काठमाडौं : नेपाल कम्युनिस्ट पाटी (ने क पा)ले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म विषयगत विभागहरु बनाउने भएको छ। पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको पार्टी सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिले दिएको नियमावलीको मस्यौदामा यस्ता ३२ वटा विभाग गठन गर्न सुझाव दिइएको छ।
यी विभागहरु केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म गठन हुनेछन्। विषयगत रुपमा गठन हुने विभागहरु सरकारको छायाँको रुपमा रहने छन्।
केन्द्रमा रहेका विषयगत मन्त्रालयका अधारमा यी विभागहरु गठन गर्न समितिले सुझाबसहित मस्यौदा बुझाएको हो। समितिले बुझाएको मस्यौदा अध्ययनका लागि स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई दिइएको छ।
ने क पाका एक स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार यसरी गठन हुने विभागले छायाँ सरकारको काम गर्ने परिकल्पना गरिएको छ।
पार्टी एकता अगाडि तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत आफ्नो पार्टी मातहत विभाग गठन गरेका थिए। तर, ती विभागहरुले छायाँ सरकारको काम भने गर्न सकेका थिएनन्।
हाल गठन भएका विभागहरुले सरकार र सरकारका विषयगत मन्त्रालयहरुको काम कारवाहीलाई अनुगमन गर्दै सुझाब दिनसक्ने बताइएको छ।
हाल ने क पाको नेतृत्वमा दुई तिहाईको सरकार रहेको छ। ‘हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ। सरकारका काम कारवाही जनताका पक्षमा हुनुपर्छ। जनचाहना अनुरुप मन्त्रीहरुले काम गर्नुपर्छ,’ ती स्थायी कमिटी सदस्यले पहिलोपोस्टसँग भने, ‘सरकारलाई जनउत्तरदायी बनाउन र जनताको पक्षमा काम गराउनका लागि विभागले निगरानी गर्नेछ।’
विषयगत मन्त्रालयहरुसँग सम्बन्धित बिभागहरुमा प्रमुख, उपप्रमुख, सचिव र ३५ सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रमुख र उपप्रमुख केन्द्रीय कमिटीबाट हुनेछ भने सचिव सदस्यहरुबाट निर्वाचित हुने सुझाब दिइएको छ।
विभागका अध्यक्ष मन्त्री बराबरको हुने छन्। मन्त्रालयका योजना छनोट देखि काम कारवाही सम्म उनीहरुले निगरानी र सुझाब समेत दिन सक्ने बताइएको छ।
यी हुन विभाग र तिनको काम
हाल सरकारका २० वटा मन्त्रालय छन्। ने क पाले गठन गर्ने विभाग ३२ वटा छन्। २० वटा मन्त्रालय र यीसँग सम्बन्धित केही विभागहरु र सरकारका मन्त्रालयहरुलाई समेत फुटाएर विभाग बनाउन लागिएको हो। यसरी ने क पाले गठन गर्ने विभागहरु केही केन्द्रमा मात्र रहन्छन्।ने क पा विधानको धारा ३३ मा विभाग गठन गर्ने उल्लेख छ।
ने क पाले संघीय संरचना अनुसार प्रादेशिक मामिला विभाग समेत बनाउन लागेको छ। यो केन्द्रीय विभागको रुपमा रहने छ। यो विभागको जिम्मेवारी प्रदेश र केन्द्र तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धको अध्ययन गरी पार्टीको नीति तय गर्ने रहने छ। प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार तथा प्रत्येक प्रदेशको विकासका लागि पार्टीका नीतिहरु निर्माणमा समेत यसले सुझाब दिन सक्ने छ।
त्यस्तै वैदेशिक मामिला विभाग पनि केन्द्रीय विभागको रुपमा मात्र रहने सुझाब नियमावली मस्यौदामा दिइएको छ। यसले परराष्ट्र मन्त्रालयको जस्तो काम गर्ने छन्। छिमेकीसँगको नीति, पार्टीको परराष्ट्र नीतिका विषयमा यसले सुझाब दिने छ।
त्यस्तै राजनीतिक नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने गरी राजकीय मामिला विभाग समेत बन्ने छ। यसले राज्यका विभिन्न तहमा सरकारले गर्ने राजनीतिक नियुक्तिका लागि सुझाब सहित सिफारिस गर्न सक्ने छ। त्यस्तै यस विभागले राजनीतिक नियुक्तिको लागि मापदण्डसमेत तयार गर्ने छ।
त्यस्तै ने क पाले राष्ट्रिय हित प्रर्वद्धन विभागसमेत बनाउने भएको छ। यसले राष्ट्रिय सुरक्षालगायतका विषयमा सुझाब दिन सक्ने बताइएको छ।
नियमावलीको मस्यौदामा आर्थिक तथा योजनाहरुको निगरानीका लागि अर्थ तथा योजना विभाग बनाइने छ। यसले अर्थमन्त्रालय, योजना आयोगलगायतका सरकारी निकायको निगरानी समेत गर्ने छ। यही मन्त्रालयसँग सरोकार राख्ने गरी अर्को विभाग पनि बन्ने छ, कोष तथा आर्थिक व्यवस्थापन विभाग।
पार्टी भित्र उद्योग तथा वाणिज्य विभागसमेत बन्नेछ। साथै उपभोक्ता हित, आपूर्ति तथा सुशासन विभाग समेत बनाउन नियमावली मस्यौदामा सुझाब दिइएको छ। यी दुई विभाग उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतका काम कारवाहीको निगरानी तथा समन्वयका लागि गठन हुनेछन्।
त्यस्तै ने क पाले खानेपानी तथा सरसफाई, उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई, निर्वाचन विभाग समेत बनाउने छ।
नियमावली मस्यौदामा न्याय, कानुन तथा मानव अधिकार विभाग, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा नागरिक उड्डयन विभाग, प्रचार तथा प्रकाशन विभाग, पार्टी स्कुल विभाग, पुस्तकालय तथा अभिलेख विभाग बनाउन सुझाब दिइएको छ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई निगरानी गर्ने गरी युवा तथा खेलकुद विभाग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निगरानी गर्ने गरी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था विभाग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई निगरानी गर्ने वन तथा वातावरण विभाग समेत बन्ने छन्।
त्यस्तै विज्ञान तथा प्रविधि विभाग, शिक्षा तथा मानवस्रोत विभाग, श्रम तथा रोजगार विभाग, संघीय संसदीय विभाग, समाज कल्याण विभाग,सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग, सहरी विकास विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, साहित्य, कला तथा संस्कृति विभाग, स्थानीय तह विभाग, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभाग समेत गठन गर्न नियमावलीमा सुझाब दिइएको छ। यी विभागहरु समेत केन्द्र सरकारका मन्त्रालयहरुलाई निगरानी गर्ने छन्। त्यस्तै पार्टीको संगठन हेर्ने गरी संगठन विभाग समेत गठन हुने छ।
