काठमाडौं : सरकारले कुनै पनि देशमा राजदूत रिक्त हुनु तीन महिना अगाडि नै नयाँ राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्ने भएको छ। राजदूत पद रिक्त भएपछि प्रक्रिया थाल्दा नियुक्तिमा ढिलाइ हुने तथा दुतावासका काम ठप्प हुने हुँदा सरकारले राजदूत नियुक्तिको प्रक्रिया रिक्त हुनुभन्दा तीन महिना अगाडि देखि थाल्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्देशिका तयार गरेको हो। निर्देशिकालाई असार २४ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरिसकेको छ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीका अनुसार मन्त्रालयले राजदूत नियुक्तिका लागि प्रारम्भिक अध्ययन गरी सम्भावित उम्मेदवारहरुको टुंगो लगाउने छ। यसरी प्रारम्भिक उम्मेदवारहरुको छनोट गर्दा परराष्ट्र सेवा र सामाजिक काममा संलग्नतालाई हेरिन्छ। साथै त्यसमा विषयगत दक्षतालाई समेत ध्यानमा राखिने उनले जानकारी दिए।
‘एउटा राजदूत नियुक्त गर्दा संसदीय सुनुवाई हुँदै सम्बन्धित देशबाट एग्रीमो आउन समय लाग्ने हुँदा प्रक्रियालाई अगाडि देखि नै सुरु गर्ने गरी निर्देशिका तयार पारेका छौँ,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘यसले राजदूतहरुको नियुक्तिमा देखिँदै आएको ढिलाई कम गर्नेछ।’
यसरी राजदूत नियुक्त गर्दा संविधानले तोके अनुसारको समावेशी सिद्धान्त अपाइने समेत उनले जानकारी दिए। राजदूतहरुको नियुक्तिबाट परराष्ट्र सेवा र विशिष्ठ योगदान पुराएका (राजनीतिक नियुक्ति) पचास/पचास प्रतिशतको आधारमा सिफारिस गर्ने निर्देशिका बनाइएको छ।
मन्त्री ज्ञवालीका अनुसार यसरी राजदूत नियुक्त गर्दा १४ वटा योग्यतालाई समेत ध्यानमा दिइने छ।
अब राजदूत नियुक्तिका लागि न्यूतम शैक्षिक योग्यता स्नातक हुनुपर्ने छ। त्यस्तै विदेशी नागरिकता नलिएको हुनुपर्ने छ। साथै कुटनीतिक अनुभवलाई समेत जोड दिइएको छ।
राजदूतका लागि सिफारिस गर्दा कुन देशका लागि सिफारिस गर्ने हो, त्यस देशमा नेपालको तर्फबाट सम्पादन हुने कामको ज्ञान आवश्यक पर्ने छ। त्यस्तै एनजिओमा काम गर्नेलाई सिफारिस गरिने छैन।
कुनै पनि विदेशी संस्थामा काम गर्ने, अन्य देशको प्रतिनिधिको रुपमा काम गर्ने व्यक्ति राजदूत हुन योग्य हुने छैन। साथै यसरी पहिला काम गरेको भए अवकाश लिएको १० वर्षभन्दा बढी भएको हुनुपर्ने छ।
त्यस्तै निर्देशिकाले राजदूतको काम कर्तव्यको बारेमा समेत स्पष्ट व्यवस्था गरेको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए। उनका अनुसार राजदूतहरुलाई आचारसंहिताले समेत बाँधिने छ।
राजदूतलाई प्रधानमन्त्रीले सपथ खुवाउने
यसैबीच राजदूतलाई प्रधानमन्त्रीले सपथ खुवाउने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीका अनुसार राष्ट्रपतिबाट राजदूत नियुक्त भएसँगै सम्बन्धित देशमा जानु अगाडि राजदूतले प्रधानमन्त्रीसँग सपथ लिनु पर्नेछ।मन्त्रिपरिषदको निर्णयबाट सिफारिस हुने नाममाथि संसदीय सुनुवाई हुने छ। संसदीय सुनुवाईले अनुमोदन गरेपछि सम्बन्धित देशको स्वीकृतिका लागि नाम सिफारिस गरि पठाइने छ।
यसरी सम्बन्धित देशबाट ‘एग्रीमो’ आएपछि राष्ट्रपतिबाट राजदूत पदमा नियुक्त गर्ने प्रावधान छ। यसरी नियुक्त भएका राजदूतले अब प्रधानमन्त्रीबाट सपथ लिने परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए।
पञ्चायतकालमा राजाबाट नियुक्त हुने राजदूतलाई राजाको उपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीशले सपथ खुवाउने चलन थियो।
राजदूतको वर्गीकरण हटाइयो
यसैबीच परराष्ट्रले राजदूतहरुको वर्गीकरण समेत हटाएको छ। परराष्ट्रले तयार गरेको निर्देशिकाले राजदूत हुने देशको आधारमा हुँदै आएको राजदूतहरुको वर्गीकरणलाई हटाएको हो।यसअघि भारत, चीन, अमेरिका, राष्ट्र संघीय नियोग न्यूयोर्कका राजदूतलाई माथिल्लो तहमा तथा अन्य देशका राजदूतहरु तल्लो तहमा राखिँदै आएको थियो।
चीनका लागि नेपाली राजदूत लिलामणि पौडेललाई मन्त्रिस्तरीय राजदूतको रुपमा राखिएको छ। त्यस्तै भारतबाट चुनाव अगाडि राजिनामा दिइ फर्किएका राजदूत दीपकुमार उपाध्यायलाई पनि मन्त्रीस्तरीय मर्यादा दिइएको थियो।
उनी निर्वाचन लड्न राजिनामा दिएर फर्किएपछि रिक्त रहेको पदका लागि सरकारले पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीलाई सरकारले सिफारिस गरेको छ। अब उनले मन्त्रिस्तरको मान्यता पाउने छैनन्।
‘अब राजदूतहरुको वर्गीकरण हुने छैन। सबै राजदूतहरुलाई समान तहमा राखिने छ,’ परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए।
