काठमाडौँः तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको विवादस्पद बहिर्गमनपछि सर्वोच्च न्यायालय नेतृत्वविहीन भएको एक महिना पूरा भएको छ। यसबीचमा सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएको छैन। नियुक्तिपूर्व हुने संवैधानिक प्रावधान संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था पनि हुन सकेको छैन।
प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको बहिर्गमनपछि न्यायालय कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशको भरमा चलेको छ। न्याय परिषद्ले संवैधानिक परिषदमा सम्भाव्य तीन जनाको नाम पठाए पनि सिफारिसका लागि बैठक बसेको छैन।
कुनै भूमिका नभएका प्रचण्डलाई जोशीले किन भेटे?
विवादस्पद पृष्ठभूमि
०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि ०६३ माघ १ मा जारी भएको अन्तरिम संविधानले पहिलोपटक न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गर्यो। नजानिँदो रूपमा न्यायाधीश र नेताको उठबस गराउन सुनुवाइले भूमिका खेल्यो। खिलराज रेग्मी प्रकरणपछि न्यायालय र राजनीतिको दूरी थप साँघुरो भयो। यससँगै पछिल्ला समयमा भएका न्यायाधीश नियुक्तिको ‘पिक एण्ड चुज’को नमुनाले न्यायालयको राजनीतिक मार्गलाई थप बलियो बनायो। लोकतन्त्र स्थापनापछि न्यायालयको नेतृत्व गरेका अधिकांश प्रधानन्यायाधीश बेदाग बिदा हुन सकेनन्। मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा तथा रामप्रसाद श्रेष्ठ जस्ता प्रधानन्यायाधीशको छवि र कार्यशैलीमा प्रश्न कमैले गरे।
तर, न्यायालयबाट खिलराज रेग्मी कार्यकारी प्रमुख बनेसँगै ठूलो विवाद बन्यो। कार्यशैलीमा रेग्मीमाथि प्रश्न उठाउने हिम्मत कसैले नगरे पनि राजनीतिसँग जोडेर उनका प्रशस्त आलोचना भए।
खिलराजपछि सर्वोच्चको नेतृत्वमा आए दामोदर शर्मा। साधु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा उनी जति परिचित थिए त्योभन्दा बढी बदनाम थिए आर्थिक मामिलामा। ‘बाबा’ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा परिचित शर्माका किस्सा अहिले पनि न्यायालयका प्राङ्गणमा समय कटाउने मेलो बन्छन्।
न्यायालयको इतिहासमा पहिलोपटक गार्ड अफ अनरसहित सर्वोच्च न्यायालयको नेतृत्वमा पुगेका रामकुमारप्रसाद साहको कार्यकाल पनि विवादमुक्त भएन। दूरसञ्चार प्राधिकरण तथा पूर्व युवराज्ञी प्रेरणा शाहको जग्गा विवाद मुद्दाबाट उनी आलोचित बने।
रामकुमारपछि प्रधानन्यायाधीश बनेका कल्याण श्रेष्ठलाई धेरैले स्वच्छ छविको रूपमा चित्रण गरे। न्यायाधीश हुँदासम्म गैरसरकारी संस्थाप्रति नरम हुनुलाई उनको करिअरमा कमजोरीका रूपमा लिइन्थ्यो। तर, कार्यकालको अन्तिम समयमा सर्वोच्चमा गरेको पदपूर्तिमा पूर्वसांसद्का लागि ढोका खुला गरेपछि कल्याणमाथि राजनीतिलाई संस्थागत गर्ने प्रधानन्यायाधीशको आरोप लाग्यो। कतिपय आलोचक विश्वनाथ उपाध्यायले सुरु गरेको न्यायालयको राजनीतिक गोरेटोलाई कल्याणले राजमार्गमै परिणत गरेको टिप्पणी गर्छन्।
कल्याणपछि प्रधानन्यायाधीश बनेकी सुशीला कार्की आफ्ना कारणभन्दा महाभियोग लगायतका अन्य कारणले चर्चामा रहिन्।
सुशीलापछि प्रधानन्यायाधीश बनेका गोपाल पराजुली पछिल्ला प्रधानन्यायाधीशमध्ये सबैभन्दा बढी विवादस्पद बने। जन्ममिति विवाद, आर्थिक विषय जोडिएका फैसला उनको नेतृत्वमा भएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा सबैभन्दा बढी आलोचित भए। जन्ममिति विवादमा न्याय परिषद् सचिवले नै अवकाश हुने निर्णय गरेपछि उनले गत चैत १ गते राजीनामा दिए ।
विवादास्पद नेतृत्वको पृष्ठभूमिमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस नहुँदै कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश जोशी जोडिएका छन्। सामान्यतया न्यायाधीशको आचरणविपरीत राजनीतिक दलका नेतालाई भेट्न पुगेपछि जोशी आलोचित बनेका हुन्।
गत शनिबार बेलुका ८ः२० बाट करिब ४५ मिनेट जोशीले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेका छन् । भेटलाई सार्वजनिक रूपमा स्वीकार गरेका जोशीको भेटको उद्देश्य स्पष्ट छैन।
तर, बालुवाटारका कामु प्रधानन्यायाधीशले खुमलटारका प्रचण्ड भेट्नुलाई धेरैले आशङ्काका दृष्टिले हेरेका छन्।
के सर्वोच्चमा मिचिँदैछ रोलक्रम?
जोशीपछि सर्वोच्चमा वरिष्ठतम न्यायाधीश हुन् ओमप्रकाश मिश्र। विशेष अदालतको सदस्य हुँदै तत्कालीन पुनरावेदनको न्यायाधीशबाट जोशीसँगै सर्वोच्च आएका हुन् मिश्र। राजनीतिक पृष्ठभूमि स्पष्ट नभए पनि मिश्रलाई पछिल्लो समय उच्च राजनीतिक तहमा जोशीको विकल्पको उम्मेदवारको रूपमा हेरिएको छ। मिश्रपछि रोलक्रममा रहेका चोलेन्द्र शमशेर जवरालाई भने राजनीतिक वृत्तमा सकारात्मक रूपमा लिइन्न्। संवैधानिक परिषदमा सिफारिस भएका तीन उम्मेदवार सबै प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य उम्मेदवार हुन् । जसको पृष्ठभूमिमा दलहरूले चेक एण्ड व्यालेन्सको रणनीति अख्तियार गरेका छन्।
एक अपहेलना मुद्दाको सुनुवाइको बेञ्च अवरुद्ध गरेपछि भावी प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा रहेका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवरालाई संसदीय सुनुवाइमा अनुमोदन नगर्ने सम्मका चर्चा चलेका थिए।
तर, पछिल्लो चर्चा दीपकराज जोशीको विकल्पमा ओमप्रकाश मिश्रको छ।
संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जोशीको पक्षमा रहेको राजनीतिक स्रोतको दाबी छ। आवरणमा प्रधानमन्त्रीले जोशीको पक्ष लिए पनि उनलाई व्यालेन्समा राख्ने रणनीति ओलीबाटै भइरहेको स्रोत दाबी गर्छ। जसअनुसार ओलीका विश्वासपात्र महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको खटनपटन न्यायालयमा बढेको भन्ने आलोचना पछिल्लो समय चर्चामा छ।
ओलीको रणनीति मुताबिक प्रचण्डले कतिपय व्यक्तिलाई सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशमा रोलक्रम मिचिन सक्ने सङ्केत गरेका छन्। प्रचण्डले प्रधानन्यायाधीशमा ओमप्रकाशलाई साथ दिन सक्ने बुझाइपछि कामु प्रधानन्यायाधीश जोशी प्रचण्डसँग सामीप्यमा पुगेका हुन्। प्रचण्डको त्यो सङ्केतको बल रातारात सिर्जना भएको भने हैन। माओवादीप्रति मिश्रको नरम नीति र वाणिज्यमन्त्री मातृका यादव लगायतको भूमिकाका कारण प्रचण्डले उक्त सङ्केत गरेका हुन्।
'माओवादीले तिर्ला गुन'?
कामु प्रधानन्यायाधीश कन्फर्म हुनुअअघि बालुवाटार सरेको यो पहिलोपटक हो। स्रोतका अनुसार जोशीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटपछि चैत ५ गते बालुवाटार सरेका हुन्। ओलीको ग्रीन सिग्नल पाए पनि ओलीकै सल्लाहमा जोशीले प्रचण्ड भेटका हुन्। योपटक एमाले रणनीतिक रूपमा जोशीको पक्षमा रहेको विश्लेषण छ। कांग्रेस निकट मान्छेलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउँदा वरिष्ठताका सम्मान र जोशीबाट गराउनु पर्ने दुबै कामको तीर एमालेले एकैपटक मार्न सक्नेछ।
त्यसका विपरीत ओमप्रकाश मिश्रको पक्षमा बलियो लविङ राजनीतिक बृत र केही पूर्व प्रधानन्यायाधीशकै छ ।
वाणिज्यमन्त्री मातृका यादवले मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनु पर्ने माग प्रचण्डासामु पुर्याइसकेका छन्। यस्तै कांग्रेसका विमलेन्द्र निधि लगायतका केही नेता मिश्रको पक्षमा छन्।
मिश्रलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने लविङमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साह समेत रहेको स्रोत दाबी गर्छ। रामकुमार तीनै न्यायाधीश थिए –जसले न्याय परिषद् सदस्य हुँदा दीपकराज जोशी र गोविन्दकुमार उपाध्यायलाई सर्वोच्चमा ल्याउने परिषद्को निर्णयमा नोट अफ डिसेन्ट लेखेका थिए। कार्यक्षमतामा अभाव रहेको भन्दै जोशी र उपाध्याय सर्वोच्चमा लागि उपयुक्त व्यक्ति नभएको रामकुमारको फरक मत थियो।
पढ्नुस्ः भरतपुर वडा १९ मा पुनः मतदान गर्ने सर्वोच्चको आदेश
मिश्र र माओवादी कनेक्सन स्थानीय निर्वाचनमा चर्चित भरतपुर प्रकरणमा पनि छ। मिश्र तीनै न्यायाधीश हुन जसले दोस्रो चरणको निर्वाचनबाट प्रचण्डपुत्री रेणुलाई भरतपुरको मेयरको हट-सिटमा पुग्ने बाटो खोलिदिएका थिए। अर्थात् भरतपुर महानगरको वडा नम्बर १९ मा पुनः मतदानको आदेश गर्ने लिड जज थिए मिश्र।
