काठमाडौँः फौजदारी अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसदलाई निलम्बन गर्ने कि नगर्ने विषय प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा विवादको विषय बनेको छ। निलम्बनको पक्षमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र उभिएका छन्। निलम्बन गर्न नहुने पक्षमा नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी उभिएका छन्। समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने स्वतन्त्र सांसद् निलम्बनको पक्षमा छन्।
समितिमा विवादका कारण मस्यौदा समितिले नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिन सकेको छैन। मस्यौदाका लागि तोकिएको एक महिनाको समयसीमा चैत ५ गते नै सकिए पनि विवादका कारण समिति अनिर्णित छ।
मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्त ११८(२) को व्यवस्था अनुसार तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद हुने मुद्दामा प्राप्त प्रमाणका आधारमा अभियुक्तलाई थुनामै राखेर मुद्दाको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने व्यवस्था छ।
सोही व्यवस्था अनुसार कुनै फौजदारी कसुरमा सांसद् पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा पद निलम्बन हुने वा नहुने विवाद दलहरुबीचमा भएको हो। यसअघि पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अवस्थामा सांसद् स्वतः निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था थियो। सद्भावनाका सञ्जय शाह, माओवादी केन्द्रका ल्यारक्याल लामा निलम्बनमा परेका थिए। अदालतबाट सफाइ पाएपछि लामाको निलम्बन फुकुवा भएको थियो।
एमाले माओवादीले उम्मेदवार बन्न नै अयोग्य हुने विषयमा सांसदलाई निलम्बन नगर्नु संविधान र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐनको मनासाय विपरीत हुने अडान राखेका छन्। तर, कांग्रेस र राजपाले अभियोग कसैलाई पनि लाग्न सक्ने भन्दै अभियोग प्रमाणित नभएसम्म निलम्बनको पक्षमा जान नहुने अडान राखेका छन्।
अहिले राजपा सांसद् रेशम चौधरी पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। निलम्बन गर्न नहुने राजपाको जोड चौधरीको पक्षमा छ।
समितिमा पनि विवाद
प्रतिनिधिसभामा दश समिति बनाउने गरी यसअघि सबै दलबीच सहमति भए पनि पछिल्लो समयमा नेपाली कांग्रेसले सातभन्दा बढी समिति बनाउन नहुने अडानमा उभिएको छ। फौजदारी कसुरमा थुनामा रहेका सांसद्को निलम्बन हुने वा नहुने विषय र समिति संख्यालाई कांग्रेसले ‘गिभ एण्ड टेक’ गर्न खोजेको एमाले माओवादीको आरोप छ।‘पहिले समितिको संख्यामा कांग्रेसको सहमति थियो। सांसद् निलम्बन गर्नु पर्ने यसअघिको व्यवस्थाको पक्षमा हामी उभिएपछि कांग्रेसले समिति संख्यामा पनि असहमति देखाएको छ’ मस्यौदा समितिका एक सदस्यले भने।
संयुक्त मस्यौदाको गृहकार्य
समितिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकको कार्यविधिमा गृहकार्य अघि बढाएको छ। संयुक्त बैठकको कार्यविधिमा सहमति गरेपछि मात्र प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नियमावली टुङ्ग्याउन सहज हुने भन्दै संयुक्त कार्यविधि निर्माणमा समिति जुटेको हो। प्रस्तावित कार्यविधिमा राष्ट्रपतिको सम्बोधन, वार्षिक बजेट छलफल तथा केही विवादस्पद विधेयकलाई संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा छलफल गर्ने उल्लेख छ।
