काठमाडौंः सरकारले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमा प्रतिपक्ष दलले मात्रै होइन सत्तापक्षले पनि चर्को आलोचना गर्यो। टेक्नोक्रयाट अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले ल्याएको बजेटमा आलोचना गर्न उद्योगी व्यापारी समेत लाइनमा उभिए।
सत्तारुढ दलको चुनावी घोषणापत्र अनुसार महत्वाकांक्षी बजेट नआएको भन्दै सर्वसाधारण समेत बजेटप्रति रुष्ट बने। रामेश्वर खनाल लगायतका केही टेक्नोक्रयाटबाहेक करिब करिब समाजको सबै तह र तप्का जसरी र जहाँबाट, जे भनेर विरोध गर्न सकिन्छ त्यसरी बजेटको विरोधमा उत्रिए।
बजेटको साइज ठूलो भएन।
पूर्ण बहुमतको सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेट महत्वाकांक्षी भएन्।
देशलाई चाहिने ठूला पूर्वाधार परियोजना सुरु गरिएन्।
बजेटमा वृद्धा भत्ता बढाइएन।
साना-साना परियोजनालाई बजेट वितरण गरिएन्।
करका दरमा ठूलो परिवर्तन गरियो तर चाहिने ठाउँमा सहुलियत दिइएन्।
बजेट सार्वजनिक भएपछि संसद, सञ्चारमाध्यमदेखि, सडक र सामाजिक सञ्जालमा यी र यस्तै थुप्रै आलोचना सुनिए र लेखिए।
नेपाल राष्ट्र बैंकमा पाँच वर्षे सफल कार्यकाल पूरा गरेका, अङ्कहरुलाई खेलाउन जान्ने, नेपालको भूगोल र समाजलाई बुझेका खतिवडालाई के आफूले सार्वजनिक गरेको बजेटमा यति धेरै आलोचना हुन्छ भन्ने अनुमान थिएन्?
सायद थियो।
र त्यसको संकेत अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिइसकेका थिए। त्यसै कारण नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, मन्त्रीहरु, सांसद, कार्यकर्ता मात्रै होइन, आफ्नै सचिवालयको टिमले समेत बजेटको कडा आलोचना गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले दह्रो बचाउ गरे।
यति धेरै आलोचना व्योहोरिएको यो बजेट भित्र भविष्यका लागि के ठूलै रहस्य लुकेको छ? एक शब्दमा जवाफ दिँदा, 'छ', अर्थमन्त्रालय बजेट महाशाखाका प्रमुख निर्मलहरि अधिकारीले भने।
वितेका केही वर्षदेखि बजेटको ठूलो हिस्सा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा खर्च भइरहेको छ। निजी आवास निर्माणका लागि अनुदान दिनेदेखि, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सम्पदा, सरकारी भवनको पुनर्निर्माणमा हरेक वर्ष खर्बौँ रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ।
अर्को तर्फ केही वर्षदेखि बजेटमा दुई वटा विकृति देखिएका थिए। एउटा बहुवर्षीय ठेक्का प्रणाली र दोस्रो स्रोतको सुनिश्चितता। यी दुई विकृतिले पनि बजेटमा ठूलो दायित्व थप्दै लगेको थियो।
सहसचिव अधिकारी भन्छन्, कुनै ठाउँमा पुल बनाउनुपर्यो, ४० करोड रुपैयाँको स्टिमेट हुन्छ। पहिलो वर्ष एक करोड रुपैयाँ बजेट पायो भने आयोजनाले बहुवर्षीय ठेक्का लगाइदिन्छ। सरकारलाई अब ३९ करोड रुपैयाँको दायित्व सुरु हुन्छ। हरेक वर्ष त्यो पुलमा दुई/ चार करोडका दरले बजेट छुट्टयायो, त्यो रकम स्वाहा हुँदै जान्छ।
सहसचिव अधिकारीले भने, यस्ता एक होइनन्, हजारौँ परियोजना बहुवर्षीय ठेक्कामा दिइएको छ। फेरि त्यस्ता आयोजना लाखदेखि अर्बौँ रुपैयाँसम्मका छन्। त्यसैले यो वर्षको बजेटमा हामीले 'कनिका नछरी' बहुवर्षीय ठेक्का लागेका परियोजना पूरा गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित गर्यौँ, उनले भने।
सहसचिव अधिकारीले यो वर्ष बहुवर्षीय ठेक्का लागेका पुल, सडक, भवन निर्माण पूरा गर्न बजेट केन्द्रित गरिने बताए। साना र मझौला यस्ता धेरै आयोजना स्थानीय तह र प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरी त्यहाँबाट आयोजना पूरा गर्छौँ। ठूला आयोजनालाई केन्द्रबाट हेरेर परियोजना पूरा गर्न पहल गर्छौँ, उनले भने।
बहुवर्षीय ठेक्का लागेका र लामो समयसम्म दायित्व सिर्जना हुने परियोजना सम्पन्न गर्न सके अर्को वर्षका लागि ठूलो परियोजना सुरु गर्न फिस्कल स्पेश (बजेट) प्राप्त हुने अधिकारीले बताए।
त्यसैगरी स्रोत सुनिश्चितताको दायित्वबाट समेत अर्थ मन्त्रालय यो वर्ष मुक्त हुन खोजिरहेको छ। कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री हुँदा काम गर्नुस्, बजेट हामी दिन्छौँ भन्दै अर्थ मन्त्रालयले खर्बौँ रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता दिएको थियो। उपलब्धि प्राप्त नहुने यस्ता धेरै टुक्रे परियोजना पूरा भएको भन्दै बिलभर्पाईहरु अर्थ मन्त्रालय आएका थिए।
सरकार आफैँले गरेको कमिटमेन्ट थियो, त्यसैले हामीले स्रोत सुनिश्चिततामार्फत आयोजना सम्पन्न भए भनेर आएका बिलभर्पाईहरुको फर-फारक पनि गरिरहेका छौँ, सहसचिव अधिकारीले भने। अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटबाट ठूलो रकम हामीले चुक्ता गरिसक्यौँ, यो वर्ष बाँकी चुक्ता गर्यौँ भने हामीलाई अर्को आर्थिक वर्षमा त्यहाँबाट पनि फिस्कल स्पेश (बजेट) प्राप्त हुन्छ, उनले भने।
त्यसवाहेक सरकारले यो वर्ष भूकम्पबाट प्रभावितका लागि निजी आवास निर्माण अनुदानको पूरै भुक्तानी समेत गर्दैछ। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आठ लाख निजी आवास निर्माण हुने र त्यसका लागि तीन लाखका दरले अनुदान दिँदा दुई खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने जानकारी दिएको छ।
यो वर्ष अर्थ मन्त्रालयले सबै दुई खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिइसक्ने सहसचिव अधिकारीले जानकारी दिए। गत आर्थिक वर्षभन्दा पहिलेसम्म प्राधिकरणले निजी आवास अनुदानका लागि ५० अर्ब रुपैयाँ लगिसकेको थियो। गत आर्थिक वर्षमा हामीले बजेटबाट ६३ अर्ब रुपैयाँ दिएका थियौँ, अस्ति असारमा फेरि थप ३४ अर्ब रुपैयाँ दियौँ, सहसचिव अधिकारीले बताए।
प्राधिकरणले अहिलेसम्म निजी आवास अनुदानका लागि एक खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ लगिसकेको छ, यो वर्षका लागि सरकारले ८४ अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएका छ। यदि आठ लाखका आठै लाख घर बने भने पनि दश अर्ब रुपैयाँ थपे पुग्छ। सबै भूकम्पपिडित प्लाष्टिकको छानोबाट पक्की घरमा सर्ने अवस्था आउँदा हामी थप दश अर्ब रुपैयाँ पनि यही आर्थिक वर्षभित्र दिएर निजी आवास अनुदानको दायित्वबाट मुक्त हुन सक्छौँ, सहसचिव अधिकारीले भने।
निजी आवास अनुदानको दायित्व, बहुवर्षीय ठेक्का प्रणाली र स्रोत सुनिश्चिततामा अर्को वर्ष खर्च गर्न नपरे अर्थ मन्त्रालयसँग कम्तीमा डेढ खर्ब रुपैयाँको फिस्कल स्पेश बाँकी रहने बजेट महाशाखा प्रमुख अधिकारीले बताए। हामीले वार्षिक डेढ खर्बका दरले आगामी पाँच वर्षमा ठूला विकास परियोजनामा मात्रै थप साढे सात खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सक्छौँ।
औसतमा ५० अर्बको एउटा ठूलो परियोजना सरकारले बनाउँदा पनि देशभर कम्तीमा १५ वटा ठूला परियोजना बन्छन्। अधिकारीले फेरि प्रश्न सोधे, तपाईँलाई लाग्दैन, आलोचनाले भरिएको यो बजेटभित्र भविष्यका लागि ठूलो सम्भावनाको रहस्य लुकेको छैन्?
अर्थमन्त्रीलाई सहज बनाउने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले मेगा परियोजनाको प्रोजेक्ट व्याङ्क बनाउन सुरु गरिसकेको छ। बजेट बनाएपछि अर्थमन्त्री खतिवडा पनि फेरि चुप लागेर बसेका छैनन्। उनले आगामी वर्षमा सुरु गर्न सकिने मेगा परियोजना छनोटको तयारी साउन १ गतेदेखि नै सुरु गरिसकेका छन्।
उनले पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार र ऊर्जासँग सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई बोलाएर मेगा परियोजनाका लागि डिटेल प्रिजेन्टेशन लिएका छन्। त्यसमा उनको मुख्य चासो छ, कुन परियोजनाका लागि स्रोत कहाँबाट कसरी जुटाउने?
बहुपक्षीय दाताबाट, विदेशी राष्ट्रबाट, स्वदेशी लगानीबाट। स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताबाट। इक्वीटीमा, ऋणमा, अनुदानमा।
