PahiloPost

Jun 24, 2018 | १० असार २०७५

सिन्डिकेट तोडेपछि महानिर्देशक भट्टराईलाई ओली सरकारको 'पुरस्कार' : विभागीय जिम्मेबारीबाट 'किक आउट' 


दिनेश खड्का/पहिलोपोस्ट

सिन्डिकेट तोडेपछि महानिर्देशक भट्टराईलाई ओली सरकारको 'पुरस्कार' : विभागीय जिम्मेबारीबाट 'किक आउट' 
काठमाडौं : सार्वजनिक यातायातको सिन्डिकेट तोड्न प्रमुख भूमिका खेलेका यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टरार्इ भौतिक,पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा तानिएका छन्।

विभागीय मन्त्री रघुवीर महासेठको ‘स्वार्थमा’ भट्टरार्इलार्इ मन्त्रालय तानेर कुनै पनि जिम्मेवारी दिइएको छैन। शुक्रबार मन्त्रालय सरुवा गरिएको पत्र प्राप्त गरेको महानिर्देशक भट्टरार्इले जानकारी दिए। आफूले पाएको पत्रमा दरबन्दी नतोकिएको बताउँदै सरकारले खटाएको ठाउँमा जाने जानकारी दिए। ‘सकेसम्म भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालय जान्न,’ उनले भने।

मन्त्रालय उच्च स्रोतअनुसार सिन्डिकेट खारेजी गर्ने विषयमा मन्त्री महासेठ विपक्षमा थिए। सिन्डिकेट खारेज गर्नेगरी यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि ल्याएपछि यातायात व्यवसायीले भट्टरार्इलार्इ हटाउन लबिङ सुरु गरेका थिए। व्यवसायीको बलियो लबिङका कारण मन्त्री महासेठले महानिर्देशकको निर्णयविरुद्धमा थिए। आफ्नो मातहतको मन्त्रालयबाट असहयोग भएपछि भट्टरार्इले प्रधानमन्त्री कार्यालय र गृहमन्त्रालयका सचिवलार्इ ब्रिफ्रिङ गरेका थिए। त्यो ब्रिफ्रिङपछि मन्त्री र महासेठबीच सम्बन्ध थप बिग्रिएको स्रोतले बतायो।

सिन्डिकेट खारेजी गर्न कार्यविधि ल्याएपछि यातायात व्यवसायीले खुलमखुला भनेका थिए- ‘महानिर्देशक केही दिनका पाहुना हुन्। हामीले मन्त्रीलार्इ मनाइसकेका छौं।‘ 

विभाग स्रोतका अनुसार सिन्डिकेट आन्दोलनकै क्रममा महानिर्देशक भट्टरार्इलार्इ हटाउन महासेठले तयारी थालिसकेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले नै सिन्डिकेट खारेजीका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न निर्देशन दिएपछि उनी हच्चकिएका थिए।

सिन्डिकेट खारेजीमा यातायातमन्त्रीको भन्दा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको भूमिका महत्वपूर्ण रहनुको कारण पनि त्यही हो। गत चैत १८ गते यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० संशोधन गर्दै सबै समितिहरु कम्पनीमा जानुपर्ने र सेवा पञ्जीकृत गराएपछि मात्रै सार्वजनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका थिए।

सो निर्णयको विरोधमा यातायात व्यवसायी हड्तालमा उत्रिएका थिए। गृह मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायतका सबै निकायले साथ दिएर सरकारले धरपकड गरेपछि व्यवसायीहरु कम्पनीमा जान तयार भएका थिए। सिन्डिकेट हटाउने निर्णय मात्रै भएको छ। असार मसान्तसम्म समिति मार्फत् सञ्चालित गाडीहरुको रुट इजाजतदेखि लिएर सबै जिम्मेवारी सरकारको काँधमा आएको छ।


सिन्डिकेट तोडेपछि महानिर्देशक भट्टराईलाई ओली सरकारको 'पुरस्कार' : विभागीय जिम्मेबारीबाट 'किक आउट'  को लागी १ प्रतिक्रिया(हरु)

दिनेश पौडेल [ 2018-05-20 13:36:16 ]
लोभीपापी जनविरोधी रघुवीर महासेठ मुर्दाबाद !!

   हालसम्म ० जनाले यो प्रतिक्रिया मन पराउनु भयो ।


नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tag हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]


@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट