- दीपज्योति श्रेष्ठ-
७७ वर्षीया जगत बहादुर खत्री पुनःनिर्माण प्राधिकरणले अनुदान सम्झौता गर्ने पहिलो भूकम्प पीडित हुन्। फागुन ३०, २०७२ सालमा पुनःनिर्माण प्राधिकरणले दोलखाको सिंगटीबाट निजी आवास पुनःनिर्माणको अनुदान सम्झौतासँगै आधिकारिक रुपमा भूकम्प पुनःनिर्माणको काम सुरु गर्यो।जगत बहादुरले भूकम्प गएको करिब ६ महिनापछि नै आफूसँग भएको केही रकमले घर बनाउन सुरु गरे। आफ्नो घर भत्किएपछि बुढेसकालमा बाहिर बस्दाको दु:खले उनले आफुसँग पछिको लागि बचत गरेको पाँच लाखमा ऋण थपेर ढलाने घर खडा गरे। नयाँ घरमा बस्न उनी र उनको श्रीमतीबाहेक अरु कोही छैन। अहिले उनी त्यही ढलाने घरमा पसल गरेर आफ्नो गुजारा चलाउँछन्।
उनी आशावादी थिए- सरकारले आफूबाटै सुरु गरेको पुनर्निर्माण सहजै अघि बढाउला भन्ने। बुढाबुढी भएर होला सरकार खोज्दै आएको ठानेका थिए। उनको घरको फोटो पनि खिचेका थिए कार्यक्रममा। भव्य कार्यक्रमका बीच अनुदान सम्झौता गरेका थिए।
'पहिलो किस्तास्वरूप ५० हजार सजिलै पाइयो। तर, अहिले ठ्याक्कै २ वर्ष बित्यो। न कोही हेर्न आउँछ, न सोधखोज नै। पहिलो किस्तापछि अहिलेसम्म केही पाएको छैन। बुढो मान्छे सदरमुकामको कार्यालय धाउन सकिन्न,' उनले सुनाए, 'पहिला सरकार धाएर आयो, अहिले आफैँ धाउँदा पनि सहयोग पाइन्न।'
उनीमात्र होइन सिंगटीमा उद्घाटन कार्यक्रममा अरु धेरै भूकम्प पीडितहरुसँग प्राधिकरणले सम्झौता गर्यो। उनीहरुले सम्झौता बमोजिम नै घरहरु बनाए। तर, अहिले प्राधिकरणले काठ र जस्ताको घर हुँदैन भनेर अनुदान सम्झौता गर्न मानिरहेको छैन। त्यो घरमा पैसा, श्रोत-साधन खर्च भइसक्यो, पीडितहरु अब अरु बनाउन सक्दैनन्। उनीहरु भन्छन् - आवश्यकता र सुरक्षाको हिसाबले हाम्रो घर ठिक छ। 'पहिला ढुंगा, इटा प्रयोग भएको घरले झन्डै किचेर मारेन। त्यही भएर हामीले अहिले काठैकाठको प्रयोग गरेर बलियोसँग घर बनायौं। हाम्रा लागि यो घर सुरक्षित छ,' उनीहरु यसै भन्छन्।
सिंगटीमा नक्सा अनुसार घर बनाएन भनेर अनुदान ढिलाई भयो। तर, बैतेश्वर-६, नाम्दुकी मनमाया कार्कीले भने प्राधिकरणले भने अनुसार नै पहिलो किस्ताको ५० हजार लिएपछि घरको डिपिसी गरिन्। र, पछि दोश्रो किस्ता पनि आइहाल्छ भनेर गाउँकै सहकारीमा ऋण खोजिन्। घरको गारो उठाइन्। त्यसपछि प्राधिकरणले भने अनुसार उनी दोश्रो र अब तेश्रो किस्ताको लागि पनि तयार भइन्। ८/९ पटक बैंक पनि धाइन्। पैसा आएन। उनी भन्छिन्- 'वडामा सोध्यो नाम आइसक्यो बैंक जानु भन्छन्। बैंक जाँदा पैसा छैन।'
बैंक निकै टाढा छ मैनापोखरीमा। सार्वजनिक सवारीहरु चल्दैन। हिँडेर जाँदा २/३ घण्टा लाग्छ। पीडितहरुलाई माथि तल गर्न निकै गाह्रो। 'हप्तामा एकपटक जम्मा एउटा वडाको २० जनाको पालो आउँछ। २० जनामा को पर्ने थाहा हुन्न। गाह्रो गरेर सबै गयो। पालो आएन भने निराश हुँदै फर्कियो,' दैनिकी सुनाइन् कार्कीले।
उनीमात्र होइन उनको छोरोको पनि हालत उस्तै छ। वडाले चैत मसान्तभित्र डिपिसी गरिसक्नुपर्ने निर्देशन स्वरूप चिठी काट्यो। अनि उनले पनि आमाको घरको छानो नलगाउँदै ऋण खोजेर डिपिसी सुरु गरे। अहिले न पहिलो किस्ताको ५० हजार आउँछ न आमाको दोश्रो र तेश्रो। ऋणको ब्याज चुलिँदै छ। आधिअधुरो घरले गिज्याउँदै छ।
उनीहरु मात्र होइन त्यो टोलका गुनासोमा नाम निस्किने सबैलाई वडाले उर्दी जारी गर्दै निर्देशनात्मक चिठी काटेको छ। मंसिरसम्म डिपिसी गरिसक्नुपर्ने। तर, डिपिसी मात्र होइन यहाँका अधिकांशले गारो लाएर छाउने बेला भइसक्दा पनि दोश्रो र तेश्रो किस्ता पाएका छैनन्। प्राय: धेरैको घर अहिले आधाअधुरो छ। हुनेले पूरा गर्ने सुर कसिसकेका छन् भने नहुनेले मन मारिसकेको छ। गाउँमा मिलेर सबै एक-अर्काको बारेमा बोलिदिन्छन्, आवाज उठाइदिन्छन् तर के गर्नु? सुन्ने नै कोही छैनन्।
कालिन्चोककी रुद्रमाया घिमिरेको भने बोलिदिने पनि कोहि छैन। उनी एकल महिला हुन्। घर बनाउनै नभ्याउँदै अघिल्लो जाडोमा उनको श्रीमान् बिते। अनुदान सम्झौता उनको श्रीमानको नाममा थियो। उनको श्रीमान् बितेपछि उनलाई साह्रै धौधौ भो किस्ता लिन। उनी भन्छिन्, 'केही बुझ्दिन, जान्दिन, बोलिदिने पनि कोही छैन। घरि यता जा घरि उता जा भन्छन्। यताउता सापटी खोज्दै धायो, सधैं निराश भएर फर्किनुपर्ने। अझ एक पटक त वडाले अब तपाईंको पैसा फिर्ता गर्नुपर्छ भनेर पनि भन्यो। अनि म सबैको अगाडि रोइदिएँ।' त्यसपछिमात्रै उनले रकम पाइन्। अहिले उनी यो वर्षाअघि घर फिनिसिङ गरेर टहराबाट सर्ने चटारोमा छिन्।
भीमेश्वर नगरपालिका बोँचका वडा अध्यक्ष र सदस्यहरु आजकल आफ्नो वडाको भूकम्प पीडितको सहजीकरणमै व्यस्त छन्। उनीहरुले टोकन सिस्टम सुरु गरेको छन्, आफ्नै पहलमा। एक दिनमा २० जनासम्मलाई बैंकले दिने अनुदान लिन, एक दिनमा को-को जाने भनेर टोकन लिएर पठाउँछन्। अनि उनीहरुले बैंकसँग मिलेर हप्ताको २ पटक आवश्यकता अनुसार अनुदान बाड्ने पनि व्यवस्था गरेका छन्। पीडितहरु खुशी छन्, यसले गर्दा सजिलो भएको छ।
कालिन्चोक गाउँपालिका-४, बन्चरेका कृष्णबहादुर पाण्डेले भूकम्प लगत्तै केही महिनापछि नै आफूसँग भएको श्रोत र साधन खर्च गरेर सुरक्षित हुने हिसाबले आफैले घर बनाए। त्यतिबेला सरकारले भूकम्प प्रतिरोधि घरको नक्सा निकालिसकेको थिएन। र, अनुदानको कुरा पनि आएको थिएन। उनले डिपिसी गरेर काठ र जस्ताले घर बनाए। अहिले उनी, उनका छोरा, नाति, नातिनी त्यही घरमा बस्छन्। तर, इन्जिनियरहरु त्यो घरलाई काठको भयो, बलियो हुँदैन अनि लामो भयो भनेर टारिदिए। 'न यसलाई ठीक भन्छन् न कसरी इन्जिनियरिङ हिसाबले ठीक बनाउने प्राविधिक सल्लाह दिन्छन्,' उनले भने। उनले गुनासोमा नाम निक्लेर पहिलो अनुदानस्वरूप ५० हजार पाइसके। तर, अहिले उनलाई त्यो ५० हजार निल्नु न ओकल्नु भइरहेको छ। यो घर बनाउन उनलाई ३ लाख जति ऋण लागेको छ।
उनीमात्र होइन भीमेश्वर नगरपालिका-४, जिलुका जगत बहादुर बुढाथोकीको पनि पीडा उस्तै छ। टहरामा कति दिन बस्ने सार्है गाह्रो भो भनेर उनले पनि उपलब्ध स्थानीय श्रोत साधन प्रयोग गरेर सरकारको नक्सा आउनु अघि नै चिटिक्क परेको घर बनाए।
उनको घरमा ५ लाख सालाखाला खर्च भइसक्यो। पूरै काठ र जस्ता प्रयोग गरेको यो ४ कोठे घरबाट उनीहरुलाई आफ्नो पुरानो घरको झल्को मेटाए। र, वर्षा र जाडोमा सुरक्षित भएर बसे। उनीहरुको व्यवहारिक हिसाबमा यो घर सुरक्षित छ। सुरक्षित हुनलाई नै भनेर उनीहरुले ढुँगा, इटाको प्रयोग नगरी पूरै काठको प्रयोग गरे। तर, अहिले इन्जिनियरहरु यो घरलाई इन्जिनियरिङको मापदण्डमा नपरेको र नक्सा पास नभएको भन्दै पन्छिरहेका छन्। 'कसरी सुरक्षित हुन्छ पनि भन्दैनन्। पहिलो किस्ता चाहिँ पाएँ। अब त्यो पनि फिर्ता गर्नुपरे गरौंला। तर, अन्यत्र अर्को कुनै पनि घर बनाउने मेरो सामर्थ्य छैन,' उनले भने।
काठको घर बनाउनेलाई मात्र होइन मापदण्ड अनुरुप बकैदा घर बनाउनेलाई पनि नक्सा पासको लागि धेरै झन्झट बेहोर्नु परेको छ। नगरपालिकामा घर बनाउनेहरुले २ कोठाकै भए पनि अनिवार्य नक्सा पास गर्नुपर्ने बाध्यता छ। त्यसका लागि नगरपालिका धाउनु पीडा नै हुने गरेको छ। खरीढुंगाका ७८ वर्षीया भक्तबहादुर थापा भन्छन्, 'बिहानै घरको काम धन्दा थाँती राखेर आयो बेलुकासम्म काम भ्याउन मुश्किल हुन्छ। ४/५ पटक नै धाइसक्यौं, खै यता कोठा र उता कोठा पठाउँछ। त्यही हस्ताक्षर नै मात्र गर्छ। एकैपटक गर्दिए हुने नि दु:ख दिन्छन्।
उनीहरुको काम हामी बुझ्दैनौं तर हामीलाई सार्है दु:ख भएको छ। सार्वजनिक गाडी छैन। ३ बजेसम्म काम भ्याएन भने कहिलेकाहिँ काठमाडौं जाने अन्तिम गाडी पनि छुट्छ। अनि यही चरिकोट बस्नुपर्छ। केही नभए पनि सदरमुकाम धाउँदा धाउँदा १०/१५ हजार त यसै सकिन्छ। खै सिंहदरबारको सरकार गाउँमा आएको भन्छ। तर, हामीलाई अझै काम गर्न सदरमुकाम नै धाउनुपरेको छ।'
दोलखाका यी भूकम्प पीडित त केही प्रतिनिधिपात्र मात्र हुन्। निजी घर पुनःनिर्माणमा यस्ता धेरै प्राविधिक, प्रक्रियागत प्रवृत्तिका समस्याहरु भोगिरहनु परेको छ भूकम्प पीडितले। सरसर्ती हेर्दा हामी तथ्यांकमै मात्र अलमल रहेका छौँ। आवास पुनःनिर्माण किन यति सुस्त भनेर तर अब हामीले यो संख्यामा मात्र होइन के -के कारणले गर्दा ढिला भइरहेको छ भन्नेतिर पनि ध्यान दिन, बहस गर्न जरुरी छ। खाली अनुदान लिने र दिने मात्र पनि महत्वपूर्ण कुरा होइन घर पुनःनिर्माणमा। अन्य धेरै कठिनाइहरु पनि छन्। यदि सही अर्थमा पुनःनिर्माण गर्ने हो भने बरु अब त्यतातिर सहजीकरण गर्नु जरुरी छ। नत्र, उही कसले कति अनुदान लिए, घर कति बन्यो मै हाम्रो पुनःनिर्माण अलमलिरहन्छ।
त्यसैले, दोलखाको घर निर्माणका कथाहरु सुन्दा अब पुनःनिर्माण प्राधिकरण, जनप्रतिनिधि, मिडिया, नागरिक समाजको ध्यान यी प्रश्न/सुझावहरुमा जानुपर्छ।
पुनःनिर्माण प्राधिकरणले गरेको सम्झौतामा अहिले उ आफै किन यति दोधारमा छ? के प्राधिकरणले अब यसको लागि कुनै इन्जिनियरिङ प्रविधि लगाएर पीडितहरुलाई सहज रुपमा सम्झौता गरे बमोजिम अनुदान उपलब्ध गराउन सक्दैन?
पीडितलाई यसरी डेडलाइन तोक्ने, उर्दी जारी गर्ने अनि आफ्नो प्रक्रिया नै ढिला गरेर पीडितलाई यत्रो सास्ती किन? के अनुदान रकम सजिलै उपलब्ध गराउन सकिन्न? प्राधिकरणले उर्दी मात्र जारी गर्ने कि प्रक्रिया सजिलो पनि बनाउने?
प्राधिकरणले पर्याप्त रकम छिटो-छिटो बैंकलाई उपलब्ध गराउन सक्दैन? बैंकले पनि केहि सिस्टममा पीडितलाई सहज हुने गरि अनुदान रकम वितरण गर्न सक्दैन? के वडा, नगरपालिका अथवा बैंकले मिलेर पीडितलाई अनुदान किस्ता दिलाउन सहजीकरण गर्न सक्दैन?
खर्च गरेर, श्रोत साधन प्रयोग गरेर घर बनिसक्यो। अब बनिसकेको घरहरुलाई सुरक्षित छ कि छैन भनेर जाँच गरेर मापदण्डमा ल्याउन प्राविधिकहरुले नसक्ने त होइन। नक्सा पास गर्न धाउनुपर्ने समस्या समाधानको विकल्प पनि होला नि। घुम्ती सिविरबाटै यो सुविधा दिन सकिन्न त?
स्मरण रहोस् दोलखाको घर पुनःनिर्माण हेर्दा पैसा र पहुँच हुनेले मात्र सजिलो गरेर घर बनाउन सकिरहेको छन्। त्यसैले,विपन्न वर्ग, एकल महिला, वृद्धवृद्धा र दुर्गम गाउँघरमा ऋण जोहो गर्न नसक्नेहरुको लागि घर पुनःनिर्माणमा सहजीकरण कसरी गर्ने भन्नेमा पनि पुनःनिर्माण प्राधिकरण, जनप्रतिनिधिले ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ।
