PahiloPost

May 20, 2018 | ६ जेठ २०७५

जनप्रतिनिधिलाई सर्वोच्चको राहत : छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा तत्काल नपढाए पनि हुने


जनप्रतिनिधिलाई सर्वोच्चको राहत : छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा तत्काल नपढाए पनि हुने
काठमाडौँ : जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा नै अध्ययन गराउनु पर्ने भनी गरेको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न नगराउन सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। 

स्याङजाको चापाकोट नगरपालिकाको शिक्षा समितिले जनप्रतिनिधिहरुले अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। यसविरुद्ध डिल्लीराज आचार्यले दायरको रिटमा सुनुवाई गर्दै कामु प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। 

यो विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न अदालतले जेठ ६ गते पेशी तोकेको छ। 
 


जनप्रतिनिधिलाई सर्वोच्चको राहत : छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा तत्काल नपढाए पनि हुने को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tag हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]


@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट