इरानका विदेशमन्त्री जोवेद जारिफले आफ्नो मुलुकविरुद्ध इतिहासकै कडा प्रतिबन्ध लगाउने अमेरिकी घोषणाको विरोध गरेका छन्।
अमेरिका आफ्नै "असफल नीति" को कैदी भएको भन्दै जारिफले त्यसको परिणामबाट अमेरिका आफै पीडित हुने तर्क गरे।
सन् २०१५ को आणविक सम्झौताबाट अलग्गिंदा मध्यपूर्व सुरक्षित हुन्छ भन्ने पुष्टि गर्न अमेरिकी विदेशमन्त्री विफल भएको भन्दै यूरोपियन यूनियनका विदेश नीति प्रमुख फेडेरिक मोघिरिनीले पनि उक्त अमेरिकी कदमको आलोचना गरेका छन्। मोघिरिनीले इरान आफ्नो प्रतिबद्धताप्रति अडिग रहे ईयू सम्झौताप्रति प्रतिबद्ध रहने तर्क गरेका छन्।
अमेरिकाले सन् २०१५ को सम्झौतापछि इरानमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको थियो। तर अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओले प्रतिबन्ध फेरि लगाइने बताएका हुन्। यो नयाँ प्रतिबन्धले इरानी शासकविरुद्ध अभूतपूर्व वित्तीय दबाब दिने पोम्पेओले बताए।
इरानले सिरियाबाट आफ्नो सेना फिर्ता बोलाउनुपर्ने र यमनमा विद्रोहीलाई समर्थन बन्द गर्नु पर्ने शर्त पनि पोम्पेआले राखेका छन्। साथै पोम्पेआले ईरानसँग व्यापार जारी राख्ने कम्पनीहरूलाई वाशिङ्टनले दण्ड दिने धम्की पनि दिए।
बाराक ओबामा प्रशासनले इरानसँग गरेको सम्झौतालाई खराब सम्झौता भन्दै त्यसबाट अलग हुने बताउँदै आएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आणविक सम्झौताबाट अलग हुने घोषणा गरेका थिए। अमेरिकी घोषणाको बेलायत, फ्रान्स, जर्मनीले आलोचना गरेका थिए।
ईरान सरकारलार्इ नयाँ राजनीतिक सम्झौतामा प्रतिबद्ध बनाउन यो अमेरिकी कदमलार्इ ईरानका लागि प्लान बी का रुपमा प्रस्तुत गरिएको बिबिसीले जनाएको छ।
