PahiloPost

Aug 20, 2018 | ४ भदौ २०७५

मौलिक हकका कानुन : बनाउने म्याद तीन महिना बाँकी, तयारी फितलो 


मौलिक हकका कानुन : बनाउने म्याद तीन महिना बाँकी, तयारी फितलो 

काठमाडौं : मौलिक हक अन्तर्गतका कानुनहरु असोज २ गतेभित्र बनिसक्नु संवैधानिक बाध्यता भए पनि सरकारले अहिलेसम्म ती कानुनहरुको विधेयक संसदलाई दिन सकेको छैन। 

संविधानको धारा ४७ ले मौलिक हकको कार्यान्वयन लागि आवश्यकता अनुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानूनी व्यवस्था गरिसक्नु पर्नेछ। 

असोज ३ गते संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्ष पूरा हुँदैछ अर्थात् अब तीन महिना मात्र म्याद बाँकी छ।

केही विधेयक तयार भइसकेको दाबी गरेपनि अहिलेसम्म सरकारले संसदमा दर्ता गराउन सकेको छैन। मौलिक हक अन्तर्गतका ३१ वटा धाराका कानुनहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ। तर अहिलेसम्म आधा दर्जन कानुनका विधेयक मात्र तयार भएको कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ।

कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश ढकालले सरकारले विधेयकहरु तयारी गरिरहेको दाबी गर्दै केही दिनभित्रै संसदमा पेश हुने बताए। तर उनले मिति भने भन्न सकेनन्।

यसअघि कानुन मन्त्री शेरबहादुर तामाङले एक सय वटा जति कानुनको विधेयक संसदमा पेस गर्ने तयारी भइरहेको दाबी गरेका थिए।
बालबालिकाको हक, खाद्य सम्बन्धी हक, आवासको हक, उपभोक्ताको हक, महिलाको हक, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक तयारी भइसकेको प्रवक्ता ढकालले जानकारी दिए। उनले रोजगारी र स्वास्थ्य सम्बन्धी विधेयक बनाउने क्रममा रहेको बताए।

स्वच्छ वातावरणको हकका लागि वातावरण संरक्षण ऐनलाई संशोधन गर्ने काम भइरहेको छ। यसैगरी समानताको हक, सूचनाको हक र न्याय सम्बन्धी हक तथा देवानी संहिता र फौजदारी संहिताले पनि मौलिक हकका कतिपय व्यवस्थालाई समेटेको उनले दाबी गरे। आर्थिक सामाजिक विषयका कानुनहरु बन्न बाँकी रहेको छ।

यसअघि नै ८० वटा कानुन बनिसकेको र मौलिक हक सम्बन्धी केही कानुनहरु पहिलेदेखि नै रहेकोले संशोधन गर्न मात्र बाँकी रहेको ढकालले बताए।

महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलको संयोजकत्वमा रहेको सहजीकरण समितिले पनि सहजीकरण गरिरहेको उनले बताए।

नेपाल ल सोसाइटीले कानुन निर्माणमा सरकारलाई सहयोग गरेको भन्दै विरोध भएको थियो। विदेशी र गैरसरकारी संस्थाहरुले नीति निर्माणमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै विरोध जारी रहँदा प्रवक्ता ढकालले नेपाल ल सोसाइटी वा अन्य कुनै गैरसरकारी संस्थालाई कानुन निर्माण प्रक्रियामा सहभागी नगराइएको दाबी गरे।

यता असोज २ गतेभित्र कानुन बन्न नसके संविधान नै संशोधन गरेर समय थपिने चर्चा पनि छ।
 



मौलिक हकका कानुन : बनाउने म्याद तीन महिना बाँकी, तयारी फितलो  को लागी कुनै प्रतिक्रिया उपलब्ध छैन ।

नयाँ प्रतिक्रिया पोस्ट गर्नुस

HTML tag हरु सपोर्ट गरिदैन ।
( ई-मेल गोप्य राखिने छ)

[कृपया चित्रमा (क्याप्चामा) देखिएको जस्तै शब्द तल लेख्नुहोस । रिफ्रेश गर्नका लागि चित्रमा (क्याप्चामा) क्लिक गर्नुहोस । ]


@PahiloPost

धेरैले पढेको

ट्रेन्डिङ पोस्ट