PahiloPost

Apr 25, 2024 | १३ बैशाख २०८१

मोदीको भ्रमणमा लुम्बिनी किन पारिएन?



मोदीको भ्रमणमा लुम्बिनी किन पारिएन?

  • लेखनाथ अधिकारी -

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यसअघि सन् २०१४ को नोभेम्बर २६ र २७ मा भएको सार्कको अठारौं शिखर सम्मेलनका क्रममा जनकपुर, मुक्तिनाथ र लुम्बिनीको भ्रमण गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो। सोही अनुसार जनकपुरमा उनको स्वागतका लागि करिब २ करोड रुपियाँ खर्च गरेर आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको थियो। तर, अन्तिम समयमा आएर कार्यक्रम रद्द गरियो। त्यतिबेला मोदीले जानकी मन्दिरमा पूजाआजा गर्ने तथा बाह्रबिघा रंगभूमिमा नागरिक अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रम राखिएको थियो। कार्यक्रममा मोदीले पनि सम्बोधन गर्ने र त्यहाँ स्थानीय बालबालिकाहरुलाई साइकल र स्टेसनरी सामान उपहार बाँड्ने भनिएको थियो।


कार्यक्रमको स्वागत समितिका संयोजक तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विमलेन्द्र निधि  थिए। त्यतिबेला अहिलेको सत्तारुढ माओवादी केन्द्र  र मधेशवादी दलहरु एउटै मोर्चामा आवद्ध रहेर आफूहरुलाई भ्रमणको स्वागत समितिमा नराखिएको भनेर क्षुब्ध थिए। उनीहरुले समानान्तर समिति मात्रै बनाएनन् मोदीको स्वागत गर्न नपाइने भयो भनेर तत्कालीन राष्ट्रपति डा रामवरण यादव र प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको पुत्ला दहन गर्ने सम्मका भद्दा कार्यक्रम गरेका  थिए।
 
तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइराला निकट एक स्रोतले पंक्तिकारलाई जानकारी गराएअनुसार मोदीको केही कार्यक्रमको प्रकृतिलाई हेरेर नेपालका प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट  थिए। जस्तो कि नेपालमा आएर खुलामञ्चमा आमसभा गरेको शैलीमा कार्यक्रम गर्दा त्यसको नकारात्मक असर पर्न सक्छ र विद्यार्थीलाई खुलेआम उपहार बाँड्ने काम पनि ठीक भएन भन्ने उनको भनाई  थियो। सोझै भन्न पनि गाह्रो भएको थियो। 

हुनपनि असोज १८ प्रकरणपछि र माघ १९ भन्दा अघि एक पटक  प्रधानमन्त्री रहेका सूर्यबहादुर थापाले भारतको दूतावासले सीधै  निश्चित रकम आफूलाई मन लागेको व्यक्ति वा समूहलाई दिन सक्ने खालको सम्झौता गरेकोमा त्यसको आलोचना भएको थियो।  मित्रराष्ट्रले सीधै नेपालमा आफैले छानेर कुनै सहयोग बाँड्ने भन्दा पनि नेपाल सरकारलाई दिने  र नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार बाँड्नु उपयुक्त प्रक्रिया हो। कोइरालाको पनि यस्तो कुरामा चित्त बुझेको थिएन। स्रोतका अनुसार उनले निकटस्थहरुसँग ‘राजनीति गर्न खोजे जस्तो देखियो, राम्रो भएन’ भन्ने गरेका थिए। अन्ततः त्यताको भ्रमण नै रद्द भएपछि थप माथापच्ची गर्नु परेन।
 
अहिले पनि बाह्रबिघा  रंगभूमि मैदानमा मोदीले छोटो मन्तव्य दिने वा नदिने भन्ने बारेमा प्रष्ट भइनसकेको बुझिन्छ। तर, भयो र उत्तेजित हुने पक्षले कुनै गोलमाल गर्‍यो भने के गर्ने? कुनै गलत घटना भए भने त्यसको नियन्त्रण गर्ने क्षमता प्रदेश वा केन्द्र सरकारसँग छ कि छैन? मोदीलाई मन्दिरमा पूजा गराएर र बन्द कोठाभित्र सम्मान गर्नु राम्रो कि खुला मैदानमा कार्यक्रम गर्नु राम्रो?अझै पनि गम्भीरतापूर्वक सोचिनु उपयुक्त होला। कार्यक्रम सुरक्षा नियन्त्रणमा नै हुन लागेको हो भने ठीक हो तर अनियन्त्रित अवस्थामा खतरा मोल्न लागिएको हो भने त्यो भन्दा दुर्भाग्यपूर्ण केही पनि हुनेवाला छैन।  

मंगलबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले त्यतातर्फ भ्रमण गर्दा प्रदेश—२ का मुख्यमन्त्रीले ‘भिसा लगाएर नै आउनुपर्दथ्यो’ भन्ने शैलीमा सोध्दै नसोधी आएको भनेर जसरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् त्यसले केन्द्र र प्रदेश सरकारको तालमेल नमिलेको प्रष्टै देखाएको छ। 

लुम्बिनी किन पारिएन ?

मोदीले नेपालको संसदमा बोल्दा सन् २०१४ को नेपाल भ्रमणका क्रममा आफूलाई जनकपुर, लुम्बिनी र मुक्तिनाथ जाने इच्छा रहेको बताएका थिए।

"केही महिनामै म फर्कनेछु सार्क समिटका क्रममा र मैले तय गरेको छु कि त्यतिबेला आउँदा राजा जनकलाई पनि नमन गर्न जानेछु र भगवान बुद्धलाई पनि नमन गर्न जानेछु," उनले भनेका थिए।

तर, अहिलेको भ्रमणमा लुम्बिनी पारिएन। आखिर किन पारिएन? उनको भ्रमण लुम्बिनीमा पार्न पाएको भए त्यसको अर्कै सन्देश जाने थियो। हुनत लुम्बिनी बुद्धको जन्मस्थल हो भन्ने कुरा संसारले स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ। यो कुरा दोहोर्‍याइरहनु जरुरी छैन। तथापि, मोदीलाई लुम्बिनी भ्रमण गराएको भए भारतका पाठ्यक्रममा जसरी बुद्ध भारतमा जन्मेको भनेर बालबालिकालाई पढाउने काम भइरहेको छ त्यस्ता पाठ्यक्रम सुधार्न स्वयं भारतलाई नै दबाब पर्ने थियो। तर, त्यतातिर चासो दिएको पाइएन, संभव भएमा अझैपनि पार्नु राम्रो। यद्यपि जनकपुरमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले गर्ने रामायण सर्किटको उद्घाटनले नेपालको हिन्दू तीर्थस्थलमा पर्यटकहरुलाई आकर्षित नै गर्नेछ। 

नमान्दा राष्ट्रवादी, मान्दा लम्पसारवादी?

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यही वैशाख २८ गतेबाट गर्ने भनिएको नेपाल भ्रमणको तिथिका बारेमा सुरुमै थोरै विवाद जस्तो पनि देखिएको  थियो। भारतले भने अनुसार नै नेपालले भ्रमण स्वीकार्‍यो भनेर  कतिपयले नेपाल सरकारको आलोचना पनि गरे। यद्यपि दुवै पक्षले अहिलेसम्म पनि यो भ्रमणको तिथि औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरिसकेका छैनन्।  तर, युद्धस्तरमा भइरहेको तयारीले कुनै विशेष कारण नपरेमा  भ्रमण हुने निश्चितप्रायः  छ। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चैत २३ –२५ मा भारत भ्रमणमा जाँदापनि भारतले मिति तोकेको र अहिले पनि भारतले भने अनुसार नै मोदी आउन लागे भनेर सरकारको आलोचना भएको पाइयो। मानिलिऔं ‘मोदीको  नमिल्ने समयमा यताबाट निम्तो पठाउनुपर्दथ्यो र उनी अरु कार्यक्रम रद्द गरेर नेपाल आएको भएचाहिं गज्जब काम हुन्थ्यो  भन्ने शैलीका  हास्यास्पद तर्क पनि यो बीचमा गरिए/सुनिए।

यस्ता भ्रमण निश्चयपनि दुई पक्षीय अनुकूलता हेरेर हुने हुन्। नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भारतले तोकेको समय अनुकूल नै छ भने त्यसलाई नमान्नु किन पर्‍यो? अनि नमान्दा ठूलो राष्ट्रवादी भइने र मान्दा लम्पसारवादी हुने कसरी रहेछ? कुरा बुझ्न सकिएको छैन। यदि प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको तिथि तय भइसकेको अवस्थामा भारतका तर्फबाट त्यस्तो प्रस्ताव आएको भए कुटनीतिक माध्यमबाट उसलाई यो कुरा भन्न सकिन्थ्यो। तर, त्यो पनि तिथि तय भइसकेको अवस्था होइन। 

 ‘लु बर्बाद पार्‍यो’ भने झैं गरी  कतिपय  राष्ट्रिय दैनिकले सम्पादकीय नै समेत लेखे। त्यो आफैंमा अनौठो देखिन्छ। हुनत नेपालका प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण रोक्न भारतले कसरी निम्तो दिने गर्थ्यो  भनेर उबेला बीपी कोइरालाको आत्मवृत्तान्तमा पनि चर्चा  छ। तर, सधैं पुराना कुरा कोट्याएर मात्रै होला र? तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले सन् १८५०-५१ मा गरेको बेलायत र फ्रान्सको भ्रमणकै शैलीमा त्यति लामो समयसम्म अहिलेपनि भ्रमण गर्न थालियो भने के होला? त्यतिबेला यातायात र सञ्चारको हिसाबले त्यो उपयुक्त नै थियो होला तर अहिले आश्चर्यजनक लाग्छ। त्यसैले पुराना सबै उदाहरण समय सान्दर्भिक नहुन पनि सक्छन्। 

आफूलाई अनुकूल समय छ भने भ्रमण गर्दा वा निम्त्याउँदा फरक पर्ने कुरा होइन।  आफूले भ्याइँदैन भने यो कारणले भ्याइँदैन अर्को समय जुराऔं भनेर राम्रो हिसाबले भन्दा भइहाल्छ।  तर,  ओलीले खुलेआम मोदीसँग नेपालको टुँडिखेलमा लाप्पा खेलेको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने शैलीमा कुरा आए। यस्ता ठट्टा हामीले कहिले सम्म गर्दै जाने ? के समकालीन विश्वमा राष्ट्र–राष्ट्रबीचको सम्बन्ध यसरी तय हुने हो ?

 अझ कुरा कस्ता पनि आइरहेका छन् भने मोदीले कर्णाटक राज्यमा निर्वाचनअघिको मौन अवधिको फुर्सद निकालेर नेपाल भ्रमण गर्न लागेका हुन्। नेपालले त्यस्तो मान्नु हुँदैनथ्यो। झुकेर मान्यो भन्ने सम्मका हुइँया पनि फैलाइए। ल ठीकै त भयो। उनलाई फुर्सद भएको बेलामा फुर्सदको उपयोग गर्न खोज्नु कहाँ नराम्रो हो त? उनी आफ्नै देशको  कार्यक्रममा व्यस्त थिए भने किन नेपाल आइरहन्थे? त्यतिसम्मको अनुकूलता एउटा छिमेकीले अर्को छिमेकीको हेर्दिने कि नहेर्दिने र हेर्दा कसरी झुकेको हुने र नहेर्दा कसरी नझुकेको हुने? यस्ता कुरामा समय खेर फाल्नु नै व्यर्थ छ।

स्वागत र विदाईमा एकरुपता 

विदेशी पाहुनालाई विमानस्थलमा कसले स्वागत गर्ने र विदाई गर्ने भन्ने बारेमा सरकारले निश्चित नियम बनाउनु जरुरी देखिएको छ। विशेष परिस्थितिमा बाहेक कसले गएर स्वागत वा विदाई गर्ने भन्ने एकरुपता नभए आतिथ्यता प्रदान गर्ने मुलुकको परिपक्वता देखिँदैन। जस्तो कि सुरक्षास्थिति बुझ्न मंगलबार जनकपुर पुगेका गृहमन्त्री थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै मोदीलाई स्वागत गर्ने मिडियासामु बताएका थिए। तर, उनको भनाई केही घण्टा पनि टिकेन। परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले चाहिं वरिष्ठ मन्त्रीलाई पठाउने जनाएका छन्। थाहा नभएका यस्ता कुरामा बोल्ने अधिकारीहरुले मुखमा बुझो लगाउनुपर्ने अवस्था देखियो। यसले हामी नेपालीलाई नै हल्काफुल्का देखाउने काम गरेको छ, जुन निश्चय नै राम्रो होइन। जे भएपनि एकरुपता गरेको राम्रो हुन्छ। जस्तो पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री आउँदा पनि ओली विमानस्थल गएका थिएनन्।


यसअघिका भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी आउँदा र जाँदा विमानस्थलमा नेपालका सबै शक्तिकेन्द्रको उपस्थिति यति भद्दा देखियो कि त्यहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत सबैको लर्को लागेको थियो। कतिपय समयमा समकक्षी नजाने, कतिपय अवस्थामा जाने गर्दा त्यसले त्यति राम्रो सन्देश जाँदैन। त्यसले सन्तुलन पनि ल्याउँदैन।

भारत नेपालको लागि महत्वपूर्ण राष्ट्र हो भन्ने कुरामा विवाद छैन।  तर, अरु चाहिं कम महत्वपूर्ण हुन्  भन्ने खालको सन्देश पनि हामीले दिनु हुन्न। समकक्षी नै विमानस्थल गएर स्वागत गर्ने हो भने सबैकोमा जाऔं। होइन भने यो जिम्मेवारी आगामी दिनमा कसलाई दिने हो तोकेर नै  दिऔं। विशेष परिस्थितिमा छुट्टै निर्णय गर्दा भइहाल्छ। छिमेकी भारतले पनि पछिल्ला दिनमा स्वागत गर्ने मान्छे हेरेर यसखालको निर्णय गर्ने गरेको छ। सरकार प्रमुखको भ्रमणका क्रममा अक्सर  राज्यमन्त्रीलाई विमानस्थलमा पठाइने, अलि महत्व दिनुपर्‍यो भने मन्त्रीसम्म पठाउने र धेरै महत्व दिनुपर्‍यो भने समकक्षी नै जाने चलन त्यहाँ देखिन्छ। हाम्रोमा पनि केही गरौं ताकि आगामी दिनमा गाइजात्रा र लहडी पारा नदेखियोस्। 

 



@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट

Ncell