काठमाडौं: आज संसदमा दर्ता भएको विधेयकमा गत साता दर्ता गरेर पनि फिर्ता लिएको भन्दा एउटा मात्र दफा फरक छ। सरकारले १५ गते दर्ता गरेको विधेयक नै विरोधपछि फिर्ता लिएपनि फेरि त्यही विधेयक नै दर्ता गरेको छ। यो पटक पनि काठमाडौंमा १० मेडिकल कलेज खोल्न पाउने व्यवस्था सहितको विधेयक दर्ता भएको छ।
अध्ययादेशमा अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृतिपत्र लिई आफ्नै अस्पताल पूर्णरुपमा सञ्चालन गरेको तीन वर्षको अवधि पूरा नभएको भनेको थियो। तर विधेयकमा भने तीन वर्ष हटाएर 'प्रचलित कानून बमोजिम आफ्नै अस्पताल पूर्ण रुपमा सञ्चालन नगरिएको' मात्रै उल्लेख छ।
अध्यादेशमा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाको हकमा यो अध्यादेश प्रारम्भ भएको दश वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिइने वा चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी कुनै संस्था वा प्रतिष्ठान स्थापना गरिने छैन भनिएको थियो। तर, विधेयकमा यसलार्इ समेटिएको छैन । यसै गरी एक विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन'लार्इ पनि विधेयकमा हटाइएको छ।
सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातकस्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट सङ्ख्याको कम्तीमा पचहत्तर प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नु पर्ने र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमशः बृद्धि गर्दै लैजानु पर्ने' बताइएको छ। तर, विधेयकमा भने पचहत्तर प्रतिशतको व्यवस्था हटाएर 'आयोगले तोकेको' भनिएको छ।
