काठमाडौं: दोस्रोपटक संघीय संसदबाट चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश स्वीकृत भएको छ। यसअघि स्वीकृत भएको अध्यादेशमा प्रतिस्थापन विधेयक सरकारले पेश गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले दोस्रो पटक अध्यादेश जारी गरेको थियो।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले संसद् समाप्त भएपछि चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको रुपमा पारित गरेको थियो। उक्त विधेयकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २०७४ कात्तिक २४ गते प्रमाणीकरण गरेकी थिइन्। डा गोविन्द केसीको मागअनुसार अध्यादेश ल्याइएको थियो।
सरकारले अब ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्ने हुन्छ।
मूल विधेयक संसदमा छलफलकै क्रममा संसद्को कार्यकाल सकिएपछि अध्यादेश जारी भएको थियो। विधेयकको केही दफामा दलहरूको फरक मतका कारण विधेयक पारित हुन सकेको थिएन।
चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश पहिलोपटक संसदबाट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने गरि चैत्र २० गते स्विकृत भएको थियो। सरकारले ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन नसक्दा दोस्रोपटक अध्याधेश जारी गरेपछि संसदले स्विकृत गरेको हो।
यस्तो छ चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश
अध्यादेश अनुसार अब उपत्यकामा दश वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न पाइने छैन। त्यसैगरी एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन पाउने छैन।
सार्वजनिक संस्थाले स्नातकस्तरको कार्यक्रममा सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत निःशुल्क छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।
स्नातक र स्नाकोत्तर तहमा तोकिएको कुल संख्याको एक तिहाइभन्दा बढी विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न पाइने छैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको र अस्पताल सञ्चालन गरेको ३ वर्ष पूरा नगरेको स्वास्थ्य संस्थाले सम्वन्धन पाउने छैन।
विदेशी लगानीमा सञ्चालित शैक्षिक संस्थाले कुल सिट संख्याको २० प्रतिशत निस्शुल्क छात्रवृत्तिको रूपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्नेछ। मेडिकलतर्फ तीन सय, डेन्टल र नर्सिङतर्फ एकसय शय्याको अस्पताल सञ्चालन नगरे सम्बन्धित विषयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नदिने छैन।
अध्यादेशअनुसार कुनै पनि विश्वविद्यालयले एक जिल्लाभित्र एकभन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल विषयका शिक्षण संस्थालाई सम्वन्धन दिन नपाउने व्यवस्था छ।
अध्यादेश प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाले बुधवार पुन: स्वीकृत गरेको हो। संसदले अध्यादेश स्वीकृत गरे लगत्तै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन बाटो खुलेको छ। सरकारले अब ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्ने हुन्छ।
