- लङ शिङचोङ -
चीन-नेपालबीच आर्थिक सहकार्यको ठूलो सम्भावना छ। अविकसित देश भएकाले नेपालले विदेशी पुँजी र प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्छ। नेपालले आफूसँग रहेको अथाह जलस्रोत, जलविद्युत र पर्यटनका स्रोतहरूको सदुपयोग गर्न सकेको छैन। भौतिक पूर्वाधारको उचित सुधार गर्दै विकासको गतिलार्इ बढाएर जनताको जीवनस्तर सुधार गर्नु नेपालको प्राथमिकता हो। चीनसँग पुँजी, प्रविधि र कम लागतको पूर्वाधार निर्माण गर्ने क्षमता रहेको छ। चीनसँग ठूलो संख्यामा विदेश भ्रमण गर्ने जनसंख्या छ। जसले पर्यटन क्षेत्रको विकास गरी नेपाललाई आफ्ना समस्याहरुसँग सामना गर्न मद्दत पुर्याउनेछ।
नेपाली जनता चीनसँग सहकार्यका लागि आतुर छन्। उनीहरु चीनको तीव्र विकासका साक्षी हुन् र त्यसबाट उनीहरुले आफ्ना लागि धेरै अवसर देखेका छन्। चिनियाँ भाषा सिक्ने र चीनमा अध्ययन गर्ने युवा नेपालीहरूको संख्या बढ्दो छ। चीनमा लगभग १० हजार नेपाली विद्यार्थीहरू अध्ययन गर्दैछन्। मार्च महिनामा म काठमाडौंमा रहँदा, मैले उनीहरू नेपाल सरकारले चीनसँग सहकार्यलाई तीव्रता दिने विषयमा धेरै उत्सुक भएको महसुस गरेको थिएँ। उनीहरु तिब्बती-काठमाडौं रेल मार्ग बन्ने आशावादी छन् जसले उनीहरूलाई पाँच घण्टामा ल्हासामा ल्याउन सक्छ।
नेपालको वर्तमान राजनीतिक स्थिरताले पनि चीनसँगको सहकार्यलाई टेवा पुर्याएको छ। पाँच वर्षमा सात प्रधानमन्त्री भएको नेपालले धेरै असंगति र अस्थिरता देखेको छ। नयाँ सरकारले प्रशासन सम्हाल्दा सरकारी निर्णयहरुमा हुने परिवर्तनबाट लगानीकर्ताहरू निराश थिए। ओलीले मार्च २०१६ मा चीन भ्रमण गर्दा, दुई पक्षले १० सम्झौता गरेमा थिए, तर ओलीले जुलार्इ २०१६ मा राजिनामा दिएपछि तिनीहरूमध्ये अधिकांश सम्झौता लागू भएका छैनन्।
पछिल्लो वर्ष नेपालमा भएको संघीय संसद्को निर्वाचनमा, दुई प्रमुख पार्टीहरू, कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल (एमाले) र कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल (माओवादी केन्द्र)ले बहुमत जित्यो र त्यसले एक स्थिर सरकारको लागि नेपाली जनताको इच्छा प्रस्तुत गर्यो। मे महिनामा दुई पार्टीहरू एक नयाँ कम्युनिस्ट पार्टीमा एकताबद्ध भए र तिनीहरूका नेताहरूले शक्ति साझेदारी गर्ने विषयमा सम्झौतामा गरे। जबसम्म नयाँ पार्टी भित्र ठूलो मतभेद उत्पन्न हुँदैन, नेपालले स्थिर सरकार र नीतिहरू कायम राख्न सक्नेछ। यसले चीनसँग भएका सम्झौताहरू कार्यन्वयन गर्न र थप चिनियाँ लगानीलाई आकर्षित गर्न मद्दत गर्नेछ।
चीन-नेपाल-भारतबीच सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध अहिलेको आवश्यकता हो। भारत लामो समयदेखि नेपाल र चीनबीच नजिकएको सम्बन्धलार्इ लिएर चिन्तित छ र नेपालको घरेलु राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्न प्रयास गरिरहेको छ। ओलीले २०१६ मा दिएको राजिनामा त्यसैको उपज थियो। तर, ओली नेपालको विकासका लागि चीनसँग सम्बन्ध बढाउन चाहन्छ र उनी भारत विरुद्ध जाने छैनन्। चीन र भारतबीचको सानो देशका रुपमा नेपालले दुवैसँग राम्रो सम्बन्ध राख्नु पर्छ। कसैलार्इ निराश बनाउन नेपालको हितमा छैन। अनि छिमेकीहरूले नेपाललाई दुई मध्ये एक छान्न बाध्य पार्नु हुँदैन।
नेपालले चीनसँगको राम्रो सम्बन्धबाट भारतविरुद्ध केही गतिविधि गर्दैन भन्नेमा भारत विश्वस्त हुन आवश्यक छ। नेपाल र भारतबीच नजिकको सम्बन्ध हेर्नको लागि बेइजिङ खुशी हुनेछ। बेइजिङले नेपाल हुँदै विश्व प्रवेशका लागि बाटो खोजिरहेका बेला भारतको बाटो हुँदै नेपाल विश्वसँग जोडिने नेपालको बाटो पनि यथावत नै रहन्छ। नेपालले आफ्नो विकासका लागी आर्थिकरुपले उदयमान दुई छिमेकीबाट फाइदा उठाउनुपर्छ।
यदि, बेइजिङ र नयाँ दिल्लीबीच सम्बन्ध सुधार भए नेपालसँगको त्रिदेशीय सहकार्यमा बढ्नेछ।
जब, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मे २०१५ मा चीन भ्रमण गरेका थिए, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङ पिङले चीन-नेपाल-भारत संयुक्त आर्थिक करिडोर निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। तर, नयाँ दिल्लीले चीनको प्रस्तावका बारेमा सम्भवतः केही शंकाका कारण कुनै प्रतिक्रिया दिएन।
बुहानमा मोदी र सीबीच भएको भेटपछि, चीन र भारतबीच पारस्परिक रणनीतिक विश्वासमा सुधार आएको र आर्थिक करिडोरसहित लामो समयसम्म द्विपक्षीय सम्बन्धमा स्थिर विकास हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले नेपालको विकासलाई मात्र सहयोग पुर्याउँदैन, यसबाट नेपालले चीन र भारतबीचको पुलका रुपमा उत्तरी भारतका लागि नयाँ अवसरहरुको सिर्जना गर्नेछ। यसले केवल भारतको सहभागिताले मात्र तिब्बत-काठमाडौं रेल निर्माण गरी त्यसलार्इ नेपाल-भारत रेलमार्गमा जोडेर आर्थिक लाभ लिन सकिन्छ।
(चीनको वेस्ट नर्मल विश्विविद्यालयको सेन्टर फर इन्डियन स्टडिजका निर्देशक लङ शिङचोङको ग्लोबल टाइम्समा प्रकाशित विश्लेषणको भावानुवाद)
