काठमाडौँः संवैधानिक व्यवस्था र स्थानीय शासन सञ्चालन कानुन अनुसार हाल जिल्लामा रहेका डेढ दर्जन कार्यालय एकैपटक खारेजीमा परेका छन्। खारेजीमा परेका अधिकांश कार्यालय जिल्लाबाट स्थानीय तह मातहतमा पुगेका छन्।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मातहतमा रहने कार्यालयको बर्गीकरण यसअघि नै सकिए पनि कार्यान्वयनमा आएको थिएन। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउन १ –आजदेखि) लागू हुनेगरी कार्यालय हस्तान्तरण र खारेजीको जानकारी सम्बन्धित जिल्लामा परिपत्र गरेको हो।
जिल्लाबाट खारेज भएका कार्यालयको सेवा अब स्थानीय तहबाट पाइनेछ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार जिल्लामा रहेका शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, कृषि, पशु, खानेपानी, वन, सडक, मालपोत र स्थानीय खेलकुद कार्यालयहरू समेत स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छन्।
जिल्लामा रहेको दैनिक सेवा प्रवाहका विषयगत कार्यालय औपचारिक रूपमा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका हुन्। स्थानीय तहले मन्त्रालयको परिपत्र अनुसार सम्बन्धित तहमा खारेज भएका कार्यालयका शाखा चाँडोभन्दा चाँडो प्रबन्ध गर्नुपर्नेछ।
संविधान तथा स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले तीन तहको संरचनामा अधिकारक्षेत्र र कार्यालय व्यवस्थापन स्पष्ट तोके पनि कार्यान्वयनमा आएको थिएन। चैत २८ भित्र नै कार्यालय हस्तान्तरण हुनुपर्ने भए पनि सम्पन्न भएका थिएनन्।
कार्यालय हस्तान्तरण नहुँदा स्थानीय तहबाट पाउने सेवाका लागि पनि सर्वसाधारणले अझै पनि सदरमुकाम धाउँदै आएका थिए।
कुन कार्यालय को मातहत?
नयाँ व्यवस्था अनुसार संघको मातहतमा अब ठूला परियोजनासँगै, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला अदालत, कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालय रहनेछन्। हालका स्वास्थ्य, क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, कृषि, डिभिजन सडक, डिभिजन सहकारी कार्यालयहरू प्रदेश मातहत रहनेछन्।
स्थानीय तहमा घरेलु तथा साना उद्योग, मालपोत, नापी, महिला बालबालिका, जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण लगायतका कार्यालय रहनेछन्।
स्थानीय तहमा शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य, हाल जिल्लामा कायम रहेका विभिन्न प्राविधिक कार्यालय, सहकारी तथा सहरी विकासका जिल्ला कार्यालयहरू पनि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका हुन्। यस्तै, घरेलु तथा साना उद्योग, महिला बालबालिका कार्यालय, जिल्ला पशु सेवा कार्यालय लगायतका केन्द्रको मातहतमा रहेका सेवा कार्यालय अब स्थानीय तहमा नै स्थापना हुनेछन्।
कर्मचारी र पूर्वाधार छैन
हालको कर्मचारी व्यवस्थापन र स्थानीय तहको भौतिक संरचनाले भने हस्तान्तरण भएका कार्यालयबाट तत्काल सेवा पाउने अवस्था भने छैन। कार्यालय हस्तान्तरण भए पनि सबै स्थानीय तहसँग जनशक्ति नहुँदा सेवाग्राहीले सेवा पाउन कठिन छ। यस्तै भौतिक पूर्वाधार पनि सबै स्थानीय तहहरूले निर्माण गरेका छैनन्। यसअघि पनि कर्मचारी व्यवस्थापन र भौतिक पूर्वाधार लगायतका व्यवस्थापकीय काम नसकिएको भन्दै सम्बन्धित कार्यालय हस्तान्तरणमा ढिलाइ भएको थियो।
