिएका छौँ। छिमेकीले एक अर्कामा परिवारको जस्तै शुभेच्छा व्यक्त गर्छन्। नेपालका दुई प्रमुख छिमेकी भारत र चीनले नेपालको समृद्धि र विकासका लागि साझेदार गर्नुपर्छ।’
चिनियाँ विदेशमन्त्री यीले अगाडि भनेका थिए, ‘नेपालको विकासमा सहयोग गर्न चीन र भारतबिच समझदारी समेत हुन आवश्यक छ। उनले त्रिदेशीय साझेदारीमा जोड दिँदै नेपालसँग बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) मार्फत बहुआयामिक कनेक्टिभिटीलाई अगाडि बढाउने प्रस्ताव राखे। यो कनेक्टिभिटि भविष्यमा त्रिदेशीय साझेदारीमा कोशेढुंगा साबित हुने उनको विश्वास थियो।
चिनियाँ विदेश मन्त्रीको यो धारणा आएको पाँच दिनपछि भारतीय विदेशमन्त्री सुस्मा स्वराजले बेइजिङमा यीसँग भेट गरेकी छन्। सो भेट भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच हुने अनौपचारिक शिखर सम्मेलनको तयारीका लागि थियो।
एसियाका दुई ठुला शक्ति राष्ट्रका नेताहरूबिच हुने शिखर सम्मेलनले नेपालका लागि पनि प्रतिक्षित हुन सक्छ। ‘चीन र भारतको इतिहासमा यो एउटा कोशेढुंगा हो,’ चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले भारतीय समकक्षी सुष्मा स्वराजसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बेइजिङमा भने।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी नेपाल आउने भारतीय मिडियाले सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट नै भारतीय विदेशमन्त्रीले बेइजिङबाट नेपाल अगाडि मोदीले चीन भ्रमण गर्ने घोषणा गरिन्।
पछिल्लो समय दोक्लम विवादपछि चिसिएको सम्बन्ध सुधारका लागि भारत र चीन दुवै तत्पर देखिएका छन्। सोही अनुरूप स्वराज बेइजिङ पुगेकी हुन् भने मोदीलाई समेत चीनले स्वागत गर्ने तयारी गरेको छ।
सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको सदस्य बन्न लागेको भारतका प्रधानमन्त्री सांघाई कोअपरेसनको सम्मेलन अगाडि नै चीन जाने भएका हुन्। सम्मेलन आगामी जुनमा हुँदैछ। सो समय पनि उनी चीन पुग्ने छन्।
त्रिदेशीय साझेदारीमा नेपालको प्रस्ताव
नेपालले त्रिदेशीय साझेदारीका लागि पटक पटक कुरा उठाउँदै आएको छ। तर यस विषयमा ठोस छलफल अगाडि बढ्न सकेको छैन। पछिल्लो समय चीन यस विषयमा सकारात्मक देखिँदै आएको छ। भारत भने त्रिदेशीय साझेदारीको कुरा उच्चारण नै गर्न चाहेको देखिँदैन।२०७२ असोजमा ब्रिक्स बिम्स्टेक सम्मेलनमा सहभागी हुन गोआ पुगेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आकास्मिक रूपमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङ पिङसँग त्रिपक्षीय भेट गरे। भेटका क्रममा उनले दुवै नेता समक्ष त्रिपक्षीय साझेदारको प्रस्ताव राखेको बताएका थिए। त्यति बेला साीले प्रचण्डको प्रस्तावमाथि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको बताइए पनि मोदी भने त्यति सकारात्मक देखिएनन्।
भ्रमणपछि प्रचण्डले सो भेटलाई उपलब्धिमुलक भएको दाबी गर्दै दुवै देश सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। प्रचण्डले त्रिदेशीय साझेदारीको प्रस्ताव पटक पटक राख्दै आएका थिए। पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा चीन भ्रमण गर्दा २०६५ सालमा प्रचण्डले चीनसँग त्रिदेशीय साझेदारीको प्रस्ताव गरेका थिए।
प्रचण्डले आफ्नो भारत भ्रमणका क्रममा समेत सोही प्रस्ताव भारतसँग राख्ने बताएका थिए। तर भ्रमण भन्दा अगाडिनै भारतले सो प्रस्तावमा छलपल नगर्ने बताएको थियो।
तत्कालीन विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिदले नेपाल–चीन–भारत त्रिदेशीय साझेदारी हुने बताएपछि प्रचण्डले सो प्रस्ताव दिल्ली समक्ष राखेनन्। यसबिच चिनियाँ विदेशमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिले नेपालको प्रस्तावलाई थप बल पुगेको छ।
विवादमा चीन–भारत लिपुलेक साझेदार
२०७२ सालमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाली भूमिलाई प्रयोग गरी दुई देशबिच आर्थिक साझेदारी गर्ने विषयमा सम्झौता भयो। भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली कछ्याङले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यका २८ नं. बुँदामा नाथुला, वाङला–लिपुलेक पास र सिप्किलालाई सीमा व्यापारलाई प्रवर्द्धन गर्नका लागि साझेदारी गर्ने उल्लेख छ। सोही बुँदालाई लिएर नेपालमा त्यसको विरोध भयो।नेपाली भूमिको प्रयोग गर्ने विषयमा दुवै देशबिच भएको सम्झौतामा नेपालसँग छलफल नै नगरेको भन्दै सम्झौता खारेजीको माग उठ्यो। सो सम्झौता अगाडि बढ्न सकेको छैन। तर खारेज भने भइसकेको छैन।
भारतीय विदेशमन्त्री स्वराजको बेइजिङ भ्रमणका क्रममा नाथुला पासबाट मानसरोवर भ्रमणमा जाने तीर्थयात्रीहरुलाई प्रवेश दिने विषयमा समेत सहमति भएको छ।
गत सातामात्र नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको भ्रमणका क्रममा त्रिदेशीय साझेदारीको विषयमा छलफल हुनु, भारतीय त्यसको एक साता पछि स्वराजको भ्रमण र मोदीको यसै साता हुने भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको साउथ चाइना मर्निङ पोस्टमा क्याथरिन वाङले लेखेकी छन्।
त्रिदेशीय साझेदारी सम्भावना
लिपुलेक सम्झौता नेपालपक्षसँग सहल्लाह नै नगरी भएको भन्दै नेपालमा विरोध भयो। यो सम्झौतामा नेपाललाई पनि सहभागी गराएर त्रिदेशीय साझेदारीको विषय पनि उठेको थियो।यस विषयमा प्रचण्डलेले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सीलाई पत्र लेख्दै सम्झौतामा सुधार गर्न आग्रह गरेका थिए।
नेपालमा चिनियाँ प्रभाव बढ्दै गएको विश्लेषणसहित भारतीय प्रधानमन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउने तयारीमा छन्। त्यसभन्दा अगाडि उनी बेइजिङ पुग्दै छन्। नेपालले राख्दै आएको प्रस्ताव हाल चीनले राखेको छ। यस्तो अवस्थामा हुने छलफलले नेपालमा समेत महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छ।
चीनले अगाडि सारेको बीआरआईमा नेपाल साझेदार भएको छ। यो परियोजनामा भारत सहभागी छैन। चीनले बीआरआईको हिस्साका रूपमा त्रिदेशीय साझेदारीको परियोजनालाई समेत अगाडि बढाउँदै गर्दा मोदी–सी वार्ताले नेपालका लागि समेत फाइदा पुग्न सक्नेछ।
दुई सम्पन्न देशहरूको बिचमा रहेको ‘ल्याण्ड लक्ड’ नेपाल त्रिदेशीय साझेदारीका माध्यमबाट ‘ल्याण्ड लिंक्ड’ हुने सम्भावना समेत छ। चिनियाँ रेल लुम्बिनी सम्म पुर्याउने विषयमा चीनसँग छलफल अगाडि बढेको छ। भारतीय रेल काठमाडौँ ल्याउने विषयमा सहमति भइसकेको छ।
यस्तोमा नेपाल दुई देशबिचको आर्थिक केन्द्रको रूपमा विकास हुन सक्छ। त्यसका लागि नेपालले दुई राष्ट्रसामु कूटनीतिक रूपमा आफ्नो प्रस्ताव राख्न समेत आवश्यक छ। त्रिदेशीय साझेदारीका सन्दर्भमा नेपालले चीन भारत र नेपालबिच त्रिपक्षीय सम्मेलनको आयोजना गरेर आफ्नो प्रस्ताव सशक्त रूपमा राख्नुपर्ने देखिन्छ।
